मंत्री उज्ज्वला योजनेच काय झाल प्रधानPRS लेगिसलेटीव संशोधन या संस्थेने भारताचेनियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG)
यांच्या डिसेंबर 2019 सालीकामगिरी ऑडिट अहवाल प्रकाशित झालेल्या आधारे एक संशोधन पेपर प्रकाशित करून प्रधान मंत्रीउज्ज्वला योजनेच्या प्रतेकक्षात सर्वसामान्य नी किती लाभ घेतला आणि या योजेचे उद्दिध्ये पूर्ण झाले की नाही ते पुढील लेखात समजून घेऊयात.
दारिद्र्य
रेषेखालील कुटुंबानातील महिलांच्या नावे LPG ( liquefied
petroleum Gas ) म्हणजेच घरगुती
गस चे कनेक्शन देणे या प्रमुख उदेश्याने मे २०१६ रोजी PMUY प्रधान मंत्री उज्वला योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
योजनाची सुरुवात
झाल्याच्या जवळपास चार वर्षानंतर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक विभागाने
एक ऑडिट अहवाल बनवायचा ठरवला त्यामागील उद्देश होता कि.
- या
आह्वालामध्ये मे २०१६ पासून डिसेंबर २०१८ दरम्यान योजनेच्या अंमलबजावणी चे लेखापरीक्षण
केले आहे - योजनेंतर्गत
वाटप झालेले कनेक्शन इच्छित व पात्रलाभार्थ्यास देले गेले कि नाही - ज्या
लाभार्थ्याने योजनेंतर्गत कनेक्शन घेतले आहे त्यांनी एलपीजी चा सतत वापर केला कि
नाही - सिलेंडर
वितरणासाठी प्रस्थापित नेटवर्क मध्ये काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे का
लाभार्थ्यांची
ओळख :
योजनेंतर्गत
कनेक्शन मिळविण्यासाठी,
पात्र लाभार्थ्यांना
(बीपीएल कुटुंबातील महिला) खालील कागदपत्र द्यावे लागेले.
1. निवासी
पत्त्याचा पुरावा
2. आधार क्रमांक
3. बँकेचे तपशील खाते
4. अर्ज
प्राप्त झाल्यानंतर, वितरक अर्जाची पडताळणी करतो आणि नवीन
कनेक्शन वाटप केले जाते.
संशोधन अहवालात असे आढळून आले आहे की
योजनेंतर्गत जारी केलेल्या एकूण 3.78 कोटी कनेक्शनपैकी 1.6 कोटी (42%) केवळ
लाभार्थीच्या आधार क्रमांकाच्या आधारे कनेक्शन जारी करण्यात आले होते. उर्वरित ६८ टक्के कनेक्शन चुकीच्या
लाभार्थ्यांना देण्यात आहे.
योजनेअंतर्गत, बीपीएल कुटुंबांची ओळख सामाजिक आर्थिक आणि जात जनगणना
(SECC) डेटावर आधारित आहे. अहवालात PMUY ग्राहक डेटाबेस आणि SECC डेटा
(12.5 लाख प्रकरणे) यांच्यातील लाभार्थ्यांच्या नावे जुळत नसल्याची प्रकरणे आढळून
आली आहेत. पुढे, त्यात (1.9 लाख प्रकरणे) उदाहरणे नमूद
केली आहेत जिथे पुरुषांना कनेक्शन सोडण्यात आले.
१.९ लाख कनेक्शन
पुरुष्यांच्या नावावर देण्यात आली ह्या मागील उद्देश फक्त एवढाच होता कि वार्षिक ठराविक टार्गेट पूर्ण करायचे.
CAG
ने आपल्या आह्वालात अशी शिफारस
केली आहे की LPG वितरकांनी अपात्र व्यक्तींना कनेक्शन जारी
करण्यापासून रोखण्यासाठी डेटा प्रमाणीकरणासारख्या उपायांचा वापर करावा. पुढे, लाभार्थ्यांच्या खरे असल्याचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक केवायसी KYC सुरू केले जावे.
आता बघुयात कि
ज्या लाभार्याने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजने मधून एलपीजी चे कनेक्शन मिळवले होते
त्याने सातत्याने त्याचा वापर केला आहे का ?
एलपीजीचा
सातत्यपूर्ण वापर:
CAGने असे निरीक्षण नोंदवले की मार्च २०२०
पर्यंत (९०%) आठ कोटींच्या उद्दिष्टाविरुद्ध एकूण ७.२ कोटी कनेक्शन या
योजनेअंतर्गत जारी करण्यात आले आहेत. पुढे,
देशातील LPG कव्हरेज मे 2016 मधील 62% वरून मार्च 2019 मध्ये 94%
पर्यंत वाढले आहे. तथापि,
PMUY लाभार्थ्यांसाठी सरासरी
वार्षिक रिफिल वापर नॉन-PMUY
ग्राहकांच्या तुलनेत कमी
राहिला आहे. हे योजनेतील लाभार्थ्यांकडून एलपीजीच्या सतत वापराच्या अभावाकडे
निर्देश करते.
वर्ष | एलपीजी चा विस्तार | वार्षिक सरासरी उज्वला चे लाभार्थी | वार्षिक सरासरी उज्वला चे |
2015-16 | 61.9 % | 7.7 | – |
2016-17 | 72.8 % | 7.5 | 3.9 |
2017-18 | 80.9 % | 7.3 | 3.4 |
2018-19 | 94.3 % | 6.7 | 3.0 |
वरून असे दिसून येत आहे कि मोठ्या प्रमाणात एलपीजी चे कनेक्शन योजनेंतर्गत वितरीत
तर करण्यात आहे परंतु ते लाभार्थी पुन्हा भरून घेण्यास असमर्थ ठरले आणि परत ते
चुलीचा आणि स्टोच्या वापरा कडे वळले परतू ह्याच्या उलट चित्र हे ह्या योजनेचे लाभार्थी नाहीत त्याचे आहे त्याने सातत्याने
एलपीजी पुन्हा भरून घेतला आणि साहजिक त्याचा वापर सुद्धा केला त्यामधील अनेक कारणे
आहेत.
एलपीजी वितरक
लाभार्थ्यांना स्वयंपाक स्टोव्ह आणि प्रथम रिफिलचा खर्च कव्हर करण्यासाठी कर्जाची
निवड करण्याचा पर्याय देतात. CAG ने नमूद केले की रिफिलचा कमी वापर देखील
वितरकांसाठी 1,235 कोटी रुपयांच्या कर्ज वसुलीत अडथळा आणत
आहे. त्यात अशी शिफारस करण्यात आली आहे की जोडण्या सोडण्याचे उद्दिष्ट मोठया
प्रमाणात साध्य झाले असल्याने,
या योजनेचा शाश्वत
वापराकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
स्थापनेत
विलंब
योजनेअंतर्गत,
आवश्यक तपशील प्रदान
केल्यापासून सात दिवसांच्या आत नवीन कनेक्शन स्थापित केले जावेत. कॅगने निरीक्षण
केले की सात दिवसांत केवळ 72.7 लाख कनेक्शन (19%) स्थापित केले गेले. 1.8
कोटी (47%) प्रकरणांमध्ये, 30 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागला. १.३ लाख प्रकरणांमध्ये
कनेक्शन्स बसवण्यात आले नाहीत. 36 लाख रिफिलच्या वितरणात 10 दिवसांपेक्षा जास्त विलंब नोंदवला गेला.
सिलिंडरचे
व्यावसायिक उपयोगासाठी वापर :
अहवालात असे आढळून आले आहे की सुमारे 14 लाख लाभार्थ्यांनी एका महिन्यात तीन ते 41 सिलिंडरचा वापर केला आणि सुमारे दोन लाख
लाभार्थ्यांनी वार्षिक 12 पेक्षा जास्त सिलिंडरचा वापर केला. कॅगने
नमूद केले की हे घरगुती सिलिंडर व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्याचे निर्देश करते
ह्या मुळे वार्षिक टार्गेट पूर्ण तर झाले
परंतु लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिले त्यामुळे CAG ने शिफारस केली की वळवण्याला आळा
घालण्यासाठी जास्त वापराच्या प्रकरणांचे नियमितपणे पुनरावलोकन केले जावे
सुरक्षा
मानके:
लाभार्थीचा परिसर आवश्यक सुरक्षा मानके (जसे की हवेशीर किचन, एलिव्हेटेड स्टोव्ह) पूर्ण करतो याची खात्री
करण्यासाठी एलपीजी कनेक्शन जारी करण्यापूर्वी स्थापनापूर्व तपासणी आवश्यक आहे.
कॅगने असे निरीक्षण नोंदवले की स्थापना तपासणी अहवाल उपलब्ध नसल्याची अनेक उदाहरणे
आहेत. पुढे, स्टोव्ह जमिनीवर ठेवण्यासारख्या
लाभार्थ्यांच्या असुरक्षित पद्धतींच्या घटनांची नोंद करण्यात आली. त्यात शिफारस
केली आहे: (अ) अनिवार्य तपासणीच्या खर्चासाठी अनुदान शोधणे, (ब) लाभार्थ्यांकडून सुरक्षित वापर सुनिश्चित करण्यासाठी
सुरक्षा मोहिमा आयोजित करणे.
कार्यप्रदर्शन
निर्देशकांचा अभाव:
कॅगने नमूद केले आहे की महिलांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा आणि
वायू प्रदूषणात घट यासारख्या योजनेशी संबंधित परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी
कोणतेही मापदंड नाहीत. या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि
नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने रोडमॅप विकसित करावा अशी शिफारस त्यात करण्यात आली आहे.
Affiliate marketing मधून घरी बसल्या तुम्ही कसे पैसे कमवू शकता. वाचा पुर्ण लेख
निष्कर्ष
वरील सर्व आकडे पाहता प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना पहिल्या फेज मध्ये फसली आहे प्रत्यक्ष लाभार्त्याना फायदा न होता व्यवसायिक वर्गाने जास्त लाभ घेतला त्यामागे प्रमुख कारण लाभार्थी आवश्यक दस्ताऐवज ची पूर्तता नाही करू शकले आणि दुसरे म्हणजे सपशिडी च्या नावाखाली एलपीजी चे वाधेलेले भाव आहे. दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्याने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनामधून कनेक्शन तर घेतले पण त्यांच्याकडे सिलिंडर भरून आलायला पैसे नव्हते म्हणून त्यांनी पुन्हा आपल्या पूर्वीच्या साधनांचा वापर करण्यास सुरुवात केली.
आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला अजून लेख लिहिण्यासाठी बळ देतात .
