आजकाल पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडलेत आणि त्याचबरोबर पर्यावरणाचेही प्रचंड नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle – EV) हे एक उत्तम आणि पर्याययुक्त साधन ठरत आहे. केवळ इंधन वाचवण्यासाठीच नाही, तर प्रदूषण टाळण्यासाठीही EV एक जबाबदारीची निवड ठरते.
भारतीय सरकार आणि राज्य सरकारे लोकांना EV वापरायला प्रोत्साहित करत आहेत, आणि त्यासाठी आकर्षक सबसिडी (सवलती) दिल्या जात आहेत. पण बऱ्याच जणांना प्रश्न पडतो की ही सबसिडी मिळवण्यासाठी नेमकं काय करावं लागतं? कोणती कागदपत्रं लागतात? अर्ज कसा करायचा? या लेखात आपण इलेक्ट्रिक वाहन सबसिडी मिळवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अगदी सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.
EV Subsidy म्हणजे काय?
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरेदी करताना सरकारकडून दिली जाणारी आर्थिक सवलत म्हणजेच EV Subsidy. ही सवलत वाहनाच्या मूळ किमतीतून थेट वजा केली जाते किंवा काही वेळा थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यावर ट्रान्सफर केली जाते.
सरकार EV वापरण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करत आहे, कारण हे वाहन पारंपरिक पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत पर्यावरणपूरक आहे. प्रदूषण कमी करणे, इंधनावरची परदेशी अवलंबन कमी करणे आणि हरितऊर्जेला चालना देणे — हे EV Subsidy च्या मागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
उदाहरण: जर एखाद्या इलेक्ट्रिक स्कूटरची किंमत ₹1,20,000 असेल आणि त्या वाहनासाठी ₹20,000 सबसिडी लागू होत असेल, तर ग्राहकाला ती फक्त ₹1,00,000 मध्ये मिळते.
EV Subsidy योजना कोण कोण राबवते?
EV सबसिडी भारतात दोन मुख्य स्तरांवर दिली जाते:
(A) केंद्र सरकारची योजना – FAME India Scheme
- FAME म्हणजे Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles.
- FAME योजनेचे दोन टप्पे आहेत:
- FAME I (2015 – 2019)
- FAME II (2019 – सध्या सुरू आहे)
- या योजनेंतर्गत:
- टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर आणि बस यांना Subsidy दिली जाते.
- Subsidy थेट विक्रेत्याला दिली जाते आणि तो वाहनाच्या किमतीतून ती रक्कम वजा करतो.
(B) राज्य सरकारांची EV धोरणं (State EV Policies)
प्रत्येक राज्याने आपापली स्वतंत्र EV धोरणं जाहीर केली आहेत. त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या सबसिडी व्यतिरिक्त राज्यस्तरावर अतिरिक्त सवलती दिल्या जातात.
काही उदाहरणे:
- महाराष्ट्र: EV खरेदीवर ₹10,000 पर्यंत अतिरिक्त सवलत, RTO नोंदणी फी माफ, रोड टॅक्स माफ.
- दिल्ली: ₹30,000 पर्यंत EV सबसिडी आणि स्क्रॅपिंग बोनस.
- गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश इत्यादी राज्यांनीही EV Subsidy धोरणे आखली आहेत.
EV Subsidy मिळण्याचे मुख्य पात्रता (Eligibility Criteria):
- वाहन FAME India योजनेखाली मान्यता प्राप्त असले पाहिजे.
- कंपनी आणि मॉडेलची नोंद FAME Portal वर असावी लागते.
- EV सबसिडी प्रामुख्याने लिथियम-आयन (Li-ion) बॅटरी असलेल्या वाहनांनाच दिली जाते.
- बॅटरीची किमान कॅपॅसिटी ठरलेली असते (उदा. 2 kWh किंवा अधिक) – त्यावर सबसिडीचा दर ठरतो.
- सबसिडी केवळ “हाय-स्पीड” EVs साठी दिली जाते. म्हणजे वाहनाची कमीत कमी वेगक्षमता (उदा. >40 किमी/तास) असणे आवश्यक आहे.
- रेंज (एकदा चार्ज केल्यावर किती किमी जाते) हा देखील महत्वाचा निकष असतो.
- राज्यस्तरावरील सबसिडी मिळवण्यासाठी त्या राज्यात रहिवाशी असणं आवश्यक आहे.
- काही राज्ये केवळ स्थानिक रहिवाशांनाच EV Subsidy देतात (उदा. महाराष्ट्र EV सबसिडीसाठी महाराष्ट्रातले रहिवासी असणे आवश्यक).
- एका व्यक्तीस एका वाहनासाठीच सबसिडी मिळू शकते.
- त्यासाठी आधार कार्ड आणि वाहन नोंदणी वापरून माहिती पडताळली जाते.
EV Subsidy साठी लागणारी कागदपत्रे:
इलेक्ट्रिक वाहनासाठी सबसिडी मिळवताना काही महत्त्वाची कागदपत्रं सादर करणं आवश्यक असतं. ही कागदपत्रं तुमच्या ओळखीची, खरेदीची व आर्थिक तपशीलांची पुष्टी करतात. सर्वप्रथम, वाहनाची खरेदी पावती (Invoice) आवश्यक असते, ज्यावर वाहनाचा प्रकार, किंमत व डीलरचे तपशील नमूद असतात. त्यानंतर वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र (RC Book) सादर करावं लागतं, जे वाहन अधिकृतरीत्या नोंदणीकृत असल्याचे प्रमाणित करतं. ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड चालतं. याशिवाय, सबसिडी थेट बँक खात्यात मिळवण्यासाठी बँक पासबुकची झेरॉक्स किंवा रद्द केलेला चेक (Cancelled Cheque) सुद्धा लागतो. वाहनासाठी घेतलेलं इन्शुरन्स सर्टिफिकेट हे सुद्धा काही राज्यांत अनिवार्य असतं. सर्व कागदपत्रं स्पष्ट व अधिकृत असणं गरजेचं आहे.
EV Subsidy मिळवण्याची ऑनलाईन/ऑफलाइन प्रक्रिया:
EV सबसिडी मिळवण्याची प्रक्रिया बऱ्याचशा राज्यांमध्ये आता सोप्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे उपलब्ध आहे. काही ठिकाणी ही सबसिडी थेट डीलरमार्फत प्रोसेस केली जाते, त्यामुळे ग्राहकाला वेगळी अर्ज प्रक्रिया करावी लागत नाही. वाहन विक्री करतानाच डीलर वाहनाची माहिती, ग्राहकाचे कागदपत्रे आणि बँक तपशील FAME पोर्टल किंवा राज्याच्या EV पोर्टलवर अपलोड करतो. काही राज्यांमध्ये, ग्राहकाने स्वतः EV पोर्टलवर लॉगिन करून अर्ज भरावा लागतो. उदा. महाराष्ट्र EV Subsidy साठी ev.mahadiscom.in या पोर्टलवर अर्ज करावा लागतो. अर्ज करताना सर्व आवश्यक कागदपत्रं PDF स्वरूपात अपलोड करावी लागतात. सबमिट केल्यानंतर अर्जाची स्थिती पोर्टलवर पाहता येते. काही राज्यांमध्ये अजूनही ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करावा लागतो, जसे की जिल्हा परिवहन कार्यालय किंवा महावितरण कार्यालयात कागदपत्रे सादर करून. मात्र, बहुतांश ठिकाणी आता ऑनलाइन प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद आहे.
सबसिडी मंजूर झाल्यानंतर पैसे कुठे आणि कधी जमा होतात?
सबसिडी मंजूर झाल्यानंतर ती रक्कम थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा केली जाते – विशेषतः राज्यस्तरावरील अतिरिक्त सबसिडी बाबत. केंद्र सरकारच्या FAME योजनेखाली वाहन विक्रीच्या वेळीच ती सवलत वाहनाच्या मूळ किमतीतून वजा करून दिली जाते, त्यामुळे ग्राहकाला कमी किंमतीतच वाहन मिळतं. राज्य सरकारकडून मिळणारी सबसिडी ही बहुतांश वेळा ३ ते ६ महिन्यांच्या आत ग्राहकाच्या खात्यात जमा होते. काही प्रकरणांमध्ये ही प्रक्रिया उशिरा होते, त्यामुळे अर्जाच्या स्थितीची वेळोवेळी पोर्टलवर चौकशी करणं आवश्यक असतं. पैसे जमा झाल्याबाबत तुम्हाला SMS किंवा Email द्वारे सूचना येते, आणि अनेक पोर्टल्सवर अर्जाचा ट्रॅकिंग क्रमांकही दिला जातो.
महत्वाच्या वेबसाइट्स आणि पोर्टल्स:
EV सबसिडीबाबत अर्ज, माहिती, वाहनांची यादी आणि अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी खालील पोर्टल्स उपयुक्त ठरतात:
- Maharashtra EV Portal (MAHADISCOM) – महाराष्ट्र राज्यातील EV सबसिडी अर्जासाठी अधिकृत पोर्टल.
- Delhi EV Portal – दिल्ली सरकारची EV सबसिडी आणि अर्ज प्रक्रिया माहिती.
- विविध राज्यांचे RTO वेबसाइट्स – स्थानिक माहिती व नियमांसाठी.
- FAME India Portal – केंद्र सरकारची योजना आणि मान्यताप्राप्त वाहनांची यादी येथे मिळते.
या लेखाच्या माध्यमातून Mahitia1.in टीमने “EV Subsidy कशी मिळते? आवश्यक कागदपत्रे, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया- संपूर्ण माहिती मराठीत!” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.
हे हि वाचा !
विद्यार्थ्याना मिळणार मोफत टॅब महाज्योती मोफत टॅब योजना
बार्टी (BARTI) देते आहे, अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना UPSC/MPSC परीक्षांसाठी मोफत प्रशिक्षण|
EV चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी काय करावे?
रिअल इस्टेट गुंतवणूक म्हणजे एक दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्याचा उत्तम मार्ग!
