सध्या समाज कल्याण मार्फत चालवल्या जाणाऱ्या Inter caste marriage scheme म्हणजेच आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ह्या योजने अंतर्गत मिळणार लाभ , योजनेची पर्श्वभूमी आज आपण समजून घेणार आहोत ,स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थीसाठी हा लेख अत्यंत उपयुक्त ठरेल तर पूर्ण वाचा आणि आपल्या जवळच्या विद्यार्थ्यांपर्यन्त नक्की पोहचवा.
इतिहासिक पर्श्वभूमी
भारतातील अनेक समाज सुधारकांनी भारत स्वतंत्र्य होण्याअगोदर पासूनच अंतर जातीय विवाहस प्रोत्साहन दिले आहे. राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज यांचे नाव सर्वात अगोदर येते कर त्यांनी फेब्रुवारी 1918 साली त्याच्या संस्थानामध्ये अंतरजातीय विवाहस मान्यता देणारा कायदा पारित केला. आणि ते फक्त कायदा पारित करून थांबले नाहीत त्याही पहिला आंतरजातीय विवाह सुद्धा आपल्या घरतूनच घडून आणला. त्यांनी त्याच वर्षी स्वत:च्या घरातील मुलगी ( चुलत बहीण ) इंदौर चे होळकर घराने (घनगर ) ह्यांच्या घराण्यात सून म्हणून देऊन पहिला विवाह घवडून आणला.
महाराष्ट्र शासन निर्णय
3 सेप्टेंबर 1951 साली Inter caste marriage scheme आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजेची सुरुवात महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण व न्याय विभगगाकडून करण्यात आली . या योजनेचे मुख्य उदिष्ट ही सामाजिक दिराव की व्हावा आणि दोन समाजा मधील होणारे वाद कमी होऊन एकोम निर्माण व्हावा असून सुरुवातीच्या काळात देण्यात येणारे प्रोत्साहन राशी कमी असल्याने 30 जानेवारी 1999 रोजी शासन निर्णयाद्वारे आर्थिक सहाय्यता राशी मध्ये वाढ करून ती रुपये 15000 करण्यात आली , यद्यपि ही राशी कमीच होती आणि भारतातील काही राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा , उत्तर प्रदेश ,चांदीगड आणि इतर राज्य अंतरजातीय नव-विवाहितांना जास्त प्रोत्साहन राशी देत होते म्हणून महराष्ट्र सरकारने फेब्रुवारी 2010 पासून या योजने अंतर्गत प्रोत्साहन राशी मध्ये वाढ करून तो रुपये 50000 केली.
मुख्य उदिष्ट
अस्पृश्यता निवरण्याचा एक भाग म्हणून अंतरजातीय विवाहस प्रोत्साहन देणारी योजना ज्यामध्ये अंतरजातीय नव- विवाहित जोडप्याने उचलेल्या विवाहस सामाजिकदृष्ट्या धाडसी निर्णयाचे कौतुक करणे आणि विवाहित जोडप्याना नवीन जीवनाच्या सुरुवातीच्या काळात स्थिरावण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देऊन त्यांना मदत करणे .
लाभयार्थ्याची पात्रता
- विवाह करू इच्छित उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
- अर्ज करू करणाऱ्या जोडप्या पैकी कुणी एक तरी अनुसूचित जाती, जमाती , विमुक्त जाती , भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गापैकी असावा
- जातीचा दाखल
- दोघांचे आधार कार्ड
- वय चा दखला
- बैंक खाते पुस्तक
- विवाह नोंदणी दाखल जोडावा लागेल
- विवाहित जोडप्याचे लग्नाच्या वेळेसचे वय मुलगा 21 वर्ष आणि मुलगी आणि मुलगी 18 वर्षांची असावी ( ही वयोमार्यादा शासन निर्णय आणि इतर विवाह कायद्या प्रमाणे किमान मर्यादा आहे, )
- दोन जेष्ठ व्यक्तीचे शिफारस पत्र जोडावे लागेल
- नवरदेव , नवरी च्या लग्नं वेळीचा सोबतच फोटो
- झालेला विवाह / लग्न ही कायद्यानुसार झालेल असाव किंवा हिंदू विवाह कायदा , 1995 अंतर्गत रीतसर नोंदणीकृत असावा. किंवा कोर्टसमोर झालेले असावे. आणि वैवाहिक संबंध असल्याचे प्रतिज्ञा पत्र विवाहित जोडप्याने सादर करणे गरजेचे आहे .
प्रोत्साहन राशी
- सद्य स्थिति मध्ये Inter caste marriage scheme या योजने अंतर्गत विवाहित जोडप्याला रुपये 50 हजार प्रोत्साहन राशी दिली जाते त्याच
- सोबत डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशन करून 2.5 लाख एवढी रक्कम मिळते म्हणून एकूण रक्कम 3 लाख अशी आहे. ( अधिक माहिती साठी तुम्ही विकसपीडिया वर वाचू शकता. Link )
- ह्या मध्ये काही घरातील भांडे आणि समान सुद्धा मिळते
- संबधित जिल्हा अधिकारी याच्या निधी मधून आगाऊ 20 ते 30 हजार ची रक्कम मिळत
इतर राज्यात मिळणारी प्रोत्साहन राशी
- गोवा – 100,000 सर्वाधिक
- गुजरात – 50,000/-
- हरियाणा – 50,000/-
- कर्नाटका – 50,000/-
- केरळ – 50,000/-
- मध्य प्रदेश – 50,000/-
- ऑडिशा 50,000/-
- पंजाब – 50,000/-
- राजस्थान 50,000/-
- छत्तीसगढ – 25,000/-
- हिमाचल प्रदेश -25,000/-
- सिक्कीम 20,000/-
- आंध्र प्रदेश 10,000/-
- उत्तर प्रदेश – 10,000/-
- उत्तराखंड 10,000/-
- आसाम – 5,000/-
- वेस्ट बंगाल 5,000/-
- चांदीगड – 50,000/-
- दिल्ली 50,000/-
- पुडुचेरी 50,000/-
अर्ज कसा करावा.
संबधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडे विहित अर्ज पूर्ण भरून सोबत आवश्यक कागदपत्राच्या मूळ व प्रमाणित प्रती सोबत अर्ज प्रत्यक्ष ऑनलाइन सादर करवा.
काही महत्वाच्या बाबी च्या विचार करायला लावणाऱ्या आहेत
भारतीय संविधान समानता , स्वतंत्र्यता आणि व्यक्तिमत्वच्या समान मूल्यांवर भर देण्यात येतो . संविधान राज्य सरकार आणि सामान्य नागरिकांकडून समान नैतिकतेची मूल्ये पाळण्याची अपेक्षा ठेवते परंतु आजही समाज जातीय उच्च-नीचता ,लैंगिक भेदभाव , विटाळ आणि ओनार किलीग सारख्या मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. एक बाजूने शासन प्रोत्साहन पर पैसे तर देत आहे पण अजूनही समाजा मध्ये एकता निर्माण करण्यात असफल ठरताना दिसत आहे.
काही प्रमुख उदाहरणे
- 1955-2008 या काळात आंध्र प्रदेश मध्ये एकूण 123 पोलिस केस ची नोंदणी झाली आहे ज्यामध्ये अंतरजातीय विवाह केलेल्या विवाहित जोडीला मारण्याचा पर्यन्त झालेला आहे. काहीना तर जीवे मारले आहे पोलिस फक्त 47 केस चा निकाल लावू शकले.
- कर्नाटक मध्ये एकूण 20 केस
- उत्तर प्रदेश 49 दिवस
- बिहार 103
- गुजरात 264
- आणि महराष्ट्र 771 सर्वात जास्त , 1955 ते 2008 या काळात ही सर्व प्रकरणे पोलिस स्टेशन पर्यन्त पोहचली पण अशी हजारो प्रकरणे आहेत जे अजतागत कुठेच नोंद झाली नाही.
