“2025 मध्ये लागू होणाऱ्या नवीन कर सुधारणा कोणत्या, काय झालेत नवीन बदल?”

2025 मध्ये भारतात कर प्रणालीत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा होत आहेत, ज्या प्रत्येक करदात्याला नवे नियम समजून घेणे आवश्यक आहे. या सुधारणा केवळ प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवणार नाहीत, तर करदात्यांसाठी अनेक फायदे देखील घेऊन येतील. विविध कर रचना, छूट आणि नवे प्रावधान हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी सक्षम बनवण्यासाठी महत्वाची पावले ठरणार आहेत. या लेखात आपण 2025 मध्ये लागू होणाऱ्या या सुधारणा, त्यांचा प्रभाव आणि करदात्यांसाठी असलेले फायदे सखोलपणे पाहणार आहोत.

कर म्हणजे काय?

कर म्हणजे सरकारने नागरिकांकडून व व्यापारिक संस्थांकडून घेतलेली सक्तीची आर्थिक वसुली, जी देशाच्या विकासासाठी, सार्वजनिक सेवांसाठी आणि प्रशासनाच्या खर्चासाठी वापरली जाते. कर भरणे हे प्रत्येक जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य असते.

कर मुख्यतः दोन प्रकारांचे असतात:

करांचे प्रकार समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे प्रत्येक करदात्याला आपल्यावर कोणता कर लागू होतो हे समजण्यास मदत होते. चला तर मग, करांचे दोन मुख्य प्रकार अधिक तपशीलवार समजून घेऊया:

1. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

प्रत्यक्ष कर म्हणजे असा कर जो थेट व्यक्ती किंवा संस्थेच्या उत्पन्नावर किंवा मालमत्तेवर लागू होतो. हा कर थेट सरकारकडे भरावा लागतो आणि तो दुसऱ्या कोणाकडेही हस्तांतरित करता येत नाही.

प्रत्यक्ष कराचे उपप्रकार:

  • उत्पन्न कर (Income Tax):
    • हा कर व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF), कंपनी, फर्म इत्यादींकडून त्यांच्या एकूण उत्पन्नावर आधारित वसूल केला जातो.
    • प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस उत्पन्न कर रिटर्न भरावा लागतो.
  • कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax):
    • हा कर कंपन्यांच्या नफ्यावर लागू होतो.
    • देशांतर्गत आणि विदेशी कंपन्यांवर वेगवेगळ्या दरांनी हा कर लागू केला जातो.
  • संपत्ती कर (Wealth Tax):
    • हा कर व्यक्तीच्या एकूण संपत्तीवर (जसे की मालमत्ता, दागिने) आधारित असतो.
    • सध्या भारतात संपत्ती कर रद्द करण्यात आलेला आहे, पण काही देशांमध्ये तो अजूनही लागू आहे.
  • भुगोल कर (Property Tax):
    • हा कर स्थानिक प्रशासनाने मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित वसूल केला जातो.
    • घरे, इमारती, जमीन यावर लागू.

2. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

अप्रत्यक्ष कर म्हणजे असा कर जो वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीवर लागू होतो. हा कर अंतिमतः ग्राहकांवर स्थानांतरित केला जातो.

अप्रत्यक्ष कराचे उपप्रकार:

  • वस्तू आणि सेवा कर (GST – Goods and Services Tax):
    • भारतात सध्या सर्व अप्रत्यक्ष करांना एकत्र करून जीएसटी लागू केला आहे.
    • जीएसटीचे मुख्य प्रकार:
      • सीजीएसटी (CGST): केंद्र सरकारला जाणारा कर.
      • एसजीएसटी (SGST): राज्य सरकारला जाणारा कर.
      • आयजीएसटी (IGST): आंतरराज्य व्यापारावर लागू होणारा कर.
  • अबकारी कर (Excise Duty):
    • भारतात उत्पादन होणाऱ्या वस्तूंवर उत्पादनाच्या वेळेस लागू होणारा कर.
    • मुख्यतः मद्य आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवर लागू.
  • कस्टम ड्युटी (Custom Duty):
    • आयात-निर्यात केलेल्या वस्तूंवर लागू होणारा कर.
    • देशाच्या सीमा ओलांडताना लावला जातो.
  • मनोरंजन कर (Entertainment Tax):
    • सिनेमा तिकीट, प्रदर्शन, क्रीडा कार्यक्रम, इत्यादींवर लागू होणारा कर.
    • काही राज्यांमध्ये हा कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट केला आहे.

कर आकारणी नवीन नियम 2025:

विषयपूर्वीचे नियम (उदाहरण: 2024)नवीन नियम (उदाहरण: 2025)
कर आकारणी30% (उच्च उत्पन्नावर ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक)25% (उच्च उत्पन्नावर ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक)
₹12 लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्न₹12 लाख वरील उत्पन्नावर 30% कर.₹12 लाख वरील उत्पन्नावर 20% कर (नवीन कर दर लागू).
कर छूट₹2,50,000 पर्यंतच कर छूट (सर्व सामान्य करदात्यांसाठी)₹3,00,000 पर्यंत कर छूट, छोट्या उत्पन्नावर सवलत
व्यवसायासाठी कर नियमछोटे व्यवसाय: 30% कर दर.छोटे व्यवसाय: 25% पर्यंत कर दर, सुलभ डिजिटल कर प्रक्रिया.
नोकरी करणाऱ्यांसाठी लाभ₹5,00,000 वरील उत्पन्नावर 30% कर.₹6,00,000 पर्यंत 10% कर, त्यानंतर जास्त सवलती, कमी कर दर.
महिलांसाठी कर सवलत₹2,50,000 पर्यंत सामान्य छूट.महिलांसाठी ₹3,00,000 पर्यंत अतिरिक्त सवलत आणि योजना.
इन्शुरन्स व सेवानिवृत्ती योजनाPPF व LIC इन्शुरन्स साठी ₹1,50,000 पर्यंत कर सवलत.इन्शुरन्स, PPF व NPS साठी ₹2,00,000 पर्यंत कर सवलत.
छोट्या आणि मध्यम व्यवसायांसाठी30% कर दर आणि जटिल कर प्रक्रिया.छोटे आणि मध्यम व्यवसाय: 22% कर दर, प्रोत्साहन व सुलभ प्रक्रिया.
आयकर भरणेकागदपत्रांची आवश्यकता, ऑनलाइन प्रणालीतील अनेक अडचणी.डिजिटल प्रणालीद्वारे, 1 कागदपत्र आणि सरलीकृत प्रक्रिया.

2025 मध्ये लागू होणाऱ्या नवीन कर सुधारणा कोणत्या?

करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढली:

  • आधी ₹7,00,000 पर्यंत उत्पन्न करमुक्त होते.
  • आता ही मर्यादा ₹12,80,000 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
  • यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

नवीन आयकर स्लॅब (संशोधित दर):

  • सुधारित कर संरचनेमुळे करदात्यांचा आर्थिक भार कमी होईल.
  • या बदलांमुळे ग्राहक खर्च वाढून अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
  • छोटे व मध्यम उद्योग (SMEs) हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत.
  • 2025 च्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी कर भरण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
  • सवलतीमुळे नव्या उद्योगांना चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.

उच्च उत्पन्न देणाऱ्या पिकांसाठी नवीन योजना:

  • 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार.
  • नवीन तंत्रज्ञान व सुधारित बियाणे वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल.

कर्ज सुलभता:

  • शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध होणार.
  • शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मदत.

100 GW अणुऊर्जा प्रकल्प:

  • 2047 पर्यंत भारत 100 GW अणुऊर्जा उत्पादन साध्य करणार.
  • यामुळे पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांना गती मिळेल.

नवीन महामार्ग आणि दळणवळण प्रकल्प:

  • देशभरात नवीन महामार्ग, रेल्वे प्रकल्प आणि शहरी विकास योजनेसाठी मोठी गुंतवणूक जाहीर.
  • सरकारने वित्तीय तूट GDP च्या 4.4% वर आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
  • हे लक्ष्य गाठल्यास भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर होईल.

नवीन कर सुधारणांचा फायदा कोणाला होणार?

2025 मध्ये लागू होणाऱ्या कर सुधारणांमुळे विविध वर्गांसाठी फायदे सुनिश्चित केले गेले आहेत. हे फायदे मुख्यत: खालील गटांना होणार आहेत:

  1. नोकरी करणारे आणि कर्मचारी:
    • नवीन कर सुधारणांमुळे वेतनावर कर लावण्याचे स्वरूप सुसंगत होईल, ज्यामुळे वेतनातील वाढीला चालना मिळू शकेल.
    • विविध कर छूट आणि सवलतींचा लाभ मिळेल, ज्यामुळे मासिक उत्पन्नावरचा कर कमी होईल.
  2. स्वतंत्र व्यावसायिक आणि व्यापारी:
    • छोटे आणि मध्यम उद्योगांना कर सवलती मिळणार आहेत, ज्या त्यांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मदत करू शकतात.
    • डिजिटल कर प्रणालींच्या वापरामुळे कर भरणे अधिक सोपे होईल.
  3. मध्यमवर्गीय कुटुंबे:
    • घरमालकांना कर सवलती मिळवण्याची संधी, ज्यामुळे गृहनिर्माण कर्जावरची व्याज कपात होईल.
    • विविध इन्शुरन्स आणि सेवानिवृत्ती योजनांवर मिळणारी छूट देखील वाढवली जाऊ शकते.
  4. महिला करदात्या:
    • महिलांसाठी विविध कर सवलती आणि योजना सुधारण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्वावलंबी होण्यास मदत होईल.
  5. नवीन करदाते आणि लहान उत्पन्न असलेले लोक:
    • कर प्रणालीतील सुलभता आणि कमी कर आकारणीमुळे छोटे उत्पन्न असलेले व्यक्ती देखील कर भरण्यात सक्षम होऊ शकतात.

संपूर्णपणे, या सुधारणा आर्थिक समावेश आणि न्यायप्रियता सुनिश्चित करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून प्रत्येक नागरिक आणि व्यवसाय अधिकाधिक फायदेशीर होईल.

माहिती आवडल्यास इतरांना पाठवा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top