Sickle cell anemia elimination mission सिकळसेल अनेमिया निर्मूलन मोहीम
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शाहडोल मध्य प्रदेश येथे NSCAEM National sickle cell anaemia elimination mission राष्ट्रीय सिकलसेल अनेमिया निर्मूलन मिशन ची घोषणा 1 जुलै 2023 रोजी केली . वर्ष 2047 पर्यन्त भारता मधून सिकलसेल अनेमियाचे निर्मूलन करायचे आहे ह्या त्यामागील उद्देश आहे.
 |
| sickle cell anemia elimination mission NSCAEM |
थोड सिकलसेल अनेमिया विषयी
शिकलसेल अनेमिया हा आनुवंशिक आजार असून एक पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये जातो आणि बाधित व्यक्तीला त्याचा त्रास आयुष्यभर होतो . भारतातील आदिवाशी समुदयामध्ये याचे बाधित खूप जास्त प्रमाणात आहेत. पण बिगर आदिवाशी समुदयामध्ये खूप कमी प्रमाणात आसल्याचे दिसून येते. वाहक व्यक्तीस जास्त त्रास होत नाही पण जो रुग्ण बाधित व्यक्तीस याचा जास्त त्रास सहन करावा लागतो , लहान बाल जर रुग्ण असेल तर त्याची वाढ खुंटते ,शरीरातील काही महत्वाच्या अंगावर परिणाम होतो जस लिवर ,ह्रदय , किडनी , डोळे , हाडे आणि दिमाग . याच्या वर परिणाम होतो आणि यांची योग्य वाढ होत नाही. या सर्वांचा विचार करून आणि 2011 च्या जनगणना चे विचार केला असतं एकूण लोकसंख्येपैकी 8.6 टक्के म्हणजेच 6 कोटी 78 लाख लोकसंख्या भारतातील सर्व राज्य मध्ये वास्तव्य करते.
MoHFW यांच्या आदिवासी आरोग्य एक्स्पर्ट कमिटी अंतर्गत एक रीपोर्ट प्रकाशित करण्यात ज्यामध्ये सिकळसेल मुळे होणाऱ्या 10 समस्या ची यादी तयार करून ऊयाययोजणेसाठी एक हस्तक्षेप रीपोर्ट बनवला आहे. सोबत राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत आरोग्य मंत्रालयाने 2016 पासून एक थेरपी ल मान्यता देऊन सुरू केली त्यांना आपण हिमोग्लोबईन थेरपि म्हणून ओळखली जाते. काही मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली. राज्य स्तरावर निर्णय घेण काही प्रोग्राम ची योजना आखून ते राबवल्या, जनजागृती वर मोठ्या प्रमाणात काम झाले परंतु सिकलसेल अनेमियाचे प्रणाम कमी होणे अपेक्षित होते परंतु अस न होता उलट रुग्णाची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून आले. म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर निर्णय घेण्याची गरज होती या सर्वाचा विचार करून भारत सरकार ने निर्णय घेतला.
कार्यक्रमाचे ध्येय
- भारतातील सार्वजनिक आरोग्य 2047 पर्यन्त समाजामधून सिकलसेल रोग पूर्णतः कमी करणे ,
- त्यासाठी समाजामध्ये जनजागृती वाढवणे .
- सर्व आदिवाशी समुदायाची सिकलसेल चाचणी करणे
- बाधित रुग्ण आणि वाहक याच्यावर योग्य मॉनिटरिंग करणे.
- चचणी आणि निडानासाठी संबंधित संस्था/ नेटवर्क तयार करून मजबूत करून त्यांना शाश्वत करण्याचा पर्यंत करणे.
- प्राथमिक आरोग्य सेवा यंत्रणा मजबूत करून प्राथमिक, दुय्यम आणि तृतीयक आरोग्य सेवेची क्षमता वाढवून उच्च देखभालीच्या आरोग्य सेवा अतिशय माफक दरात प्रदान करणे.
प्रमुख्य हस्तक्षेप
- आरोग्य प्रोत्साहन – समाजामध्ये जागृती निर्माण करणे. विवाह पूर्व अनुवंशनिक समुपदेशन
- प्रतिबंध उपाययोजना – गावामध्ये किंवा समुदयामद्धे सार्वजनिक चाचणी कॅम्प घेऊन मोठ्या प्रमाणात शिकलसेल च्या चाचण्या करून लवकरात लवकर निदान करणे.
- संपूर्ण व्यवस्थापन आणि निरंतर काळजी – प्राथमिक, दुय्यम आणि तृतीयक आरोग्य सेवा स्तरांवर सिकल सेल रोग असलेल्या व्यक्तींचे व्यवस्थापन आणि तृतीयक आरोग्य सेवा सुविधेमध्ये उपचार सुविधा.
- रुग्नास मदत करण्यास साठी सहायक सिस्टम नि निर्मिती करणे.
- ह्या कार्यक्रमास समाजाने याचा स्वीकार करावा यासाठी पर्यंत करणे.
काही महत्वाचे घटक
- समाजामध्ये जागरूकता निर्माण करून तरुण आणि पालकांमध्ये विवाहपूर्व मार्गदर्शन/ समुपदेशन घडून आणणे.
- ग्राम स्तरावर – सिकळसेल बाधित रुग्ण/वाहक व्यक्तिमध्ये आणि आरोग्य सेवा मधील अंतर कमी – आरोग्य सेवेमध्ये सिकळसेल रिसीज कॉर्नर मध्ये नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
- ग्राम पातळीवर कार्यरत असलेल्या समितीचा उपयोग करून जनजागृती करणे ,उदा . गाव आरोग्य, स्वछता आणि आहार समिती , माहिती आरोग्य समिती ,स्वयसेवी महिला बचत गट , शाळा व्यवस्थापन समिती , पालक समिती आणि गावातील युवक ग्रुप ह्या सर्व समिती चा उपयोग करून शिकलसेल आजारवर उपायोजना आणि चचणीचे महत्व.
- गावातील लोकांना सिकलसेल चे महत्व समजून सागण्यासाठी/ जनजागृती साठी वेगवेगल्या माध्यमाचा उपयोग करून जनजागृती करणे.
- सोबत जनजागृती साठी आदिवसी भागात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था NGO/CBO च्या माध्यमातून काही घटकामध्ये मदत घेऊन जनजागृती , लोकांचे एकत्रीकरण, जागरुकता आणि विवाहपूर्व आणि जन्मपूर्व तपासणी आणि समुपदेशन सेवा प्रदान करणे.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीच्या काळात भारतातील 17 राज्यावर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड
याचा लाभार्थी कोण असेल
कार्यक्रम शून्य ते 18 वर्षे वयोगटातील संपूर्ण लोकसंख्येचा समावेश असलेल्या मिशन मोडमध्ये केला जाईल आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा एक भाग म्हणून 40 वर्षांपर्यंतच्या संपूर्ण लोकसंख्येचा वाढीव समावेश केला जाईल आणि सार्वत्रिक लोकसंख्या-आधारित स्क्रीनिंग, प्रतिबंध यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. , आणि भारतातील सर्व आदिवासी आणि इतर उच्च प्रचलित भागात सिकल सेल अॅनिमियाचे व्यवस्थापन. सुरुवातीच्या टप्प्यात असताना, हे मिशन उच्च व्याप्ती आणि आदिवासी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील हस्तक्षेपाला प्राधान्य देईल, योजना नंतर सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा टप्प्याटप्प्याने वाढीव दृष्टिकोनाने समावेश करण्यासाठी विस्तार करेल. साडेतीन वर्षांत 7 कोटी लोकांना स्क्रीनिंग, प्रतिबंधासाठी समुपदेशन आणि SCD असलेल्या लोकांची काळजी घेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
