राज्यातील बहुतेक बाधवांना पडणारा प्रश्न हा की ग्रामपंचायतीमध्ये माहिती अधिकाराचा अर्ज कसा करावा? याच प्रश्नाचे उत्तर या लेखातून मिळेल सोबत माहितीचा अधिकार नेमका काय आहे ? कायद्याची सुरुवात कधी व का झाली याविषयी सविस्तर माहिती एकाच ठिकाणी त्यामुळे लेख पूर्ण वाचा.
माहिती अधिकार इतिहास
माहितीचा अधिकार अधिनियम,2005 साली (2005 चा अधिनियम क्रमांक 22) 15 जून 2005 रोजी लागू झाला. पण तुम्हाला माहिती आहे का 2005 पूर्वी सुद्धा हा कायदा एका राज्याने अतिशय चांगल्या प्रकारे अंबलाजवणी करून दाखवला होता आणि खर तर केंद्र शासनाने त्याचा आदर्श घेऊन सन 2005 साली माहितीचा अधिकार हा कायदा संपूर्ण भारतात लागू केला. त्या राज्याचे नाव आहे तामिळनाडू , या राज्याने 1997 सालीच तमिळनाडू माहिती अधिकार कायदा लागू केला होता. सार्वजनिक अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या माहितीवर प्रवेश मिळवण्याचा अधिकार नागरिकांना देऊन प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारीला चालना देण्यासाठी हा राज्यस्तरीय कायदा भारतातील सुरुवातीच्या प्रयत्नांपैकी एक होता. तामिळनाडू राज्याला त्याचा फायदा झाल्याचे दिसून येते.
काय आहे माहितीचा अधिकार कायदा
माहिती अधिकार कायदा २००५ चा हा भारतातील एक महत्त्वाचा कायदा असून जो देशातील नागरिकांना सार्वजनिक विभातातील अधिकाऱ्यांकडे असलेली माहिती मिळविण्याचा अधिकार देतो. या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे आहे. या कायद्याअंतर्गत, भारतातील कोणताही नागरिक देशातील कोणत्याही सार्वजनिक विभागातील अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागू शकतो, ती माहिती अतिशय जलदगतीने किंवा तीस दिवसांच्या आत माहिती देणे आवश्यक आहे. या कायद्यानुसार शासनाच्या प्रत्येक सार्वजनिक विभागात काही विशिष्ट श्रेणीतील माहिती जनतेसमोर राखून ठेवली पाहिजे आणि जेव्हा ही देशातील नगरिकाकडून त्याची मागणी केली जाईल तेव्हा त्याची पूर्तता करण्यात यावी. त्यासाठी शासनाने प्रत्येक विभागात सार्वजनिक माहिती अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. या लेखातून आपण ग्रामपंचायतीमध्ये माहिती अधिकाराचा अर्ज कसा करावा? आणि ग्राम पंचायतीमधील विकास कामाचा किंवा इतर माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली कशी मिळवावी याविषयी खाली माहिती दिली आहे.
माहितीच्या अधिकाराखाली देशातील कोणतीही व्यक्ती काही विशिष्ट माहिती कोणत्याही स्वरूपात ज्यामध्ये रेकॉर्ड, कागदपत्रे, मेमो, ईमेल, मते, सल्ला, प्रेस रिलीज, परिपत्रके, आदेश, लॉगबुक, करार, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, मॉडेल आणि कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवलेले डेटा साहित्य मिळयू शकतो. एकदा का अर्ज केला की तेव्हापासून 30 दिवसाच्या आत संबधित अधिकाऱ्याला मागितलेली माहिती द्यावी लागते. जर त्याने माहिती दिलेल्या वेळेत नाही दिली तर व नियमाचे पालन केले नाही तर त्याला 25000/- रुपया पर्यन्त दंड भरावा लागेल. माहितीच्या अधिकाराखाली कुणाला ग्रामपंचायतीमध्ये माहिती अधिकाराचा अर्ज कसा करावा? याविषयी माहिती पाहिजे असल्या खाली दिली आहे सोबत दोन्ही प्रकारे अर्ज (ऑनलाइन/ऑफलाइन) कसा करता येईल याविषयी सुद्धा सविस्तर माहिती दिली आहे.
ग्रामपंचायतीमध्ये माहिती अधिकाराचा अर्ज कसा करावा?
ग्रामपंचायतीमध्ये माहिती अधिकाराचा अर्ज कसा करावा? याच्या दोन पद्धती आहेत एक ऑफलाइन आणि दुसरी ऑनलाइन तुम्हाला जी सोपी वाटेल त्याची निवड करून तुम्ही अर्ज करू शकता. खालील लेखात दोन्ही पद्धतीने अर्ज कसा करता येईल याविषयी माहिती दिली आहे. दिलेल्या पायऱ्याचा उपयोग केल्यास तुम्ही अचूक अर्ज करू शकता.
- पायरी 1) जन माहिती अधिकारी (PIO) ओळख :- प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये RTI अर्ज हाताळण्यासाठी जबाबदार असलेला एक नियुक्त PIO असतो. PIO म्हणून संबधित ग्रामसेवक यांची नियुक्ती शासनामार्फत करण्यात येते. अर्ज करताना त्याचे नावाने करावा.
- पायरी 2) अर्ज तयार करा : तुम्हाला आवश्यक असलेली माहिती मागवणारा औपचारिक अर्ज लिहा. अर्ज हस्तलिखित किंवा टाइप केला जाऊ शकतो. त्यात हे समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. जस की तुमचे नाव, पत्ता आणि संपर्क तपशील, तुम्ही मागत असलेल्या माहितीचे सविस्तर व स्पष्ट वर्णन, माहिती किती कालावधीसाठी आवश्यक आहे (लागू / गरज असल्यास).RTI कायदा, २००५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला जात आहे असे एक वाक्य. (तुम्हाला तुमचे नाव उघड करायचे नसल्यास तुम्ही तुमचे नाव टाकायची गरज नाही माहितीचा अधिकार 2005 या कायद्याने तो सुद्धा अधिकार दिला आहे.)
- पायरी 3) अर्जाचे शुल्क भरणे :- डिमांड ड्राफ्ट किंवा पोस्टल ऑर्डरद्वारे शुल्क भरता येते. काही राज्ये ऑनलाइन पेमेंटला देखील परवानगी देतात. अर्ज करणारा व्यक्ति दारिद्र रेषेखालील असेल तर त्या व्यक्तीला कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. आणि दारिद्र रेषेखालील नसेल तर 10 रुपयापासून 100 रुपयापर्यन्त शुल्क भरावे लागेल.
- पायरी 4) अर्ज सादर करणे :- ग्रामपंचायतीच्या PIO म्हणजे ग्रामसेवक यांच्या कडे अर्ज सादर करावा. वैयक्तिकरित्या किंवा पोस्टाने अर्ज पठाऊ शकता. जर तुम्ही स्वतः उपस्थित राहून अर्ज सादर करत असाल तर तुम्हाला अर्जाची पावती मिळेल याची खात्री करा.
- पायरी 5) उत्तराची वाट पाहणे :- अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत PIO याने उत्तर देणे आवश्यक असते. जर माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनाशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल, तर ४८ तासांच्या आत उत्तर देणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला माहिती नाही मिळाली तर तुम्हा प्रथम अपील फॉर्म भरता येतो.
- जर तुम्हाला निर्धारित वेळेत उत्तर मिळाले नाही किंवा उत्तराने असमाधानी असाल, तर तुम्ही प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे (सहसा ग्रामपंचायत किंवा ब्लॉक पातळीवरील उच्च अधिकारी) अपील दाखल करू शकता. तरीही समाधानी नसल्यास, राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील करता येते.
- उत्तर/माहिती नाही मिळाल्यास किंवा pio अधिकारी दोषी असल्यास 25000 पर्यन्त दंड भरावा लागतो.
- अधिक माहिती साठी तुम्ही शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट ला भेट देऊ शकता. माहितीचा अधिकार
या या पायऱ्याचा वापर करून तुम्ही आरटीआय कायदा, २००५ अंतर्गत ग्रामपंचायतीमध्ये माहिती अधिकाराचा अर्ज करू शकता.
या लेखाच्या माध्यमातून Mahitia1.in टीमने “ग्रामपंचायतीमध्ये माहिती अधिकाराचा अर्ज कसा करावा?” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो
सर्वाधिक वाचलेले
