आपल्या समाजात ‘घर’ हे सर्वात सुरक्षित ठिकाण मानले जाते. मात्र, दुर्दैवाने अनेक महिलांना याच घरात शारीरिक किंवा मानसिक छळाचा सामना करावा लागतो. महिलांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी भारत सरकारने ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५‘Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 अंमलात आणला. १३ सप्टेंबर २००५ रोजी या कायद्याला मान्यता मिळाली. ह्या कायद्या अंतर्गत महिलांना कुटुंबातील कोणत्याही प्रकारच्या हिंसचारपासून ( शारीरिक , मानसिक , भावनिक , शाब्दिक , आर्थिक व इतर ) संरक्षण देतो, महिलांना सामायिक घरात राहण्याचा हक्क देतो आणि नुकसान भरपाई सुद्धा मिळवून देतो. हा कायदा कायद्या अंतर्गत महिलांच्या हक्कांसाठी व त्याच्या संरक्षण अनेक तरतुदी केल्या आहेत.
kautumbik hinsachar adhiniyam 2005 in marathi
२०२४ साली संपूर्ण भारतातून आलेल्या एकूण तक्रारींपैकी महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे ५.१% इतका असून, राज्यातून राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे एकूण १,३१७ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत kautumbik hinsachar adhiniyam 2005 in marathi मध्ये खाली माहिती उपलब्ध करून दिली आहे त्यामुळे लेख पूर्ण वाचा. आणि तुमच्या प्रतिक्रिया द्या.
हा कायदा कोणासाठी आहे?
हा कायदा केवळ विवाहित महिलांसाठीच नाही, तर घरातील सर्व महिलांसाठी आहे. यामध्ये पत्नी, बहीण, आई, विधवा महिला किंवा विवाहासारख्या नात्यात (लिव्ह-इन रिलेशनशिप) राहणाऱ्या महिलांचाही समावेश होतो. जर एखादी महिला तिच्या पतीसोबत किंवा कुटुंबातील सदस्यांसोबत (पुरुष जोडीदार किंवा नातेवाईक) एकाच घरात राहत असेल आणि तिला छळाचा सामना करावा लागत असेल, तर ती या कायद्याचा आधार घेऊ शकते.
२०२४ साली संपूर्ण भारतातून आलेल्या एकूण तक्रारींपैकी महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे ५.१% इतका असून, राज्यातून राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे एकूण १,३१७ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
घरगुती हिंसाचार म्हणजे नेमके काय?
अनेकदा आपल्याला वाटते की केवळ मारझोड करणे म्हणजे हिंसाचार, पण या कायद्याने त्याची व्याप्ती वाढवली आहे. हिंसाचाराचे मुख्य प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:
१. शारीरिक छळ: मारहाण करणे किंवा शारीरिक इजा पोहोचवणे.
२. लैंगिक छळ: महिलेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारे कोणतेही लैंगिक वर्तन.
३. शाब्दिक आणि भावनिक छळ: वारंवार अपमान करणे, टोमणे मारणे, विशेषतः मुलगा झाला नाही म्हणून छळणे किंवा जीवे मारण्याची धमकी देणे.
४. आर्थिक छळ: घरखर्चासाठी पैसे न देणे, महिलेच्या पगार किंवा मालमत्तेवर ताबा मिळवणे, किंवा तिला घराबाहेर काढण्याची धमकी देणे.
पीडित महिलांना मिळणारे महत्त्वाचे अधिकार
या कायद्यांतर्गत महिलांना अनेक प्रकारचे कायदेशीर संरक्षण मिळते:
- सामायिक घरात राहण्याचा अधिकार: महिलेला तिच्या सामायिक घरात राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तिला कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय घराबाहेर काढता येत नाही.
- संरक्षण आदेश: दंडाधिकारी प्रतिवादीला (छळ करणाऱ्याला) महिलेशी संपर्क साधण्यापासून किंवा तिला त्रास देण्यापासून रोखू शकतात.
- आर्थिक मदत: उपचारांचा खर्च, पगार किंवा उत्पन्नाचे नुकसान झाल्यास दंडाधिकारी प्रतिवादीला आर्थिक भरपाई देण्याचे आदेश देऊ शकतात.
- मुलांचा ताबा: गरज पडल्यास मुलांना तात्पुरत्या स्वरूपात आईच्या ताब्यात दिले जाऊ शकते.
महिलांसाठी तरतुदी
- सामायिक घरात राहण्याचा अधिकार: पीडित महिलेला तिच्या सामायिक घरात (Shared Household) राहण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, मग त्या घराच्या मालकी हक्कात तिचे नाव असो किंवा नसो. प्रतिवादी तिला कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय घराबाहेर काढू शकत नाही.
- संरक्षण आदेश (Protection Orders): जर घरगुती हिंसाचार झाला असेल किंवा होण्याची शक्यता असेल, तर दंडाधिकारी प्रतिवादीला हिंसाचार करण्यापासून, महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यापासून किंवा तिच्याशी संपर्क साधण्यापासून रोखणारे आदेश देऊ शकतात.
- निवास आदेश (Residence Orders): महिला ज्या घरात राहते, त्या घरात प्रतिवादी किंवा त्याच्या नातेवाईकांना प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी दंडाधिकारी आदेश देऊ शकतात. तसेच, प्रतिवादीला स्वतःला घरातून बाहेर जाण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.
- आर्थिक मदत (Monetary Reliefs): घरगुती हिंसाचारामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून महिला आर्थिक मदतीची मागणी करू शकते. यामध्ये उपचारांचा खर्च, पगार किंवा उत्पन्नाचे नुकसान आणि मुलांच्या भरणपोषणासाठी लागणाऱ्या रकमेचा समावेश असतो.
- तात्पुरता ताबा (Custody Orders): अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान दंडाधिकारी मुलांचा तात्पुरता ताबा पीडित महिलेकडे किंवा तिच्या वतीने अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीकडे सोपवू शकतात.
- भरपाई आदेश (Compensation Orders): शारीरिक इजा, मानसिक छळ आणि भावनिक त्रासासाठी प्रतिवादीला भरपाई देण्याचे निर्देश दंडाधिकारी देऊ शकतात.
- मोफत सेवांची उपलब्धता: पीडित महिलेला मोफत कायदेशीर मदत मिळवण्याचा अधिकार आहे. तसेच तिला सुरक्षित निवारा गृह (Shelter Home) आणि वैद्यकीय सुविधा मिळवण्याचाही अधिकार आहे.
- संरक्षण अधिकाऱ्यांची मदत: प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांना मदत करण्यासाठी ‘संरक्षण अधिकारी’ नियुक्त केलेले असतात, जे तक्रार दाखल करण्यात आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात महिलेला मदत करतात.
- तक्रार करण्याचा अधिकार: हा कायदा केवळ पत्नीसाठी नसून बहिणी, विधवा, माता आणि ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ मध्ये राहणाऱ्या महिलांनाही संरक्षण देतो.
- एकतर्फी आणि अंतरिम आदेश: आपत्कालीन परिस्थितीत, प्रतिवादीची बाजू ऐकून घेण्यापूर्वीच, पीडित महिलेच्या शपथपत्राच्या आधारे दंडाधिकारी ‘एकतर्फी’ (Ex-parte) किंवा अंतरिम आदेश देऊ शकतात.
तक्रार कोठे आणि कशी करावी?
हिंसाचार होत असल्यास महिला थेट ‘संरक्षण अधिकारी’ (Protection Officer), जवळचे पोलीस स्टेशन किंवा दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू शकते. सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात संरक्षण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करते, ज्यांचे मुख्य काम पीडित महिलांना कायदेशीर मदत आणि निवारा मिळवून देणे हे असते. तसेच, सेवा पुरवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था (NGO) देखील यात मदत करू शकतात.
विशेष म्हणजे, या कायद्यांतर्गत सुनावणी अर्जाच्या तारखेपासून साधारण ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो, जेणेकरून महिलेला लवकर न्याय मिळेल.
निष्कर्ष
घरगुती हिंसाचार हा केवळ कुटुंबाचा प्रश्न नसून तो मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. महिलांनी स्वतःच्या हक्कांबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे. हा कायदा महिलांना सुरक्षित निवारा आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी एक मोठे हत्यार आहे. जर तुमच्या आजूबाजूला असा अन्याय होत असेल, तर गप्प न बसता कायद्याची मदत घेणे हाच योग्य मार्ग आहे.
| kautumbik hinsachar adhiniyam 2005 in marathi | PDF डाऊनलोड करा |
| आमचा whats app ग्रुप ( रोजच्या update साठी जॉईन करा ) | सरकारी नोकरी |
