सोलर पंप योजना ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. विशेषतः “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान” (पीएम-कुसुम योजना) अंतर्गत ही योजना शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर आधारित सिंचन पंप उपलब्ध करून देते. यामुळे शेतकऱ्यांची डिझेल आणि विजेवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरणाचे रक्षण तर होतेच, शिवाय त्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होते. चला, या योजनेचा सविस्तर माहिती घेऊया.
सोलर पंप योजनेचे उद्दिष्ट:
सोलर पंप योजनेचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांना स्वस्त, टिकाऊ आणि पर्यावरणपूरक सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेमुळे शेतकरी आपल्या शेतात पाण्याचा योग्य वापर करू शकतात आणि डिझेल पंप किंवा विजेच्या खर्चापासून मुक्त होऊ शकतात. याशिवाय, जास्तीची सौरऊर्जा ग्रिडला विकून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधीही मिळते.
योजनेचे मुख्य घटक:
- घटक अ:शेतात सौरऊर्जा संयंत्र उभारणे. या घटकांतर्गत शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर छोटे किंवा मध्यम आकाराचे सौरऊर्जा संयंत्र (सोलर पॉवर प्लांट) उभारले जातात. हे संयंत्र सौर पॅनेल्सच्या माध्यमातून सूर्यप्रकाशाचे वीजेत रूपांतर करते आणि ही वीज शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी किंवा इतर गरजांसाठी वापरता येते. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेतकरी अतिरिक्त वीज ग्रिडला विकू शकतात आणि त्यातून उत्पन्न मिळवू शकतात.
- घटक ब: ऑफ-ग्रिड सोलर पंप बसवणे.या घटकात शेतकऱ्यांना पूर्णपणे स्वतंत्र (ऑफ-ग्रिड) सोलर पंप दिले जातात, जे थेट सौरऊर्जेवर चालतात आणि ग्रिडच्या विजेशी जोडलेले नसतात. हे पंप विशेषतः अशा ठिकाणी उपयुक्त आहेत जिथे वीज पोहोचलेली नाही किंवा वीजपुरवठा अनियमित आहे.
- घटक क: विद्यमान पंपांचे सौरऊर्जेत रूपांतर करणे.या घटकांतर्गत शेतकऱ्यांकडे असलेले विद्यमान विजेवर किंवा डिझेलवर चालणारे पंप सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांमध्ये रूपांतरित केले जातात. यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन पंप खरेदी करण्याचा खर्च वाचतो आणि त्यांचे जुने पंपही वापरात येतात.
सबसिडी आणि आर्थिक मदत:
या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून 60 ते 90 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देते. केंद्र सरकार 30 टक्के आणि राज्य सरकार 30 ते 60 टक्के अनुदान देते, तर शेतकऱ्यांना फक्त 10 ते 40 टक्के रक्कम भरावी लागते. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशात “मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना” अंतर्गत 90 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी मिळते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार खूपच कमी होतो.
सोलर पंप योजना पात्रता:
सोलर पंप योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
1. ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याचा स्रोत (जसे की विहीर, नदी, तलाव) आहे: सोलर पंप हा सिंचनासाठी वापरला जाणार असल्याने शेतकऱ्यांकडे पाण्याचा नैसर्गिक किंवा कृत्रिम स्रोत असणे गरजेचे आहे. यामध्ये विहीर, बोरवेल, नदी, तलाव, कालवा किंवा इतर कोणताही जलस्रोत येऊ शकतो. उदा. जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे 20 फूट खोल विहीर असेल ज्यातून पाणी उपसता येते, तर तो या योजनेसाठी पात्र ठरतो
2. ज्यांच्याकडे स्थायी वीज जोडणी नाही किंवा ती सोडण्याची तयारी आहे: ही योजना प्रामुख्याने अशा शेतकऱ्यांसाठी आहे ज्यांच्याकडे विजेची जोडणी नाही किंवा जे विद्यमान वीज जोडणी सोडून सौरऊर्जेवर अवलंबून राहण्यास तयार आहेत. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळते. उदा. जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेतात वीज पोहोचलीच नसेल, तर तो थेट पात्र ठरतो. किंवा जर त्याच्याकडे वीज जोडणी असेल आणि तो ती कायमस्वरूपी बंद करून सोलर पंप घेण्यास तयार असेल, तरही तो पात्र ठरतो.
इतर पात्रता निकष (राज्यांनुसार बदलू शकतात):
- शेतकऱ्यांकडे स्वतःची किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली शेती असावी.
- जमिनीचे कायदेशीर कागदपत्रे (उदा. 7/12 उतारा) असावेत.
- काही राज्यांत लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
सोलर पंप योजना अर्ज प्रक्रिया:
- शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या PM-KUSUM पोर्टलवर (pmkusum.mnre.gov.in) किंवा संबंधित राज्य सरकारच्या वेबसाइटवर (उदा. मध्य प्रदेशसाठी cmsolarpump.mp.gov.in) भेट द्यावी लागते.
- वेबसाइटवर “नोंदणी” (Registration) पर्याय निवडा.
- मोबाइल नंबर आणि आधार क्रमांक टाकून स्वतःची नोंदणी करा.
- तुम्हाला एक युनिक आयडी आणि पासवर्ड मिळेल.
- उदाहरण: महाराष्ट्रात “महाऊर्जा” (mahaurja.com) पोर्टलवर ही सुविधा उपलब्ध आहे.
- कागदपत्रांची यादी:
- आधार कार्ड (ओळखीचा पुरावा म्हणून).
- सबसिडी थेट खात्यात जमा करण्यासाठी (पासबुक किंवा रद्द केलेला चेक).
- जमिनीचे कागदपत्रे: 7/12 उतारा, खाते उतारा किंवा भाडेपट्टा करार.
- पाण्याच्या स्रोताचा पुरावा: विहिरीचे फोटो किंवा स्थानिक अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र (काही राज्यांत आवश्यक).
- फोटो: शेतकऱ्याचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
- पोर्टलवर लॉगिन करून “अर्ज भरा” (Apply) पर्यायावर क्लिक करा आणि स्कॅन केलेली कागदपत्रे PDF किंवा JPG स्वरूपात अपलोड करा. (काही राज्यांत अर्जासोबत नाममात्र शुल्क जमा करावे लागते, जे सबसिडीच्या रकमेतून समायोजित केले जाते)
- रक्कम: साधारणतः ₹1000 ते ₹5000 (राज्यानुसार बदलते).
- पेमेंट पद्धत: ऑनलाइन (नेट बँकिंग, UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड) किंवा बँकेत चालानद्वारे.
- सर्व माहिती आणि कागदपत्रे भरल्यानंतर “सबमिट” बटण दाबा. तुम्हाला एक अर्ज क्रमांक (Application ID) मिळेल.
- स्थानिक कृषी विभाग किंवा संबंधित अधिकारी तुमच्या शेताची आणि कागदपत्रांची तपासणी करतात. यात शेतात पाण्याचा स्रोत आणि जागेची पाहणी केली जाते. पडताळणीसाठी 15-30 दिवस लागू शकतात.
- अर्ज मंजूर झाल्यास तुम्हाला SMS किंवा ईमेलद्वारे कळवले जाते. सरकार किंवा मान्यताप्राप्त एजन्सी तुमच्या शेतात सोलर पंप बसवते. यासाठी शेतकऱ्याला त्याचा हिस्सा (10-40%) भरावा लागतो. मंजुरीनंतर 1-3 महिन्यांत पंप बसवला जातो.
सोलर पंप योजनेचे फायदे:
- सौरऊर्जेवर चालत असल्यामुळे वीज व डिझेलचा खर्च शून्य होतो.
- प्रदूषण कमी होते व कार्बन उत्सर्जन टाळले जाते.
- सरकारकडून ७०% पर्यंत अनुदान मिळते, विजेच्या बिलात मोठी बचत होते.
- दिवसभर सौरऊर्जेच्या मदतीने पंप चालू शकतो, वीजपुरवठ्यावर अवलंबित्व राहत नाही.
- यांत्रिक हालचाली कमी असल्याने पंपाची दीर्घायुष्यता वाढते.
- जिथे वीज उपलब्ध नाही, तिथेही सोलर पंप प्रभावीपणे वापरता येतो.
- ठिबक सिंचन व फवारणी सिंचनासाठी उपयुक्त, पाण्याचा अपव्यय टाळतो.
- नियमित सिंचनामुळे पीक चांगले येते व उत्पादन वाढते.
- PM-KUSUM योजनेअंतर्गत विशेष लाभ (अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी व अनुदानाची मदत मिळते).
या लेखाच्या माध्यमातून Mahitia1.in टीमने “सोलर पंप योजना” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.
