विशेषतः ग्रामीण भागात उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक उत्पादन सुधारण्यासाठी आधुनिक कृषी उपकरणे मिळणे महत्त्वाचे आहे. तथापि, अनुसूचित जाती समुदायांकडे अशा यंत्रसामग्रीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी संसाधनांचा/ पैसचा अभाव असतो, ज्यामुळे त्यांचे दारिद्र्य चक्र कायम राहते. अनुसूचित जाती बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर योजना आणि उप-भाग प्रदान करून, या योजनेचे उद्दिष्ट हे चक्र खंडित करून त्यांना शेतीचे यांत्रिकीकरण करण्यास सक्षम बनवण्याचा आहे. यामुळे केवळ शेतीचे उत्पादनच वाढते असे नाही तर अंगमेहनतीवरील जास्त अवलंबून राहायची गरज पडणार नाही, ज्यामुळे अधिकचे उत्पन्न आणि अनुसूचित जातीच्या कुटुंबातील जीवनमान सुधारते.
परिचय:
2011 च्या राष्ट्रीय जनगणेनुसार महाराष्ट्र एकूण लोकसंख्या पैकी 11.8 टक्के जनसंख्या ही अनुसूचित जातीमध्ये मध्ये येते. आणि अनुसूचित जातीमध्ये एकूण 49 जाती समाविष्ट असून त्या सामाजिक आर्थिक निर्देशकांचा विचार केला असता स्वातंत्र्य पासून तर आज पर्यन्त त्याची परिस्थिति वाईटच आहे त्याला अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. ट्रॅक्टर योजना
- उत्पन्नाची पातळी – महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, भारताच्या इतर भागांप्रमाणे, इतर सामाजिक गटांच्या तुलनेत अनेकदा कमी उत्पन्न मिळवतात. त्याला कारण म्हणजे दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव , रोजगाराच्या कमी संधी उपलब्ध व तसेच नोकरी व कामाच्या ठिकाणी भेदभाव सामोरे जावे लागते.
- शिक्षणात प्रवेश:
आरक्षण धोरणे आणि शिष्यवृत्तींद्वारे अनुसूचित जातींसाठी शैक्षणिक संधी सुधारण्याचे प्रयत्न केले जात असताना, दर्जेदार
शिक्षणाच्या प्रवेशामध्ये असमानता अजूनही अस्तित्वात आहे. अनुसूचित जातींमधील कमी साक्षरता दर त्यांच्या मर्यादित कमाईची क्षमता आणि आर्थिक असुरक्षिततेमध्ये हा असल्याचे दिसून येतो. - रोजगाराच्या संधी:– महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती बहुधा कमी–कुशल आणि अनौपचारिक क्षेत्रात केंद्रित असतात, जेथे वेतन
सामान्यतः कमी असते आणि नोकरीची सुरक्षितता मर्यादित असते. रोजगारामध्ये सकारात्मक कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी पुढाकार घेत असूनही, भेदभाव आणि कौशल्य विकासाच्या संधींचा अभाव यासारखी आव्हाने कायम आहेत. - शासकीय कल्याणकारी योजना :–महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकारप्रमाणे, अनुसूचित जातींच्या सामाजिक–आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना लक्ष्यित केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करते. या योजनांमध्ये आर्थिक सहाय्य, कौशल्य विकास कार्यक्रम, गृहनिर्माण योजना आणि उद्योजकतेसाठी अनुदाने यांचा समावेश आहे.
- द्योजकता आणि स्वयं–मदत गट (SHGs) :– अनुसूचित जाती समुदायांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आणि SHGs च्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे, व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवू शकतात. मायक्रोफायनान्समध्ये प्रवेश आणि उत्पन्न–उत्पन्न
करणाऱ्या क्रियाकलापांसाठी समर्थन आत्मनिर्भरता आणि समुदाय विकासाला चालना देऊन अनुसूचित जातींची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होऊ शकते. - सर्वसमावेशक विकासाच्या शोधात, उपेक्षित समुदायांचे सक्षमीकरण करणे हे सर्वोपरि असते . यापैकी अनुसूचित जातींना (एससी) अनेकदा त्यांच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण करणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते. यावर उपाय म्हणून, विविध योजना सुरू केल्या आहेत, ज्यापैकी एक म्हणजे SC समुदायांमधील स्वयं-सहायता गटांना (SHGs) मिनी ट्रॅक्टर आणि त्यांचे उप-भाग प्रदान करणे. हा लेख या सशक्तीकरण योजनेचे महत्त्व, निकष आणि निवड प्रक्रियेची माहिती देणार असून शेवट पर्यन्त वाचवा.
ट्रॅक्टर योजना चे निकष
- प्रभावी अंमलबजावणी आणि जास्तीत जास्त प्रभाव सुनिश्चित करण्यासाठी, लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी काही निकष स्थापित केले आहेत
- SHGs ची पात्रता स्वयं -सहायता महिला गट : फक्त अनुसूचित जाती समुदायातील SHGsच या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
- प्रदर्शित गरज/ मागास घटक : बचत गटांनी मिनी ट्रॅक्टर आणि उप-भागांची खरी गरज दाखवली पाहिजे. यांत्रिक शेती उपकरणे उपलब्ध नसणे, अंगमेहनतीवर अवलंबून राहणे आणि मर्यादित कृषी उत्पादकता यासारख्या पुराव्यांद्वारे आपली योजनेसाठी पात्रता सिद्ध करणे गरजेची आहे.
ट्रॅक्टर योजना मधून लाभार्थी निवड कशी होते
- पात्र SHGs ओळखण्यासाठी निवड प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक पायऱ्यांचा समावेश होतो
- अर्ज सादर करणे :– योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेले SHG त्यांच्या गटाचे प्रोफाइल, कृषी उपक्रम, आर्थिक स्थिती आणि मदत मागण्याची कारणे तपशीलवार अर्ज सादर करावा.
- पडताळणी आणि मूल्यमापन – अर्ज प्राप्त झाल्यावर, क्षेत्र-स्तरीय अधिकारी SHGs च्या पात्रता निकषांची कसून पडताळणी आणि मूल्यांकन करतात. यामध्ये प्रत्यक्ष भेटी, SHG सदस्यांशी संवाद आणि संबंधित कागदपत्रांची छाननी यांचा समावेश असतो.
- तज्ञ अधिकाऱ्याद्वारे अर्जाचे मूल्यांकन :– कृषी तज्ञ, समुदाय प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेले तज्ञ पॅनेल पूर्वनिर्धारित निकषांवर आधारित अर्जांचे मूल्यांकन करते. ते प्रत्येक SHG च्या निदर्शनाची गरज, आर्थिक व्यवहार्यता आणि टिकाऊपणाची बांधिलकी यांचे मूल्यांकन करतात.
- मंजुरी आणि वितरण :– पात्रता निकष पूर्ण करणारे आणि सहाय्यासाठी योग्य समजले जाणारे स्वयंसहायता गट योजनेसाठी मंजूर केले जातात. त्यानंतर निवडक स्वयंसहाय्यता गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि उप-भाग, आवश्यक प्रशिक्षण आणि प्रभावी वापरासाठी समर्थनासह वितरित केले जातात.
- निरीक्षण आणि मूल्यमापन :– योजनेच्या प्रगतीचा आणि परिणामाचा मागोवा घेण्यासाठी अंमलबजावणीनंतर, नियमित देखरेख आणि मूल्यमापन यंत्रणा स्थापन केली जाते. यामध्ये लाभार्थी स्वयंसहायता गटांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे, आव्हाने ओळखणे आणि आवश्यकतेनुसार सुधारात्मक उपाय लागू करणे यांचा समावेश होतो.
ट्रॅक्टर योजनेच्या प्रमुख अटी
- पात्र SHGs ओळखण्यासाठी निवड प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक पायऱ्यांचा समावेश होतो
- बचतगटातील सदस्यांपैकी 80 % सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील वर्गातील असावेत.
- मिती ट्रक्टर व संबधित उप साधनाच्या किमितीपैकी १० % रक्कम बचत गटाला भरावी लागेल बाकी 90 टक्के रक्कम शासकीय अनुदानातून राहील (कमाल मर्यादा रु.३.50 लाख)
ट्रॅक्टर योजना चा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत
संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कार्यालयाकडे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य अर्ज करु शकतील. ट्रॅक्टर योजना.
सपंर्क कार्यालयाचे नाव – संबंधित जिल्ह्याचे आयुक्त , समाज कल्याण कार्यालय , तालुकास्थरावर पंचायत समिती मधील समाज कल्याण विभाग – सोबत समाज कल्याण विभागाची लिंक – ट्रॅक्टर योजना
या लेखमधून Mahitia1.in टीमच्या लेखनातून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर योजना व उपसाधने योजना व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group – शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – ( क्लिक करून ) जॉइन करू शकता. त्या ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी , शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.
हे ही वाचा
- मागेल त्याला शेततळे योजनेमधून मिळणार 75,000 हजार अनुदान ,कोण घेऊ शकतो लाभ आणि कसा करावा अर्ज संपूर्ण माहिती
- 4.5 लाखाचे अनुदान विहीर बांधण्यासाठी वाचा योजनेची पूर्ण माहिती आणि आजच करा अर्ज
- सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप योजने अंतर्गत मिळवा २१ लाख ची फेलीशिप आणि पूर्ण करा शिक्षण वाचा पूर्ण लेख ….
- आयुष्मान भारत डिजिट लमीशन ABDM अंतर्गत अत्याधुनिक आरोग्य सेवा आपल्या दारी
