आज आपण या लेखांमधून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 या योजनेविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत आपल्या देशात अनेक योजना आणि कार्यक्रम भारत स्वतंत्र झाला तेव्हापासून चालू झाले आहेत प्रत्येक योजनेच्या मागचा उद्देश हा देशातील सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक मागास असलेल्या वंचित घटकास समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत या विविध योजना विविध मार्गाने लोकांच्या कल्याणासाठी काम करत आहेत त्यापैकीच एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आपण त्याला कार्यक्रम पण म्हणू शकतो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम 2006 असून या अधिनियमांतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला वर्षातून कमीत कमी 100 दिवस रोजगाराची हमी दिली जाते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम याची खूप मोठी व्यक्ती आहे आणि त्याचं महत्त्व सांगण्यासाठी त्यांचे पूर्ण प्रक्रिया सांगण्यासाठी हा लेख अपुरा आहे आजी या लेखांमधून अतिशय संक्षिप्त मध्ये आपण या अधिनियम विषयी जाणून घेणार आहोत ज्यामध्ये प्रामुख्याने हा अधिनियम येणे मागचे कारणे काय आहेत या अधिनियमांमध्ये कोणत्या गोष्टीचा समावेश केलेला आहे आणि या अधिनियमामुळे जनसामान्याला त्याचा कसा फायदा होईल आणि कसा रोजगार उपलब्ध होईल त्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
काय आहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम
महात्मा गांधी रोजगार हमी अभियान, ज्याला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) म्हणूनही ओळखले जाते, हा भारत सरकारने सुरू केलेला एक महत्त्वाचा सामाजिक सुरक्षा उपक्रम असून 2005 मध्ये लागू करण्यात आलेला आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण कुटुंबांसाठी आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांच्या रोजगाराची गॅरंटी देऊन ग्रामीण कुटुंबांसाठी उपजीविकेची सुरक्षा वाढवणे हे आहे ज्यांचे सदस्य प्रौढ अकुशल व सुशल व्यक्ति असून त्याची ग्रामीण पातळीवर ग्राम पंचायत मार्फत अमलबजावणी होते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम मुख्य उद्दिष्टे
- ग्रामीण रोजगार निर्मिती :- ग्रामीण कुटुंबांना मजुरीचा रोजगार उपलब्ध करून देणे हे पहिले व प्राथमिक उद्दिष्ट असून . हे ग्रामीण गरिबी आणि बेरोजगारी कमी करण्यास मदत करते, विशेषत: ज्या भागात रोजगाराच्या अपर्याप्त संधी आहेत. उदा. भारतातील आदिवाशी भाग, डोंगराळ भाग. ज्या भागातील लोकाना उपजीविकेचे साधन नाही अश्या भागात उदरनिर्वाहसाठी संधी उपलब्ध करून देणे.
- साधन निर्मिती :- मनरेगा ग्रामीण भागात शाश्वत उपजीविका साधन निर्मिती करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. उदा. रस्ते, विहिरी आणि सिंचन कालवे, ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागातील एकूण पायाभूत सुविधा आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी मदत होईल.
- महिलांचे सक्षमीकरण :- मनरेगा ही योजना महिलांच्या कार्यशक्तीमध्ये व त्यांच्या सहभागावर भर देऊन त्यांना रोजगार देण्यास प्राधान्य देते. , ज्यामुळे लैंगिक समानतेला चालना मिळते आणि आर्थिक स्वातंत्र्याद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण वाढते.
- स्थानिक प्रशासनाचे बळकटीकरण :- मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश करून ( जिलहापरिषद , पंचायत समिति आणि ग्रामपंचायत ) यांच्या आमलबाजवणी साठी प्रमुख सहभाग असून वरील वर उद्दिष्टे पूर्ण करळण्यात महत्वाचा वाटा आहे.
अंमलबजावणीची यंत्रणा कशी काम करते.
- केंद्र सरकार : केंद्र सरकार अंमलबजावणीची धोरणे तयार करून राज्य सरकारना आर्थिक मदत पुरवते.
- राज्य सरकारे :– राज्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत , ज्यामध्ये प्रकल्पांचे नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करणे, नोंदी ठेवणे आणि वेळेवर वेतन देणे
- स्थानिक संस्था :- ग्रामपंचायती आणि इतर स्थानिक संस्था प्रकल्प ओळखण्यात आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यात, स्थानिक समुदायांचा सहभागी करतात , प्रत्यक्ष रोजगार देतात. त्याच्या कामकाजांचे लेखाजोखा ठेवतात.
मनरेगा मधून काय साध्य झाले.
- ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती :- मनरेगाने लाखो लोकांसाठी 100 दिवसाचा रोजगार यशस्वीपणे उपलब्ध करून दिला आहे, ज्यामुळे आर्थिक संकटाच्या काळात ग्रामीण कुटुंबांसाठी एक सुरक्षा मिळली व उपजीविकेचे साधन मिळाले.
- पायाभूत सुविधांचा विकास :- ग्रामीण भागातील विकासाला हातभार लावणारे रस्ते, सिंचन सुविधा साधने आणि जलसंधारण संरचना यासह अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण झाले त्यामुळे प्रत्यक्ष ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळाली.
- महिलांचे सक्षमीकरण :- मनरेगा योजनेमुळे महिलांचा रोजगार मध्ये सहभाग वाढला आहे, त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात वाढले आहे आणि त्यांची सामाजिक स्थिती सुधारून आज महिलांच्या हाती पैसा आलेला आहे.
- आज महाराष्ट्र राज्यातील 34 जिल्हे 351 तालुका 28274 ग्रामपंचायत मध्ये मनरेगा योजना चालू असून या योजनेअंतर्गत 139.08 लाख लोकांना जॉब कार्ड चे वाटप करण्यात आले आहे. 293.08 लाख लोक काम क्ररत आहेत. 2024-2025 या आर्थिक वर्षात 750 लाख रुपये बजेट शासनाने मंजूर केले आहे.
तुम्ही ग्रामपंचायत ची माहिती कशी पाहू शकता.
या वेबसाइट वर तुम्हाला तुमच्या ग्रामपंचायत मध्ये मनरेगा मार्फत दर वर्षी किती खर्च होत आहे या विषयी सविस्तर माहिती मिळेल. जस की
- तुमच्या ग्राम पंचायत मधून किती जॉब कार्ड काढले आहेत.
- किती कामगार काम करत आहेत
- अनुसूचित जातीचे किती कामगार आहे
- अनुसूचित जमातीचे किती कामगार आहेत
- आर्थिक वर्षात सरकार मार्फत किती बजेट मंजूर आहे.
- मिळालेल्या बजेट पैकी किती खर्च ग्रामपंचायत ने केला आहे
- तो खर्च कुठल्या कामासाठी केला आहे
- कामगार यांना किती मजूरी दिली.
- कोण कोणते काम पूर्ण झाले आहेत आणि कोणते कमी चालू आहेत सोबत कोणते कामे मंजूर आणि पण अजून चालू झाले नाहीत.
- काम पूर्ण करण्यासाठी काही साधन सामग्री विकत घेतली आहे का याची सविस्तर माहिती मिळेल.
मनरेगा वेबसाइट ओपन करा ( तुम्हाला ज्या ग्राम पंचयातीची माहिती पाहायची आहे ती ग्राम पंचायत कोणत्या जिल्ह्यात येते कोणता तालुका आहे या विषयी तुम्हाला माहिती पाहिजे ) मनरेगा
- राज्याची निवड करा
- जिल्ह्याची निवड करा
- तालुका निवडा
- ग्राम पंचायत ची निवड करा view details व्यू डिटेल्स वर दबा व सर्व माहिती तुमच्या समोर असेल.
या लेखमधून Mahitia1.in टीमच्या लेखनातून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम अंतर्गत तुमच्या गावात कोणती कामे झालेत पहा 1 मिनिटातव आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group – शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – ( क्लिक करून ) जॉइन करू शकता. त्या ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी , शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.
