प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काय आहे आणि याचा लाभ कसा घ्यावा?

भारतातील लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह मत्स्य व्यवसायावर अवलंबून आहे. पारंपरिक मच्छीमारांपासून ते आधुनिक मत्स्यपालन करणाऱ्या उद्योजकांपर्यंत, या क्षेत्रामध्ये प्रचंड संभाव्यता असूनही अनेक अडथळे आणि आर्थिक मर्यादा आजही विद्यमान आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने 2020 साली एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY). या योजनेचा उद्देश केवळ मच्छीमारांचे जीवनमान उंचावणे नाही, तर संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देणे हा आहे.

पारंपरिक पद्धतींना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत, ग्रामीण तरुणांनाही मत्स्य उद्योगात स्वावलंबी बनण्याची मोठी संधी या योजनेंतर्गत उपलब्ध झाली आहे. या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना म्हणजे काय, तिचे उद्दिष्ट, लाभ, पात्रता, अनुदानाची माहिती आणि अर्ज कसा करावा?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे:

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची रचना अशी केली आहे की ती केवळ मच्छीमारांच्या हितासाठी नाही, तर संपूर्ण मत्स्य क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधण्याचे सामर्थ्य बाळगते. खाली या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे नमूद केली आहेत:

1. मत्स्य उत्पादनात वाढ साधणे
   • भारतामध्ये 2024-25 पर्यंत वार्षिक 220 लाख टन मत्स्य उत्पादनाचे लक्ष्य.
2. मत्स्य उत्पादनातून निर्यात वाढवणे
   • मत्स्य निर्यातीमधून 1 लाख कोटी रुपयांचा परकीय चलन उत्पन्न करण्याचे उद्दिष्ट.
3. मच्छीमारांचे उत्पन्न दुप्पट करणे
   • पारंपरिक मच्छीमारांपासून ते व्यावसायिक मत्स्यपालकांपर्यंत सर्वांनाच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे.
4. रोजगार निर्मिती
   • देशभरात थेट व अप्रत्यक्ष मिळून 55 लाखांहून अधिक रोजगार संधी निर्माण करणे.
5. शाश्वत व पर्यावरणस्नेही मत्स्यपालन
   • नैसर्गिक जलस्रोतांचे संवर्धन करत आधुनिक व पर्यावरणपूरक मत्स्य शेतीला चालना देणे.
6. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार
   • बायोफ्लॉक, रीसर्क्युलेटिंग अ‍ॅक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) यांसारख्या आधुनिक तंत्रांचा वापर प्रोत्साहन देणे.

योजनेचा लाभ घेणारे:

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित विविध गटांसाठी एक वरदान ठरली आहे. या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने पारंपरिक मच्छीमार, मत्स्यपालक, मत्स्य प्रक्रिया करणारे व्यावसायिक, महिला स्वयं-सहायता गट, कृषक उत्पादक संस्था (FPOs), मत्स्य सहकारी संस्था, स्टार्टअप्स तसेच जलाशय भाड्याने घेणारे व्यक्ती किंवा गट यांना मिळतो. याशिवाय, मत्स्यपालन प्रकल्प सुरु करू इच्छिणारे नवीन उद्योजक आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारही या योजनेअंतर्गत लाभार्थी ठरू शकतात. या योजनेमुळे ग्रामीण आणि किनारपट्टी भागातील लोकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतात आणि त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावतो.

आवश्यक कागदपत्रे:

अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे अनिवार्य असतात. आधार कार्ड हे ओळखपत्र म्हणून आवश्यक असते. त्यासोबतच रहिवासी प्रमाणपत्र आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र यामुळे अर्जदाराची पात्रता ठरवली जाते. बँक पासबुकची झेरॉक्स आणि पासपोर्ट साईज फोटो हे आर्थिक व्यवहार आणि ओळख यासाठी जोडावे लागतात. जर अर्जदार पूर्वीपासून मत्स्य व्यवसाय करत असेल, तर अनुभव प्रमाणपत्र किंवा परवाना सुद्धा जोडणे गरजेचे असते. जर अर्ज प्रकल्पाच्या स्वरूपात असेल, तर सविस्तर प्रकल्प अहवालही जोडावा लागतो. जमीन स्वतःची असल्यास सातबारा उतारा आणि भाड्याची असल्यास भाडेपट्टा करार आवश्यक असतो. अनुसूचित जाती, जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. वरील सर्व कागदपत्रे योग्य स्वरूपात आणि सत्य माहितीने सादर केल्यास, अर्ज मंजूर होण्याची शक्यता अधिक वाढते.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्ज कसा करावा?

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया:

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक राज्य सरकारांनी अधिकृत वेबसाइट्सच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम लाभार्थ्याने संबंधित राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर जावे लागते. तिथे ‘योजना’ किंवा ‘Schemes’ विभागात जाऊन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा पर्याय निवडावा लागतो. त्यानंतर अर्जदाराने स्वतःची माहिती जसे की नाव, पत्ता, व्यवसायाचा तपशील, बँक खाते माहिती आणि आधार क्रमांक इत्यादी भरायची असते. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात. अर्ज सादर केल्यानंतर एक अर्ज क्रमांक दिला जातो, ज्याद्वारे पुढील स्टेटस पाहता येते. ऑनलाइन अर्ज ही प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि घरी बसून पूर्ण करता येते.

ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया:

ज्यांना ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सहज शक्य नाही, अशा लाभार्थ्यांसाठी सरकारने ऑफलाइन अर्जाचीही सोय ठेवली आहे. यासाठी अर्जदाराने आपल्या तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील मत्स्य विस्तार अधिकारी कार्यालयात किंवा जिल्हा मत्स्य अधिकारी कार्यालयात जावे लागते. तेथे योजना विषयी माहिती घेऊन अर्ज फॉर्म मागवावा लागतो. हा फॉर्म काळजीपूर्वक भरून, आवश्यक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रतांसह सादर करावा लागतो. काही ठिकाणी अर्जाची छाननी पूर्ण झाल्यावर अधिकाऱ्यांमार्फत पुढे प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठवले जाते. जर प्रकल्पाचा भाग असेल, तर त्यासाठी अधिक तपशीलवार माहिती व अहवाल देणे आवश्यक असते. ही पद्धत विशेषतः ग्रामीण भागातील अशा लोकांसाठी उपयुक्त ठरते, ज्यांना इंटरनेटचा मर्यादित वापर करता येतो.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतील अनुदान:

अनुदानाच्या माध्यमातून मत्स्यपालक, मच्छीमार आणि उद्योगधंदे विविध पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी आर्थिक मदत मिळवू शकतात. ही योजना मत्स्य क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबवली जात आहे.

1. मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांसाठी अनुदान

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेत मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांसाठी विविध प्रकारची आर्थिक मदत आणि अनुदान दिले जाते. हे अनुदान पुढील प्रकारे दिले जाते:

• प्रकल्प अनुदान: मत्स्यपालकांना नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये तलावांचे खोदकाम, विविध मत्स्य उत्पादन प्रकल्प, आणि बायोफ्लॉक तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
• पद्धती बदलण्यासाठी अनुदान: पारंपरिक मत्स्यपालन पद्धती बदलून आधुनिक तंत्रज्ञान (जसे की रीसर्क्युलेटरी एक्वा सिस्टीम – RAS) वापरण्यासाठी अनुदान दिले जाते. हे तंत्रज्ञान उत्पादन वाढविण्याशी संबंधित आहे.
• व्यावसायिक मदत: मत्स्यपालकांना बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड इंटीग्रेशनसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये मत्स्य खाद्य उत्पादन, प्रोसेसिंग युनिट्स, कोल्ड चेन यंत्रणा, आयस प्लांट्स यांचा समावेश होतो.

2. महिला स्वयं-सहायता गटांसाठी अनुदान

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेमध्ये महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष अनुदान व्यवस्था आहे. यामध्ये महिलांसाठी विविध कार्यक्रम राबवले जातात:

• महिला मत्स्यपालकांना अनुदान: महिलांसाठी विशेषत: मत्स्य पालन क्षेत्रात अनुदान दिले जाते. महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
• महिला स्वयं-सहायता गटांसाठी सहाय्य: महिलांच्या स्वयं-सहायता गटांना मत्स्य प्रक्रिया, विपणन, साठवणूक आणि इतर संबंधित क्षेत्रात अनुदान मिळवता येते. यामुळे महिलांना त्यांच्या व्यवसायात सशक्त बनवण्याचा उद्देश आहे.

3. पारंपरिक मच्छीमारांसाठी अनुदान

पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक परिस्थितीला लक्षात घेऊन, त्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि सुविधांचा वापर करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. हे अनुदान मुख्यतः सुरक्षा, उपकरणे, आणि संपूर्ण व्यवसायाच्या आधुनिकरणासाठी दिले जाते.

• प्रणाली सुधारणा: पारंपरिक मच्छीमारांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसाय प्रक्रियेतील सुधारणा करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये अधिक आधुनिक बोट्स, जाळे आणि इतर उपकरणांचा समावेश आहे.
• बचाव व सुरक्षा उपकरणे: मच्छीमारांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी बचाव आणि सुरक्षा उपकरणांसाठी अनुदान दिले जाते. यामुळे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सुरक्षितता वाढवली जाते.

4. सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि कोल्ड चेनसाठी अनुदान

अशा सुविधांसाठी अनुदान दिले जाते ज्या समग्र मत्स्य व्यवसायासाठी उपयुक्त ठरतात. यामध्ये कोल्ड स्टोरेज, आयस प्लांट, प्रोसेसिंग युनिट्स, इत्यादींचा समावेश आहे.

• कोल्ड चेन सुविधा: मत्स्य उत्पादनाच्या साठवणुकीसाठी कोल्ड चेन नेटवर्क तयार करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. यामुळे मत्स्य उत्पादनाची गुणवत्ता राखली जाते आणि त्याची सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाते.
• प्रोसेसिंग युनिट्स: मत्स्य उत्पादनाचे प्रोसेसिंग करण्यासाठी विशेष युनिट्स उभारण्यासाठी अनुदान दिले जाते. यामुळे उत्पादनाच्या मूल्यवर्धनासाठी मदत मिळते.

5. प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी अनुदान

सर्व स्तरांवर कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण दिले जाते. मत्स्यपालक, मच्छीमार, महिला स्वयं-सहायता गट, इत्यादींना विशेष प्रशिक्षण देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

• प्रशिक्षण केंद्रे: मत्स्य उद्योगाच्या विविध पैलूंवर प्रशिक्षण घेण्यासाठी अनुदान दिले जाते. यामध्ये मत्स्यपालन, प्रक्रिया, विपणन, व्यवस्थापन यासारख्या विषयांचा समावेश आहे.
• कौशल्य विकसनासाठी अनुदान: मच्छीमारांना त्यांच्या कामामध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यानंतर त्यांना योग्य तंत्रज्ञान आणि तंत्रांसोबत काम करण्यास मदत मिळते.

6. निर्यात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारासाठी अनुदान

भारतामध्ये उत्पादनाच्या वाढीसाठी, तसेच त्याच्या निर्यातीसाठी सरकार अनुदान पुरवते.

• निर्यात अनुदान: भारतीय मत्स्य उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी अनुदान दिले जाते. यामध्ये गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणपत्रे, आणि निर्यात पायाभूत सुविधांचा समावेश होतो.

या लेखाच्या माध्यमातून  Mahitia1.in टीमने ” प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काय आहे आणि याचा लाभ कसा घ्यावा?” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता.  ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.

हे हि वाचा !

कमवा आणि शिका योजना कोणी सुरू केली ?

तलाठी भरतीचा अर्ज कसा करावा. वाचा पूर्ण माहिती

आपल्याला झालाय का डोळ्यांच्या फ्लू , आपल्या घरीच आहे यावर इलाज … हे आहेत घरगुती रामबाण उपाय

सरकार देत आहे रेशीम शेतीसाठी अनुदान! जाणून घ्या, रेशीम शेती कशी करावी ?