भारत सरकारने गरिबांना स्वस्त दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) लागू केला. या अंतर्गत शिधा वाटप योजना (PDS – Public Distribution System) राबवली जाते. गरीब, कष्टकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना अन्नाची सुरक्षा मिळावी यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरते.
मात्र, अनेकांना अजूनही योजनेअंतर्गत कोणाला किती रेशन मिळते, त्यांचे दर काय आहेत, APL/BPL/Antyodaya कार्डधारकांचा फरक काय आहे, याबद्दल स्पष्ट माहिती नसते. म्हणूनच, या लेखात आपण शिधा वाटप योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत – पात्रता, धान्याचे प्रमाण, दर, आणि योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय आवश्यक आहे.
1. शिधा वाटप योजना म्हणजे काय?
शिधा वाटप योजना, म्हणजेच Public Distribution System (PDS), ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे जी गरीब व गरजू लोकांना स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवते. या योजनेतून गहू, तांदूळ, साखर, डाळी इत्यादी जीवनावश्यक वस्तू रेशन कार्डधारकांना दर महिन्याला ठराविक प्रमाणात दिल्या जातात.
1997 पासून ही योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारने Targeted Public Distribution System (TPDS) सुरू केली. त्यानंतर 2013 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) लागू झाला, ज्यामध्ये देशातील जवळपास 67% लोकसंख्येला अन्न सुरक्षा देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेतून लाभ घेण्यासाठी नागरिकांकडे रेशन कार्ड असणे आवश्यक आहे, आणि त्यावर आधारित गट (APL, BPL, Antyodaya इ.) ओळखून त्यांना धान्याचे प्रमाण व दर ठरवले जातात.
शिधा वाटप योजना ही राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त सहभागातून राबवली जाते. केंद्र सरकार अन्नधान्य पुरवते, तर राज्य सरकार त्याचे वितरण आणि योजनेची अंमलबजावणी करते.
2. रेशन कार्डाचे प्रकार आणि पात्रता काय लागते?
भारत सरकारने नागरिकांचे उत्पन्न, सामाजिक व आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन रेशन कार्डांचे पाच प्रमुख प्रकार निश्चित केले आहेत. प्रत्येक प्रकारासाठी विशिष्ट पात्रता निकष लागू होतात आणि त्यानुसार रेशनचा लाभ दिला जातो. सर्वसामान्यपणे, रेशन कार्ड मिळवण्यासाठी अर्जदार भारतीय नागरिक असणे, संबंधित राज्याचा रहिवासी असणे, आणि कुटुंबाचा उत्पन्नाचा पुरावा असणे आवश्यक असते.
१. Antyodaya Anna Yojana (AAY): कार्ड हे अतिशय गरीब व दुर्बल घटकांसाठी असते. या गटात अत्यंत गरजू, भूमिहीन शेतमजूर, कामगार, अनाथ, वृद्ध, अपंग, भिक्षेकरी, एकटे राहणारे व्यक्ती आणि नियमित उत्पन्न नसलेले कुटुंब येतात. अशा कुटुंबांची ओळख स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार निश्चित केली जाते.
२ . Priority Household (PHH): कार्ड अंतर्गत येणारे लाभार्थी हे गरीब कुटुंबांतील असतात, पण AAY पेक्षा थोड्या वरच्या उत्पन्न गटातील. यामध्ये कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला दरमहा ठराविक प्रमाणात धान्य मिळते. राज्य सरकारने ठरवलेले उत्पन्न मर्यादा आणि सामाजिक निकष यावर PHH पात्रता ठरते.
३ .Below Poverty Line (BPL) :कार्ड हे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू होण्यापूर्वी वापरात असलेले कार्ड आहे. दारिद्र्य रेषेखाली (BPL) असलेल्या कुटुंबांना या अंतर्गत रेशन मिळते. या कार्डासाठी उत्पन्न मर्यादा आणि कुटुंबातील सदस्यांची आर्थिक स्थिती यावर लक्ष दिले जाते.
४ .Above Poverty Line (APL): कार्ड हे अशा कुटुंबांसाठी आहे जे दारिद्र्य रेषेच्या वर आहेत, पण कधी कधी स्वस्त दरातील अन्नधान्याची गरज भासते. यासाठी कोणतीही विशिष्ट पात्रता नसते, पण काही राज्यांत अर्जाची पडताळणी होते. लाभ मर्यादित असतो किंवा काही राज्यांमध्ये बंदही असतो.
५ .Non-Priority Household (NPHH): कार्ड हे अशा कुटुंबांसाठी आहे जे कोणत्याही प्रकारच्या शिधा योजनेच्या लाभासाठी पात्र नाहीत. हे कार्ड मिळवण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा किंवा सामाजिक निकष लागू होत नाहीत, कारण त्यांना NFSA अंतर्गत लाभ दिला जात नाही. बहुतांश वेळा या गटातील कुटुंबांना रेशन दुकानातून काहीच मिळत नाही किंवा ते बाजार दराने दिले जाते.
3. कोणाला किती रेशन मिळते? (धान्याचे प्रमाण आणि दर):
प्रत्येक कार्ड प्रकारासाठी धान्याचे प्रमाण व दर ठरवलेले आहेत. खालील तक्त्यात याचे सविस्तर विवरण दिले आहे:
| कार्ड प्रकार | धान्याचे प्रमाण | दर (प्रती किलो) | एकूण लाभ |
|---|---|---|---|
| AAY | 35 कि.ग्रा. प्रति कुटुंब | ₹2 – ₹3 (गहू/तांदूळ) | सर्वात जास्त लाभ |
| PHH | प्रति सदस्य 5 कि.ग्रा. | ₹3 – तांदूळ, ₹2 – गहू | परिवाराच्या सदस्यसंख्येनुसार |
| BPL | राज्यनिहाय प्रमाण | ₹2 – ₹6 | लाभ बदलतो |
| APL | धान्य मिळण्याची हमी नाही | बाजारभावानुसार | लाभ मर्यादित |
| NPHH | काही राज्यांमध्ये लागू नाही | बाजार दर | बहुतेक वेळेस लाभ नाही |
4. धान्य कोणाकडून मिळते व कुठे मिळते?
धान्य वितरणाची प्रक्रिया ठराविक शासकीय यंत्रणेमार्फत पार पाडली जाते:
1. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (Fair Price Shop – FPS):
- यालाच आपण “रेशन दुकान” म्हणतो
- प्रत्येक गाव किंवा वार्डात एक शिधा दुकान असते
- लाभार्थ्यांना आधार बायोमेट्रिक ओळखीद्वारे धान्य वितरित केले जाते
2. ePOS मशीन व डिजिटल वितरण:
- अनेक राज्यांनी शिधा वितरण अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ePOS (Electronic Point of Sale) यंत्रणा वापरली आहे
- अंगठा / ओटीपीद्वारे रेशन दिले जाते
3. वितरण वेळ:
- शिधा वाटप सर्वसामान्यपणे महिन्याच्या 1 तारखेपासून 15 तारखेपर्यंत केले जाते
- दुकानात सूचना फलकावर वेळा आणि दिवस दिलेले असतात
5. e-Ration Card आणि ऑनलाईन सेवा
डिजिटल भारत उपक्रमांतर्गत शिधा वाटप प्रणालीतही तांत्रिक सुधारणा केल्या गेल्या असून, त्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे e-Ration Card सेवा. पारंपरिक प्लास्टिक कार्डच्या जागी आता लाभार्थ्यांना त्यांचे रेशन कार्ड ऑनलाइन स्वरूपात मिळते. या कार्डामध्ये QR कोड असतो आणि तो मोबाईलवर सेव्ह करता येतो. त्यामुळे कार्ड हरवले, फाटले किंवा विसरले तरी त्रास होणार नाही. याशिवाय अनेक राज्यांमध्ये नागरिकांना मोबाईलवरूनच रेशनची माहिती तपासता येते – जसे की या महिन्यात किती धान्य मिळाले, उर्वरित किती आहे, किंवा वितरण झाले की नाही. लाभाची स्थिती तपासण्यासाठी प्रत्येक राज्याचा PDS पोर्टल, किंवा केंद्र सरकारचा अन्न सुरक्षा पोर्टल वापरता येतो. बायोमेट्रिक सत्यापनानंतर रेशन वितरण अधिक पारदर्शक झाल्याने गरजू लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचण्याची खात्री झाली आहे.
6. वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना
वन नेशन, वन रेशन कार्ड (ONORC) ही योजना स्थलांतरित कामगारांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. भारतात अनेक लोक रोजगाराच्या शोधात एक राज्य सोडून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करतात. यामुळे त्यांच्या मूळ गावातील रेशन कार्डचा लाभ त्यांना नवीन ठिकाणी मिळत नसे. या समस्येवर उपाय म्हणून ONORC योजना आणली गेली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कोणत्याही राज्यात, कोणत्याही शिधा दुकानातून आपले रेशन घेऊ शकतो – फक्त आधार लिंक आणि बायोमेट्रिक ओळख आवश्यक असते. या सुविधेमुळे कुटुंबातील सदस्य वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत असले, तरीही त्यांना आपापल्या जवळच्या दुकानातून आपला हिस्सा मिळू शकतो. हे डिजिटल यंत्रणेचा एक मोठा यशस्वी प्रयोग मानला जातो.
7. नियम आणि अटी / धोके / लाभ घेताना सावधगिरी
रेशन योजनेत लाभ घेण्यासाठी काही आवश्यक नियम आणि अटी पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, रेशन कार्ड आधार क्रमांकाशी लिंक असणे बंधनकारक आहे. यामुळे बनावट कार्ड, डुप्लिकेट कुटुंबे किंवा अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळण्याची शक्यता कमी होते. अनेकदा काहीजण चुकीची माहिती देऊन, खोटी कागदपत्रे सादर करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, अशा प्रकारांवर सरकारने आता कारवाईची कडक व्यवस्था केली आहे. जर चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतला गेला तर तो परत फेडावा लागू शकतो, तसेच गुन्हा नोंद होण्याचीही शक्यता असते. म्हणूनच, लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने प्रामाणिकपणे माहिती द्यावी, आणि गरजूंनाच लाभ मिळेल यासाठी जागरूक रहावे.
या लेखाच्या माध्यमातून Mahitia1.in टीमने “शिधा वाटप योजना । कोणाला किती रेशन मिळते? संपूर्ण माहिती मराठीत। ” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.
