हिंदू उत्तराधिकार कायदा (Hindu Succession Act) हा हिंदू धर्मीयांच्या मालमत्तेच्या वाटपासंबंधीचा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. पूर्वीच्या काळात घरातील संपत्तीवर फक्त पुरुष वारसांना हक्क असायचा. मुलींना किंवा स्त्रियांना वारशाचा हक्क मिळत नसे. पण समाजात समानतेचा विचार वाढल्यावर महिलांनाही त्यांच्या हक्काचं संरक्षण मिळावं यासाठी 1956 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू करण्यात आला.
आता मुलगी आणि मुलगा दोघांनाही समान अधिकार आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाले आणि त्याने मृत्यूपूर्वी विल केली नसेल, तर त्या व्यक्तीची संपत्ती कायद्यानुसार त्याच्या पत्नी, मुलं आणि मुलींमध्ये समान पद्धतीने वाटली जाते. या कायद्यामुळे स्त्रियांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनण्याची संधी मिळाली आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर महिलांना त्यांचा वारसाहक्क अधिक ठोसपणे मिळू लागला आहे.
हिंदू उत्तराधिकार कायदा म्हणजे काय?
हिंदू उत्तराधिकार कायदा (Hindu Succession Act) हा हिंदू धर्मीयांच्या वारसा हक्कांशी संबंधित एक महत्त्वाचा कायदा आहे. भारतात प्राचीन काळापासून वारसा हक्क प्रामुख्याने पुरुषप्रधान पद्धतीवर चालत होता. यामध्ये मुलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क असायचा, पण मुलींना किंवा स्त्रियांना त्या हक्कापासून वंचित ठेवले जायचे. महिलांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण मिळावे आणि वारसा वाटपात समानता यावी यासाठी 1956 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू करण्यात आला. हा कायदा हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयांच्या मालमत्तेच्या वाटपासाठी लागू आहे.
2005 मध्ये या कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले, ज्यामुळे मुलींनाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क देण्यात आला. याआधी मुलींना फक्त वडिलांची किंवा कुटुंबाची संपत्ती मिळायची नाही, पण आता मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान अधिकार आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीने मृत्यूपूर्वी वसीयत केली नसेल, तर त्या व्यक्तीची संपत्ती कायद्यानुसार त्याच्या पत्नी, मुलं आणि मुलीमध्ये समान पद्धतीने वाटली जाते. या कायद्यामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनण्याची संधी मिळाली आहे आणि वारसा वाटपात समता निर्माण झाली आहे.
हिंदू उत्तराधिकार कायद्याचे मुख्य घटक:
- कायद्याचा लागू होणारा समुदाय – हिंदू उत्तराधिकार कायदा केवळ हिंदू धर्मीयांनाच नव्हे तर बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयांनाही लागू होतो.
- वडिलोपार्जित आणि स्वकमाईची मालमत्ता – कायद्याअंतर्गत वडिलोपार्जित मालमत्ता (पूर्वजांची संपत्ती) आणि व्यक्तीच्या स्वतःच्या कष्टाने मिळवलेली संपत्ती यांचे स्पष्ट वाटप नियम ठरवले आहेत.
- वारसदारांचे वर्गीकरण – कायद्यात वारसांना दोन वर्गात विभागले आहे:
- Class I वारसदार – पत्नी, मुलं, मुली आणि आई यांचा समावेश होतो.
- Class II वारसदार – वडील, भाऊ, बहीण आणि इतर नातेवाईक यांचा समावेश होतो.
- स्त्रियांचा हक्क – 2005 मध्ये कायद्यातील सुधारण्यांनुसार मुलींनाही मुलांप्रमाणे समान हक्क मिळाला आहे. विवाहित आणि अविवाहित मुली दोघींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान अधिकार आहेत.
- वसीयत नसेल तर मालमत्तेचे वाटप – जर व्यक्तीने मृत्यूपूर्वी वसीयत केली नसेल, तर कायद्यानुसार संपत्तीचे वाटप प्रथम Class I मध्ये आणि त्यानंतर Class II मध्ये केले जाते.
- विधवा स्त्रीचा हक्क – विधवा स्त्रीला पतीच्या मालमत्तेवर समान हक्क आहे आणि ती संपूर्ण मालमत्तेची कायदेशीर मालकीण होऊ शकते.
- विवाहित मुलीचा हक्क – विवाहानंतर मुलीचा तिच्या पित्याच्या संपत्तीवर हक्क कायम राहतो.
- पुनर्विवाह आणि मालकी हक्क – जर एखाद्या महिलेला तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर मालकी हक्क मिळाला असेल, तर पुनर्विवाहानंतरही तिचा त्या संपत्तीवर हक्क कायम राहतो.
- जमिनीचे हक्क – स्त्रियांना त्यांच्या पित्याच्या आणि पतीच्या जमिनीवर समान हक्क देण्यात आले आहेत.
- दत्तक मुलांचा हक्क – कायद्यानुसार दत्तक घेतलेल्या मुलांनाही समान हक्क दिले जातात.
2005 मधील सुधारणा आणि महिलांचा हक्क:
या सुधारणेनुसार केलेले प्रमुख बदल पुढीलप्रमाणे आहेत:
- वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मुलीसोबत मुलीलाही समान हक्क:
2005 पूर्वी फक्त मुलालाच वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क असायचा. परंतु, सुधारणेनंतर मुलीला मुलासारखा समान हक्क मिळाला. आता मुलगी विवाहित असली किंवा अविवाहित, तिचा वडिलोपार्जित मालमत्तेवर तितकाच हक्क आहे जितका मुलाचा आहे. - विवाहित मुलीचा हक्क अबाधित:
विवाहानंतर मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क संपुष्टात येत असे, परंतु 2005 नंतर हा नियम बदलला. आता मुलगी लग्नानंतरही आपल्या वडिलांच्या संपत्तीवर मुलासारखाच हक्क राखून ठेवते. - संयुक्त कुटुंब संपत्तीत मुलीचा हक्क:
सुधारण्यांपूर्वी संयुक्त कुटुंबाच्या संपत्तीवर मुलींना हक्क नव्हता. सुधारणा झाल्यानंतर मुलीसुद्धा कुटुंबाच्या संपत्तीची सह-हक्कदार (coparcener) झाली आहे. म्हणजेच, वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हक्क मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान प्रमाणात मिळतो. - विधवा आणि अविवाहित मुलीला हक्क:
जर एखाद्या व्यक्तीने मृत्यूपूर्वी वसीयत केली नसेल, तर त्या व्यक्तीच्या संपत्तीवर विधवा पत्नीला आणि अविवाहित मुलीला समान हक्क मिळतो. - आईचा हक्क:
2005 नंतर आईलाही आपल्या मुलाच्या संपत्तीवर समान हक्क देण्यात आला आहे. जर मुलाचा मृत्यू झाला असेल आणि वसीयत नसेल, तर आईला त्या संपत्तीवर कायदेशीर हक्क मिळतो. - दत्तक मुलांचा हक्क:
सुधारित कायद्यानुसार दत्तक घेतलेल्या मुला-मुलींनाही वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क देण्यात आला आहे. - पुनर्विवाह आणि हक्क:
जर एखादी विधवा स्त्रीला तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर संपत्तीचा हक्क मिळाला असेल, तर तिच्या पुनर्विवाहानंतरही ती संपत्ती तिच्या मालकीचीच राहते. पुनर्विवाहानंतर ती संपत्तीवर तिचा हक्क अबाधित राहतो. - महिलांना शेतीच्या जमिनीवर हक्क:
सुधारणा झाल्यानंतर मुली आणि महिलांना शेतीच्या जमिनीवरही हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनण्यास मदत झाली आहे.
मालमत्तेचे वाटप कसे होते?
हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मालमत्तेचे वाटप दोन प्रकारे केले जाते
- विल असेल तर:
जर मृत व्यक्तीने मृत्यूपूर्वी वसीयत तयार केली असेल, तर त्या वसीयतेमध्ये दिलेल्या अटींनुसार मालमत्तेचे वाटप केले जाते. वसीयत कायदेशीर असल्यास आणि त्यामध्ये स्पष्ट तपशील दिले असल्यास, त्यानुसारच संपत्तीचे वाटप केले जाते. - विल नसेल तर:
जर वसीयत तयार केलेली नसेल, तर हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार खालीलप्रमाणे संपत्तीचे वाटप केले जाते
अ. Class I वारसांना प्राधान्य दिले जाते:
Class I मध्ये पत्नी, मुलं, मुली आणि आई यांचा समावेश होतो. या व्यक्तींना मालमत्तेचे समान वाटप दिले जाते. उदाहरणार्थ, जर मृत व्यक्तीला पत्नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी असे तीन वारसदार असतील, तर त्या संपत्तीचे समान प्रमाणात तीन भाग केले जातात.
ब. Class I मधील वारसदार नसेल तर Class II वारसांना हक्क मिळतो:
Class II मध्ये वडील, भाऊ, बहीण आणि इतर जवळच्या नातेवाईकांचा समावेश होतो. जर Class I मधील कोणीही वारस उपलब्ध नसेल, तर मालमत्ता Class II मधील वारसांना दिली जाते. यामध्ये मालमत्ता प्राधान्याने वडिलांना, त्यानंतर भावांना आणि बहिणींना दिली जाते.
क. Class II मधील वारस नसेल तर इतर नातेवाईकांना मालमत्तेचा हक्क मिळतो:
Class I आणि Class II मधील कोणताही वारसदार नसेल, तर इतर नातेवाईकांना मालमत्ता दिली जाते. यामध्ये आजोबा, आजी, काका, आत्या यांचा समावेश होतो.
ड. कोणीही वारस उपलब्ध नसेल तर मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात जाते:
जर कोणताही वारस उपलब्ध नसेल, तर ती मालमत्ता सरकारी मालकीत जाते. याला “Escheat” असे म्हणतात.
हिंदू उत्तराधिकार कायद्याचे फायदे:
- या कायद्यामुळे मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान हक्क मिळाला आहे. पूर्वी फक्त मुलालाच संपत्तीचा हक्क मिळायचा, पण 2005 च्या सुधारणेमुळे मुलीला देखील समान वाटा मिळतो. त्यामुळे कुटुंबात लिंगभावीय समता प्रस्थापित झाली आहे.
- पूर्वी विधवा स्त्रीला केवळ उपजीविकेसाठी संपत्तीचा हक्क दिला जायचा, परंतु आता विधवेला संपूर्ण मालकी हक्क मिळतो. जर पतीच्या मृत्यूनंतर वसीयत नसेल, तर संपूर्ण मालमत्ता विधवेला मिळते.
- पूर्वी विवाहानंतर मुलीचा वडिलोपार्जित संपत्तीवर हक्क राहत नव्हता. परंतु 2005 नंतर विवाहानंतरही मुलीला तिच्या वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क मिळतो.
- संयुक्त कुटुंबातील संपत्तीवर आता मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान हक्क आहे. जर संयुक्त कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचे निधन झाले, तर त्याच्या मालमत्तेचे समान वाटप केले जाते.
- पूर्वी वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलाची आईला फारसा हक्क नव्हता. परंतु आता मुलाच्या मृत्यूनंतर संपत्तीवर आईला पूर्ण हक्क आहे.
- दत्तक मुलांना आणि जैविक मुलांना संपत्तीमध्ये समान हक्क आहे. त्यामुळे दत्तक मुलाला वारसा हक्क नाकारता येत नाही.
- पूर्वी शेतीच्या जमिनीवर केवळ मुलालाच हक्क मिळायचा. 2005 च्या सुधारणेनंतर महिलांनाही शेतीच्या जमिनीवर समान हक्क मिळाला आहे. त्यामुळे महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आहे.
- कायद्यात वारसांचे वर्गीकरण स्पष्टपणे केल्यामुळे संपत्तीच्या वाटपात कोणताही गोंधळ राहत नाही. त्यामुळे संपत्तीचे वाटप न्याय्य पद्धतीने आणि स्पष्टतेने केले जाते.
- संपत्तीच्या वाटपासाठी कायद्याने ठरवलेली स्पष्ट व्यवस्था असल्यामुळे कौटुंबिक वाद आणि संघर्ष कमी झाले आहेत.
- जर एखाद्या विधवेला पतीच्या संपत्तीचा हक्क मिळाला असेल आणि तिने पुनर्विवाह केला, तरी देखील तिच्या हक्कावर कोणताही परिणाम होत नाही. ती त्या संपत्तीची कायदेशीर मालकीण राहते.
या लेखाच्या माध्यमातून Mahitia1.in टीमने “हिंदू उत्तराधिकार कायदा (Hindu succession act) काय आहे?” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो
हे हि वाचा !
वडिलोपार्जित जमिनीचे बक्षीस पत्र करता येते का?
कूळ कायदा म्हणजे काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
वारसा हक्क प्रमाणपत्र कसे काढावे, जाणून घ्या कोणते कागदपत्रे आहेत आवश्यक?
वडिलोपार्जित जमीन नावावर करण्यासाठी काय करावे?
रिअल इस्टेट गुंतवणूक म्हणजे एक दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्याचा उत्तम मार्ग!
