राज्य शासनाच्या पुढाकाराने भटक्या जमाती (भज-क) व मागास प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजातील भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी आर्थिक स्थैर्य आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी “मेंढी-शेळी पालनासाठी जागा खरेदी अनुदान योजना” सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे अर्धबंदिस्त किंवा बंदिस्त मेंढीपालन व्यवसायासाठी जागा खरेदी किंवा भाड्याने घेण्यासाठी अनुदान दिले जाते.योजना २०२४-२५ आर्थिक वर्षात मुंबई आणि उपनगर वगळता राज्यातील उर्वरित ३४ जिल्ह्यांत राबवली जाणार आहे. एकूण १६६६ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून ₹८.३३ कोटी निधी वितरित केला जाणार आहे.
मेंढी-शेळी पालनासाठी जागा खरेदी अनुदान योजनेचा उद्देश:
- शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करणे: भटक्या जमातीतील धनगर व तत्सम समाजातील भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबांना स्थिर स्वरूपाचे उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी पारंपरिक मेंढी-शेळी पालन व्यवसायाला चालना देणे.
- बंदिस्त मेंढीपालनाला प्रोत्साहन देणे: अर्धबंदिस्त किंवा बंदिस्त पद्धतीने मेंढीपालनाची संकल्पना प्रभावीपणे राबवून मेंढपाळांना स्थैर्य प्रदान करणे.
- ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती: मेंढी-शेळी पालन व्यवसायातून ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे.
- पारंपरिक व्यवसायाचे संवर्धन: धनगर व तत्सम समाजाच्या पारंपरिक मेंढीपालन व्यवसायाला आधुनिक दृष्टिकोन देऊन टिकवणे आणि त्यात सुधारणा घडवून आणणे.
- चाऱ्याच्या व्यवस्थेमुळे उत्पादनवाढ: बंदिस्त मेंढीपालन पद्धतीने मेंढ्या आणि शेळ्यांच्या संख्येत वाढ करून राज्यातील कृषी व संलग्न क्षेत्रातील स्थूल उत्पन्न वाढवणे.
- मेंढीपालकांचे सामाजिक-आर्थिक उन्नतीकरण: मेंढीपालक कुटुंबांना आर्थिक मदतीद्वारे सक्षमीकरण करणे आणि त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावणे.
- घटती संख्या थांबविणे: राज्यातील मेंढ्यांच्या आणि शेळ्यांच्या संख्येमध्ये सातत्याने होत असलेली घट थांबवून त्यात वाढ साधणे.
- स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन: भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जागा खरेदी अथवा भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवणे.
मेंढी-शेळी पालनासाठी जागा खरेदी अनुदान योजनेचे फायदे:
ही योजना महाराष्ट्रातील भटक्या जमाती-क (भज-क) वर्गातील भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी रोजगार, स्थैर्य, आणि आर्थिक प्रगतीसाठी एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या योजनेचे खालीलप्रमाणे फायदे आहेत:
- आर्थिक सहाय्य: भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबांना अर्ध बंदिस्त किंवा बंदिस्त मेंढीपालनासाठी जागा खरेदी किंवा भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी ₹50,000 पर्यंत 75% अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे त्यांचे भांडवली ओझे कमी होते.
- स्थिरतेचा लाभ: भटक्या धनगर समाजातील मेंढपाळांना स्थिरतेसाठी जागा उपलब्ध करून देऊन त्यांना स्थायिक व्यवसाय करण्याची संधी मिळते.
- पारंपरिक व्यवसायाला चालना: धनगर आणि तत्सम समाजातील मेंढी-शेळी पालनाच्या पारंपरिक व्यवसायाला शाश्वत स्वरूप दिले जाते, ज्यामुळे या व्यवसायाला सामाजिक मान्यता आणि आर्थिक स्थैर्य मिळते.
- महिलांसाठी आरक्षण: या योजनेत 30% आरक्षण महिलांसाठी राखीव असल्यामुळे महिलांना आर्थिक स्वावलंबन आणि प्रगतीसाठी प्रोत्साहन मिळते.
- दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद: दिव्यांग व्यक्तींकरिता 3% आरक्षण ठेवले आहे, ज्यामुळे या घटकाला देखील लाभ मिळतो.
- रोजगार निर्मिती: मेंढी-शेळी पालनासाठी स्थिर पायाभूत सुविधा निर्माण करून रोजगाराच्या संधी वाढवल्या जातात, विशेषतः ग्रामीण भागातील युवकांसाठी.
- सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती: या योजनेमुळे धनगर समाजातील कुटुंबांचा सामाजिक स्तर उंचावण्यास मदत होते आणि आर्थिक सक्षमता निर्माण होते.
- व्यवसायासाठी जागेची सोय: योजनेअंतर्गत 1 गुंठा जागा खरेदीसाठी किंवा भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण होतात.
- संवेदनशील घटकांना प्राधान्य: भूमिहीन आणि पारंपरिक व्यवसायाशी जोडलेल्या मेंढपाळ कुटुंबांना विशेष प्राधान्य दिल्यामुळे संवेदनशील घटकांचे सक्षमीकरण होते.
- पर्यावरणपूरक व्यवसाय: अर्ध बंदिस्त आणि बंदिस्त मेंढीपालनामुळे पशुधनाची निगा राखण्याची पद्धत अधिक शास्त्रीय आणि पर्यावरणपूरक बनते.
- शाश्वत विकास: मेंढी-शेळी पालन व्यवसायामध्ये गुंतवणूक करून कृषी क्षेत्राशी जोडलेल्या संधींमध्ये वाढ होते, ज्यामुळे राज्याचे स्थूल उत्पादन वाढते.
मेंढी-शेळी पालनासाठी जागा खरेदी अनुदान योजनेचे स्वरूप:
- आर्थिक मदत:
- भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबासाठी जागा खरेदी करण्यासाठी जागेच्या किंमतीच्या ७५% किंवा जागा भाड्याने घेण्यासाठी ७५% अनुदान दिले जाईल.
- अधिकतम ₹५०,०००/- पर्यंत एकरकमी मदत उपलब्ध.
- जागेची गरज:,
- २० शेळ्या/मेंढ्या आणि १ नर शेळ्याच्या संगोपनासाठी किमान १ गुंठा जागा आवश्यक.
- शेड बांधकामासाठी ३१० चौरस फुट जागा आणि ५२० चौरस फुट क्षेत्रासाठी कुंपण बांधणी.
मेंढी-शेळी पालनासाठी जागा खरेदी अनुदान योजनेसाठी लाभार्थी कोण ?
- लाभार्थी १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील असावा.
- अर्जदाराच्या किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या नावावर महाराष्ट्रात कोणतीही जमीन नसावी.
- महिलांसाठी ३०% आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी ३% आरक्षण.
- अर्जदाराने यापूर्वी पशुपालन योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
- अर्जदार शासकीय नोकरीत किंवा निवृत्तीवेतनधारक नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे
- भूमिहीन प्रमाणपत्र.
- जातीचा दाखला.
- आधार कार्ड.
- रेशन कार्ड.
- बँक पासबुक.
- स्वयंघोषणा पत्र.
- अपत्य स्वयंघोषणा पत्र (लागू असल्यास).
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (लागू असल्यास).
योजनेची अंमलबजावणी
- योजना २०२४-२५ आर्थिक वर्षात मुंबई आणि उपनगर वगळता राज्यातील उर्वरित ३४ जिल्ह्यांत राबवली जाणार आहे.
- एकूण १६६६ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून ₹८.३३ कोटी निधी वितरित केला जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करावा?
- ऑनलाइन अर्ज:
महाराष्ट्र राज्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर नोंदणी करा.
वेबसाइट: www.mahamesh.org- वेबसाइटवर लॉगिन करून ‘शेळी/मेंढी पालन योजना’ निवडा.
- आपल्या कागदपत्रांची स्कॅन कॉपी पोर्टलवर अपलोड करा.
- अर्ज सबमिट केल्यावर प्राप्तीक्रमांक जतन करा.
- ऑफलाइन अर्ज:
- आपल्या तालुक्याच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्यालयात किंवा जिल्हा पशुपालन विभागात अर्ज मिळवा.
- अर्ज पूर्ण भरून, आवश्यक कागदपत्रे जोडून कार्यालयात जमा करा.
- नोंदणीसाठी कार्यालयाकडून पावती मिळवा.
- ऑनलाईन अर्जदार आपल्या अर्जाची स्थिती महामेश वेबसाइट वर पाहू शकतात.
- ऑफलाइन अर्जदार जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्जाची स्थिती तपासू शकतात.
अर्ज तपासल्यानंतर, लाभार्थीची प्राथमिक निवड केली जाते.निवड झाल्यावर लाभार्थीला अनुदानाची रक्कम त्यांच्या नोंदणीकृत बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते.
या योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी या तांत्रिक बाबी माहित असायला हव्या
मेंढी-शेळी पालन व्यवसायासाठी जागा खरेदी किंवा भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या योजनेची तांत्रिक माहिती पुढीलप्रमाणे आहे:
1. जमिनीची आवश्यकता:
- मेंढ्या/शेळ्यांच्या संगोपनासाठी किमान 1 गुंठा (1000 चौरस फूट) जागा आवश्यक.
- शेड बांधण्यासाठी आवश्यक जागा:
- प्रौढ मेंढ्या/शेळ्यांसाठी: 10 चौरस फूट प्रति प्राणी.
- लहान कोकरांसाठी: 5 चौरस फूट प्रति प्राणी.
- चाऱ्याची साठवणूक करण्यासाठी जागा स्वतंत्र असावी.
2. शेडची रचना:
- शेडला योग्य प्रकारे वायुविजन आणि सूर्यप्रकाश मिळाला पाहिजे.
- पाणी साचू नये यासाठी योग्य निचऱ्याची व्यवस्था आवश्यक आहे.
- शेडसाठी साधारण 310 चौरस फूट जागा लागते.
- छप्पर पाण्याच्या बाहेरगळ्याचे आणि हवामानाशी प्रतिरोधक असावे.
3. कुंपणाची गरज:
- मेंढ्या/शेळ्यांसाठी साधारण 420 चौरस फूट जागा कुंपणासाठी लागते.
- लहान प्राण्यांसाठी 100 चौरस फूट जागा कुंपणासाठी आरक्षित असावी.
- कुंपण मजबूत, टिकाऊ आणि प्राण्यांसाठी सुरक्षित असावे.
4. व्यवस्थापन:
- एक गटामध्ये 20 मेंढ्या/शेळ्या आणि 1 बोकड/मेंढा ठेवण्याची शिफारस.
- चाऱ्याची साठवणूक पुरेशी प्रमाणात आणि व्यवस्थित केली पाहिजे.
- प्राणी लसीकरण, आहार, आणि आरोग्य व्यवस्थापनासाठी नियमीत तपासणी आवश्यक.
5. जमिनीचा प्रकार:
- उष्ण हवामानाला योग्य जागा निवडावी.
- चारा पिकवण्यासाठी शेतीस योग्य आणि पाण्याचा पुरवठा होणारी जमीन असावी.
6. अनुदानाचे फायदे:
- जागा खरेदी केल्यास किंमतीच्या 75% अनुदान (कमाल ₹50,000).
- जागा भाडेतत्त्वावर घेतल्यास 30 वर्षांच्या करारासाठी भाड्याच्या रकमेच्या 75% पर्यंत अनुदान.
7. चारा व्यवस्थापन:
- मेंढ्या/शेळ्यांसाठी हंगामानुसार चारा साठवावा.
- 100 चौरस फूट क्षेत्र चारा साठवणुकीसाठी पुरेसे आहे.
8. शाश्वतता:
- बंदिस्त किंवा अर्धबंदिस्त पद्धतीने मेंढी-शेळी पालन केल्यास उत्पन्नात सातत्य राहते.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास उत्पादन क्षमतेत वाढ होते.
9. जिवाणू संरक्षण:
- मेंढ्या/शेळ्यांसाठी नियमित लसीकरण आणि जंतनाशक औषधांचा वापर गरजेचा आहे.
- जागेचे निर्जंतुकीकरण वेळोवेळी करणे फायदेशीर ठरते.
योजनेशी संबंधित अधिक माहितीसाठी महामेष वेबसाइट किंवा जवळच्या जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयाशी संपर्क साधा.
या लेखमधून Mahitia1.in टीमच्या लेखनातून मेंढी-शेळी पालनासाठी जागा खरेदी अनुदान योजना काय आहे ,कसा करावा अर्ज व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group – शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – ( लिंक वर क्लिक करून ) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.
हे हि वाचा !
शेळीपालन शेड बांधकाम योजनेतून शेळीपालकांना मिळणार आता 25% ते 50% पर्यंत सबसिडी!
बांधकाम कामगार यांना मिळणार घरकुल किंमत १.५ लाख बांधकाम कामगार आवास योजना!
बांधकाम कामगार स्मार्ट कार्ड डाउनलोड कसे करावे आणि ही योजना नेमकी काय आहे