बिरसा मुंडा कृषी योजना। संपूर्ण माहिती मराठीत।

महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी भागांमध्ये आजही शेती हा मुख्य उपजीविकेचा मार्ग आहे. मात्र, पावसावर अवलंबून शेती, सिंचनाच्या सोयींचा अभाव, आर्थिक मर्यादा आणि आधुनिक साधनांची कमतरता यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना भरघोस उत्पादन घेणे अवघड जाते. त्यामुळे उत्पन्न अपुरे राहते आणि गरिबीची साखळी तशीच टिकून राहते.

या अडचणींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी भागात कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी विशेष योजना राबवण्याचे ठरवले. या योजनेतून शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा, आधुनिक साधनसामग्री, सिंचनाच्या सुविधा आणि शाश्वत शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या घटकांचे अनुदान देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. याद्वारे शेतीतील उत्पादनक्षमता वाढवली जाऊ शकते, नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर होतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळते.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना म्हणजे काय?

ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत 2020 नंतर सुरू करण्यात आली. बिरसा मुंडा या महान आदिवासी क्रांतिकारकाच्या नावाने या योजनेचे नामकरण करण्यात आले आहे. हि योजना अनुसूचित जमाती (ST) वर्गातील शेतकरी, आदिवासी वस्ती असलेल्या भागातील अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रात राहणारे आणि नियमित शेती करणारे शेतकरी राबवण्यात येत आहे.

उद्दिष्ट:

• आदिवासी भागांमध्ये शेतीला चालना देणे
• आधुनिक शेतीसाठी साधने आणि सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे
• पाण्याचा कार्यक्षम वापर
• उत्पन्नवाढीचा पर्याय निर्माण करणे
• आत्मनिर्भर शेती सुदृढ करणे

बिरसा मुंडा कृषी योजनेअंतर्गत कोणते घटक समाविष्ट आहेत?

ही योजना विविध शेतीसंबंधित घटकांना सामावून घेते. खाली त्यांची माहिती दिली आहे:

1. सिंचन विहीर: शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी अनुदान दिले जाते, जे पाण्याचा मुख्य स्रोत ठरतो.

2. सौर पंप व डिझेल पंप: वीज नसलेल्या किंवा अपुरी वीज असलेल्या भागांतील शेतकऱ्यांसाठी सौरऊर्जेवर चालणारे पंप किंवा डिझेल पंप दिले जातात.

3. पाईपलाइन, ड्रिप व स्प्रिंकलर: पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हावा यासाठी आधुनिक सिंचन साधने जसे की पाईपलाइन, ड्रिप सिंचन आणि स्प्रिंकलर यासाठी अनुदान दिले जाते.

4. प्लास्टिक अस्तरीकरण (लाइनिंग): शेततळ्यांमध्ये पाणी साठवण्यासाठी प्लास्टिक अस्तर दिले जाते, ज्यामुळे पाण्याची गळती टाळता येते.

5. बोरवेल व इन-वेल बोरिंग: गर्भजलस्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी बोरवेल आणि इनवेल बोरिंगसाठीही सहाय्य दिले जाते.

6. शेती यंत्रसामग्री: शेतीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री जसे की फवारणी यंत्र, पावर टिलर, कुऱ्हाडे, नांगर, ट्रॉली इत्यादी अनुदानावर दिले जातात.

7. किचन गार्डन: घरच्या घरी भाजीपाला उत्पादनासाठी किचन गार्डनसाठी मदत दिली जाते, ज्यामुळे पोषण सुरक्षा आणि उत्पन्न वाढ शक्य होते.

बिरसा मुंडा कृषी योजना अनुदानाची मर्यादा (Subsidy Limits in INR):

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता काय आहे?

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीतील (ST) असणे आवश्यक आहे. तसेच तो संबंधित जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त आदिवासी भागात वास्तव्यास असावा. अर्जदाराकडे स्वतःच्या नावे शेती असणे गरजेचे असून तो अल्पभूधारक किंवा सीमांत शेतकरी असावा. योजनेचा लाभ एकाच शेतकऱ्याला एका वेळी एका घटकासाठी दिला जातो. तसेच मागील काही वर्षांत याच स्वरूपाच्या योजनांचा लाभ घेतलेला नसेल, अशी अट असू शकते.

आवश्यक कागदपत्रे कोणती लागतात?

या योजनेसाठी अर्ज करताना काही मूलभूत कागदपत्रांची आवश्यकता असते. त्यामध्ये –

1. शेतकऱ्याचा जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जमातीचा पुरावा)
2. रहिवासी दाखला
3. 7/12 उतारा व जमीन धारकाचा अधिकार पत्र (जमिनीचे मालकी हक्क सिद्ध करणारे दस्तऐवज)
4. आधार कार्ड किंवा इतर ओळखपत्र
5. बँक पासबुकाची झेरॉक्स (IFSC कोडसह)
6. पासपोर्ट साईझ फोटो
7. जर सामूहिक अर्ज असेल, तर सर्व सहभागी शेतकऱ्यांची माहिती

अनुदान किती मिळते?

योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान हे घटकानुसार वेगळे असते. उदाहरणार्थ, सिंचन विहिरीसाठी साधारणपणे ₹50,000 ते ₹1,00,000 पर्यंत, तर सौर पंपांसाठी ₹25,000 ते ₹75,000 पर्यंतचे अनुदान मिळू शकते. ड्रिप सिंचन, स्प्रिंकलर, पाइपलाइन, प्लास्टिक अस्तरीकरण, बोरवेल इत्यादींसाठी सुद्धा 50% ते 90% पर्यंत सरकारी अनुदान दिले जाते, जे केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून एकत्रित स्वरूपात असते. यामध्ये मागास भागातील लाभार्थ्यांना जास्त टक्केवारीचे अनुदान दिले जाते.

बिरसा मुंडा कृषी योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?

या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया मुख्यतः स्थानिक कृषी कार्यालयाच्या माध्यमातून (ऑफलाइन) केली जाते. इच्छुक शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधून अर्जाचा नमुना घ्यावा लागतो. हा अर्ज पूर्ण भरून, आवश्यक कागदपत्रांसह कृषी कार्यालयात सादर करावा लागतो. अधिकारी अर्जाची तपासणी करून शेतावर प्रत्यक्ष पाहणी करतात आणि पात्रतेनुसार मंजुरी दिली जाते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्याला योजना अन्वये साधनं मिळतात किंवा अनुदानाचे पैसे थेट बँक खात्यावर जमा केले जातात. काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया

ऑनलाइन पद्धतीने देखील केली जाते. यासाठी mahaagrimachinery.gov.in या पोर्टलवर जाऊन शेतकऱ्यांनी प्रथम नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर अर्ज भरणे, आवश्यक कागदपत्र अपलोड करणे आणि सबमिट करणे अशी प्रक्रिया असते. ऑनलाइन अर्जाची स्थिती पोर्टलवरच तपासता येते. मात्र, अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्या जिल्ह्यात ही योजना ऑनलाइन उपलब्ध आहे की नाही, हे स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांकडून निश्चित करणे गरजेचे आहे.

हे हि वाचा !