दिनांक 1 – 11 – 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत 1-11-2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना केद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृती वेतन योजना लागू करणेबाबत.दिनांक असा शासनाचा निर्णय 2 फेब्रवारी 2024 रोजी आला आणि आपल्या सर्वच कर्मचाऱ्याना सुखाचा धक्का बसला पण खर्च त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे का ? तर नाही शासनाने संबंधित विभागाला 6 महिन्याचा अवधि दिला आहे त्या वेळात विभाग आपला काय तो निर्णय घेऊन सांगेल पण जर 6 महिन्यात विभागाने निर्णय नाही घेतला तर शासन केंद्रसरकारची जुनी पेन्शन योजना चालू करून देतील.
काय आहे शासन निर्णय ?
- नोव्हेंबर 2005 पूर्वी रुजू झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम 1982 , महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण 1984 आणि सर्व साधारण भविष्य निर्वाह निधी व आनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू कारण्यासाठी एक वेळ पर्याय देण्यात येत आहे. जुनी पेन्शन योजना old pensan scheme maharashta
- सदरील निर्णय जाहीर झालेल्या तारखेपासून पुढील 6 महिन्यात संबंधित विभागास निर्णय घेण्यास बंधनकारक राहील. जर राज्य शासन 6 महिन्यात निर्णय घेण्यास अक्षम राहिल्यास त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली NPS लाजू करण्यात येईल
- शासन निर्णय पाहण्यासाठी लिंक. जुनी पेन्शन योजना
जुनी पेन्शन योजना काय आहे ?
- सेवेतून निवृत्ती स्वीकारल्यावर उतारवयात पालनपोषण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन म्हणजेच पेन्शन दिली जाते. 2004 सालापर्यंत भारतात निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दोन योजना अस्तित्वात होत्या.
- पहिली योजना खासगी नोकरी करणाऱ्यांसाठी प्रॉव्हिडंट फंड PF किंवा पी एफ आणि दुसरी म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची पेन्शन योजना.
- प्रॉव्हिडंट फंड PF – म्हणजे भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकालात त्यांच्या पगारातून दरमहा काही विशेष रक्कम कपात करून ती विशेष खात्यात जमा केली जाते. बरोबर तेवढीच तेवढीच रक्कम कंपनीकडूनही त्या विशेष खात्यात जमा केल्या जाईल. या खात्यातील जमा झालेले पैसे कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट कारणांसाठी काढता येतात किंवा निवृत्तीनंतर वापरता येतात.
- 2004 सालापर्यंत म्हणजे जुन्या पेशन योजनेमध्ये सेवानिवृत्तीच्या वेळी असलेल्या पगाराच्या 50 टक्के म्हणजे अर्धी रक्कम दरमहिन्याला पेन्शन म्हणून दिली जात होती. जर कालांतरानेकर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या मागे त्यांच्या पती-पत्नीलाही ही पेन्शन मिळत असे. तसंच काळानुसार महागाई मध्ये वाढ झाल्यास शासनाने ठरवलेल्या दराने महागाई भत्ता जोडून पेन्शनमध्ये वाढ केल्या जाई.
- पण या योजनेमध्ये सरकार मार्फत कोणता वेगळा निधी उभारला जात नव्हता त्यामुळे निवृत्तीवेतनाचा संपूर्ण भार सरकारी तिजोरीवर पडत होता, आणि भविष्यात पेन्शन देण्यातही अडचणी निर्माण होऊ शकतात या काही प्रमुख चिंता होत्या. त्यामुळेच जगभरातील अनेक देशांनी अशा योजनेला पर्याय शोधले आहेत किंवा त्यात बदल केले आहेत.तसाच बदल 2003 साली भारतातही करण्यात आला.
नवीन पेन्शन योजना काय आहे ?
- 2003 साली भारतात एनडीए भाजप सरकारनं जुनी योजना रद्द केली आणि निवृत्तीवेतनासाठी जी नवी योजना आणली ती नवीन पेन्शन योजना म्हणून ओळखली जाऊ लागली अर्थात – एनपीएस. 1 एप्रिल 2004 पासून लागू झालेली ही योजना ऐच्छिक असून तुम्ही तुमच्या मताने निवडू शकता.
- या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बेसिक पगारातून 10 टक्के रक्कम कापून एन. पी. एस. मध्ये जमा केली जाते. तर कंपनी किंवा म्हणजे सरकारी आस्थापना मार्फत 14 टक्के रक्कम जमा करतात. यातून पुढे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन दिलं जातं.
- खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीही एनपीएसमध्ये सहभागी होऊ शकतात, पण त्यांच्यासाठी नियम थोडेसे वेगळे असतात. तसंच सशस्त्र दलांतील कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू होत नाही.
- पण तज्ज्ञांना काय वाटतं ? नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि अर्थतज्ज्ञ मोंटेक सिंह अहलूवालिया सांगतात की, “जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचं पाऊल हे चुकीचं आहे. यामुळे 10 वर्षांनी सरकारला आर्थिक दिवाळखोरीचा सामना करावा लागेल.”
या लेखमधून Mahitia1.in टीमच्या लेखनातून 2005 पूर्वी नोकरी लागलेल्या कर्मचाऱ्याना जुनी पेन्शन योजना लागू होणारव आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group – शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – ( लिंक वर क्लिक करून ) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.
हे ही वाचा
- स्टैंड-अप इंडिया योजनेमधून घ्या 10 लाख ते 1 कोटी पर्यत कर्ज …
- श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM ) योजनेंतर्गत मिळणार 36000 पेंशन Sharm Yogi Maandhan Yojana
- mjpjay महाराष्ट्र शासनामार्फत आपल्या साठी 2.5 लाख पर्यत दवाखाना मोफत. पहा कोणकोणत्या आजारावर मिळणार मोफत उपचार…..
- मागेल त्याला शेततळे योजनेमधून मिळणार 75,000 हजार अनुदान ,कोण घेऊ शकतो लाभ आणि कसा करावा अर्ज संपूर्ण माहिती
- कमवा आणि शिका योजना कोणी सुरू केली ?
- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने योजना समाज कल्याण विभाग २०२३