new labour codes gratuity rule: केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये क्रांती घडवून आणण्यासाठी चार नवीन ‘श्रम संहिता’ (Labour Codes) लागू केल्या आहेत. यामध्ये ‘वेतन संहिता २०१९’ (Code on Wages, 2019) आणि ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०’ (Code on Social Security, 2020) यांचा समावेश आहे. या नवीन कायद्यांमुळे कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सामाजिक सुरक्षेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या संहितेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे new labour codes gratuity rule संबंधित आहे, ज्यामुळे ग्रॅच्युइटी मिळवण्याचे नियम शिथिल झाले आहेत आणि कर्मचाऱ्यांचा लाभ वाढला आहे.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय?
ग्रॅच्युइटी ही कर्मचाऱ्याला कंपनी किंवा संस्थेकडून त्याच्या दीर्घकाळ आणि निष्ठावान सेवेसाठी दिली जाणारी एक भेट असते. ग्रॅच्युइटी पेमेंट ॲक्ट, १९७२ (Payment of Gratuity Act, 1972) नुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याने एकाच संस्थेत किमान पाच वर्षांची सलग सेवा पूर्ण केल्यावर त्याला ही रक्कम मिळते. निवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास ही रक्कम कर्मचाऱ्याला किंवा त्याच्या वारसदारांना दिली जाते.
new labour codes gratuity rule
सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० (Code on Social Security, 2020) लागू झाल्यानंतर ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये दोन अत्यंत महत्त्वाचे बदल झाले आहेत, ज्याचा थेट फायदा लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे:
- निश्चित-कालावधी कर्मचाऱ्यांसाठी (Fixed-Term Employees) मोठा दिलासा
- हा new labour codes gratuity rule मधील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल आहे.
- जुन्या कायद्यानुसार, ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी पाच वर्षांची सलग सेवा पूर्ण करणे अनिवार्य होते. यामुळे निश्चित-कालावधी (Fixed-Term Contract) असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळत नसे, कारण त्यांचे करार अनेकदा ५ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी केले जात.
- नवा नियम: नवीन श्रम संहितेनुसार, निश्चित-कालावधी करारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळेल, जरी त्यांचा सेवाकाळ ५ वर्षांपेक्षा कमी असला तरी. त्यांच्या कराराचा कालावधी पूर्ण होताच, प्रत्येक एका वर्षासाठी त्यांना ग्रॅच्युइटी मिळेल. यामुळे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठी आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे.
- कार्यरत पत्रकारांसाठी (Working Journalists) विशेष तरतूद
- प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांनाही new labour codes gratuity rule चा मोठा फायदा होणार आहे.
- जुन्या कायद्यानुसार: कार्यरत पत्रकारांना ‘वर्किंग जर्नालिस्ट्स ॲक्ट’ नुसार ३ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यावर ग्रॅच्युइटी मिळायची.
- नवा नियम: नवीन सामाजिक सुरक्षा संहितेने पत्रकारांना ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेला सेवेचा कालावधी आणखी कमी केला आहे. आता ‘कार्यरत पत्रकार’ कमी सेवा काळातही ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील, ज्यामुळे त्यांची सामाजिक सुरक्षा वाढेल.
- सेवेच्या गणनेतील बदल (Calculation of Service Period)
- ग्रॅच्युइटीची गणना करताना ‘एका वर्षाची सलग सेवा’ कशी मोजावी, याच्या व्याख्येमध्येही बदल करण्यात आला आहे.
- कर्मचारी भूमिगत खाणींमध्ये काम करत असल्यास २४० दिवसांऐवजी १९० दिवस काम केल्यास त्याची सेवा ‘एक वर्ष’ म्हणून गणली जाईल.
- इतर कोणत्याही संस्थेसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वर्षातून किमान २४० दिवस काम केल्यास, ते वर्ष ग्रॅच्युइटीसाठी पूर्ण सेवा वर्ष मानले जाईल.
- हा बदल ‘सलग सेवे’च्या व्याख्येला अधिक स्पष्टता देतो, ज्यामुळे कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनाही नियमांचे पालन करणे सोपे होईल.
ग्रॅच्युइटीची गणना (How Gratuity is Calculated)
new labour codes gratuity rule लागू झाल्यावरही ग्रॅच्युइटीची गणना करण्याची पद्धत मात्र पूर्वीप्रमाणेच आहे.
ग्रॅच्युइटीची रक्कम खालील सूत्रानुसार काढली जाते:
$$\text{ग्रॅच्युइटी रक्कम} = \frac{\text{मागील वेतन} \times \text{१५ दिवस} \times \text{सेवेची पूर्ण वर्षे}}{\text{२६ दिवस}}$$
- मागील वेतन: कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या महिन्यात मिळालेले मूळ वेतन (Basic Pay) आणि महागाई भत्ता (Dearness Allowance) यांचा समावेश असतो.
- १५ दिवस: प्रत्येक पूर्ण झालेल्या सेवा वर्षासाठी १५ दिवसांचे वेतन विचारात घेतले जाते.
- २६ दिवस: महिन्यातील एकूण कामाचे दिवस (सरासरी २६ दिवस) मानले जातात.
- सेवेची पूर्ण वर्षे: उदाहरणार्थ, जर सेवेचा कालावधी ६ वर्षे आणि ८ महिने असेल, तर तो पूर्ण ७ वर्षे मानला जातो.
कमाल मर्यादा (Maximum Limit): केंद्र सरकारने ग्रॅच्युइटीसाठी सध्या रु. २० लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे, जी वेळेनुसार बदलू शकते.
सारांश
new labour codes gratuity rule नुसार केलेले हे बदल कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठे पाऊल आहे. विशेषतः निश्चित-कालावधी करारावर काम करणाऱ्या आणि पत्रकारांसाठी यामुळे मोठी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त झाली आहे. हे बदल फक्त सामाजिक सुरक्षाच नव्हे, तर कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचे हक्क अधिक मजबूत करणारे आहेत. यामुळे ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ (Ease of Doing Business) सोबत ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ (Ease of Living) साध्य करण्याच्या सरकारच्या धोरणाला पाठिंबा मिळतो. कंपन्यांनाही आता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी या नवीन नियमांनुसार तरतुदी करणे बंधनकारक झाले आहे.
या लेखाच्या माध्यमातून Mahitia1.in टीमने New Labour Codes Gratuity Rule : ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल! नोकरदार वर्गाचा मोठा फायदा व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.
