शासकीय योजना

भारत सरकार मार्फत आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करणे बंधनकारक केले असून मागील काही वर्ष ही लिंक करण्यासाठी कोणताही पैसे

आर्थिक सशक्तीकरण आणि रोजगार डोळ्यासमोर ठेऊन व उद्दोगाना चालना देण्यासाठी 5 एप्रिल २०१६ रोजी वित्त मंत्रालय द्वारे स्टैंड-अप इंडिया योजनेची

विशेषतः ग्रामीण भागात उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक उत्पादन सुधारण्यासाठी आधुनिक कृषी उपकरणे मिळणे महत्त्वाचे आहे. तथापि, अनुसूचित जाती समुदायांकडे अशा

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण विभाग भारतातील 2.68 कोटी अपंग लोकांना सक्षम करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. 2011