भारतातील समाजव्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजा आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्य करणे, हे केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे ध्येय आहे. याच उद्दिष्टाला अनुसरून केंद्र सरकारने दिव्यांग व्यक्तींसाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आवश्यक संसाधने, संधी, आणि समर्थन उपलब्ध करून देणे, ही या योजनांची मुख्य भूमिका आहे. या माध्यमातून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवून आणणे, यावर भर दिला जातो.
भारतातील लोकसंख्येत जवळपास 2.21% लोक दिव्यांग आहेत. या व्यक्तींना शारीरिक, मानसिक, किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपाच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या समस्या केवळ वैयक्तिक नाहीत, तर त्यामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक घटकांचाही मोठा सहभाग असतो. शिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक सुविधा, आरोग्य सेवा, आणि सामाजिक सन्मान या बाबतीत त्यांना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. या सगळ्याचा विचार करूनच केंद्र सरकारने दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी व्यापक धोरणे आणि विशेष योजना आखल्या आहेत.
दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम बनविणे म्हणजे केवळ त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे नव्हे, तर त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी योग्य आधार देणे आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे, तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांचे जीवन सुलभ करणे, आणि त्यांच्या गरजांनुसार विशेष प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना त्यांना शिक्षण, रोजगार, आणि कौशल्य विकासात संधी देतात. यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासह त्यांना समाजामध्ये आदराचे स्थान प्राप्त होते.
केंद्र सरकारच्या योजनांचे महत्त्व:
केंद्र सरकारच्या योजनांचा व्यापक फोकस आहे, ज्यामध्ये शिक्षण, आर्थिक मदत, आरोग्य सेवा, आणि तांत्रिक सहाय्य यांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, “दिव्यांग सशक्तीकरण योजना” (Accessible India Campaign) ही योजना सार्वजनिक जागांमध्ये दिव्यांगांसाठी सुलभता वाढवते. याशिवाय, “ADIP योजना” (Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances) अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक उपकरणे कमी किंमतीत किंवा विनामूल्य प्रदान केली जातात. अशा योजनांमुळे त्यांचे जीवन अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर होते.
केंद्र सरकारने दिव्यांगांसाठी राबविलेल्या योजना त्यांच्या जीवनशैलीत बदल घडवून आणतात. या योजनांचा फायदा घेत, दिव्यांग व्यक्ती केवळ स्वावलंबी बनत नाहीत, तर ते समाजात योगदान देण्यास सक्षम होतात. शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळतात, तर तांत्रिक सहाय्याने त्यांचे कार्यक्षेत्र विस्तारित होते.
केंद्र सरकारच्या या योजना दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक, आर्थिक, आणि शारीरिक सक्षमीकरण देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून केवळ दिव्यांग व्यक्तींचेच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबीयांचेही जीवन सुधारते. अशा योजनांचे यशस्वी अंमलबजावणी ही देशाच्या एकूणच विकास प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग ठरते. दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या या योजनांची अधिकाधिक माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविणे, ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.
दिव्यांगांसाठी केंद्र सरकारच्या या योजनाचा लाभ घ्यावा ?
| 1. दिव्यांग सशक्तीकरण योजना (Accessible India Campaign – Sugamya Bharat Abhiyan) उद्देश: दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या अडचणी दूर करून सार्वजनिक जागा, तंत्रज्ञान, आणि सेवा सुलभ बनवणे. महत्त्वाची वैशिष्ट्ये: सरकारी कार्यालये, रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके इत्यादी ठिकाणी दिव्यांगांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उभारणे. डिजिटली दिव्यांगांना सुलभ बनवण्यासाठी सरकारी वेबसाईट्स सुधारित करणे. सार्वजनिक वाहतुकीत दिव्यांगांसाठी अनुकूलता निर्माण करणे. |
| 2. दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) उद्देश: दिव्यांग व्यक्तींना समान हक्क प्रदान करणे आणि त्यांची जीवनशैली सुधारणे. महत्त्वाची वैशिष्ट्ये: दिव्यांगांच्या संरक्षणासाठी विशेष तरतुदी. शिक्षण आणि कौशल्यविकासासाठी विशेष प्रावधान. दिव्यांगांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी आरक्षण व सुलभता. कौटुंबिक हक्क आणि मालमत्तेसंबंधी संरक्षण. |
| 3. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme – DDRS) उद्देश: दिव्यांग व्यक्तींना समाजात एकत्रित करण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी पुनर्वसन सेवा देणे. महत्त्वाची वैशिष्ट्ये: दिव्यांगांसाठी पुनर्वसन केंद्र चालवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान. अपंग उपकरणे आणि तांत्रिक सहाय्यक सेवा प्रदान करणे. शारीरिक आणि मानसिक दिव्यांगांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम. |
| 4. असर योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances – ADIP Scheme) उद्देश: दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी सहाय्यक उपकरणे उपलब्ध करून देणे. महत्त्वाची वैशिष्ट्ये: व्हीलचेअर्स, कृत्रिम अवयव, श्रवणयंत्रे, आणि इतर उपकरणांचे वाटप. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल दिव्यांग व्यक्तींना विनामूल्य किंवा कमी दरात उपकरणे प्रदान करणे. कॅम्पच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागांतील लाभार्थींचा समावेश. |
| 5. दिव्यांगांसाठी पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme – IGNDPS) उद्देश: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल दिव्यांग व्यक्तींना मासिक पेंशनद्वारे आधार देणे. महत्त्वाची वैशिष्ट्ये: 18 ते 79 वयोगटातील 80% किंवा त्याहून अधिक दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना पेंशन. सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे. पेंशनची रक्कम राज्य सरकारच्या सहकार्याने दिली जाते. |
| 6. दिव्यांग उद्योजकता विकास योजना (National Action Plan for Skill Development for PwDs) उद्देश: दिव्यांग व्यक्तींसाठी कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती व उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे. मुख्य वैशिष्ट्ये: विविध व्यवसाय व कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे. उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्यासाठी योग्य तांत्रिक शिक्षण देऊन स्वावलंबी बनवणे. |
| 7. प्रज्ञा-ग्राम योजना (Scheme for the Implementation of Persons with Disabilities Act – SIPDA) उद्देश: ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुविधा व सेवा सुधारून त्यांचा विकास करणे. मुख्य वैशिष्ट्ये: शिक्षणासाठी वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करणे. रोजगाराच्या संधीसाठी तांत्रिक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन. ग्रामीण भागात दिव्यांगांना सार्वजनिक जागांवर सहज प्रवेशासाठी उपाययोजना. |
| 8. स्वावलंबन कार्ड (Unique Disability ID – UDID Project) उद्देश: दिव्यांग व्यक्तींसाठी एकच ओळखपत्र तयार करणे, ज्याद्वारे त्यांच्या गरजा आणि योजना एकाच ठिकाणी नोंदवता येतील. मुख्य वैशिष्ट्ये: दिव्यांग व्यक्तींना ओळख देण्यासाठी एकमेव डिजिटल कार्ड. सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हे कार्ड उपयुक्त. ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सोपी व सुलभ. |
| 9. दिव्यांगांसाठी राष्ट्रीय रोजगार सेवा (National Employment Service for PwDs) उद्देश: दिव्यांग व्यक्तींसाठी रोजगार निर्माण करणे आणि त्यांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणे. मुख्य वैशिष्ट्ये: ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे नोकऱ्यांसाठी नोंदणीची सोय. विविध रोजगार मेळावे आयोजित करणे. रोजगारासाठी उद्योगांशी समन्वय साधणे व रोजगार मिळवून देणे. |
| 10. दिव्यांगांसाठी कर सवलत (Tax Benefits for PwDs) उद्देश: दिव्यांग व्यक्ती व त्यांच्या पालकांना आर्थिक मदतीसाठी कर सवलत देणे. मुख्य वैशिष्ट्ये: दिव्यांग व्यक्तींना आयकरात सूट (Section 80U अंतर्गत). दिव्यांगांच्या पालकांसाठी देखील आयकर सवलतीची तरतूद (Section 80DD अंतर्गत). कर सवलतीमुळे दिव्यांगांच्या कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या सहाय्य. |
या योजनांचा उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना सक्षमीकरण, स्वावलंबन, आणि समाजातील मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याची संधी देणे आहे. या योजनांचा लाभ घेतल्यास दिव्यांग व्यक्तींच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवून आणता येतो.
| या लेखाच्या माध्यमातून Mahitia1.in टीमने “दिव्यांगांसाठी केंद्र सरकारच्या कोणत्या योजना आहेत?” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group – शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – ( लिंक वर क्लिक करून ) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो. |
हे हि वाचा !
कमवा आणि शिका योजना कोणी सुरू केली ?
PMAY Pradhan Mantri Awas Yojana आता प्रत्येकाच होईल घर या योजने अंतर्गत मिळणार एवढी रक्कम..
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना २०२४! या योजनेचा लाभ कसा घ्या ?
