कूळ कायदा कलम 43 काय आहे? जाणून घ्या, कलम 43 चे प्रमुख नियम आणि अटी!

भारतातील कृषी क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. परंतु, स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतरही अनेक भाडेकरू शेतकऱ्यांना जमीनदारांच्या अत्याचारांना सामोरे जावे लागले. या पार्श्वभूमीवर, कूळ कायदा (Tenancy Act) लागू करून भाडेकरू शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यात आले. या कायद्याच्या विविध कलमांपैकी कलम 43 हे अत्यंत महत्त्वाचे असून, ते भाडेकरू शेतकऱ्यांना मिळालेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण, विक्री आणि तारण यासंबंधी महत्त्वपूर्ण निर्बंध घालते. या कलमामुळे शेतकऱ्यांना मिळालेली जमीन सहज विकता येत नाही, तसेच ती फक्त शेतीसाठीच वापरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जमिनीचा चुकीच्या कारणांसाठी वापर टाळला जातो आणि खरीप-रब्बी शेतीचे संरक्षण होते.

कूळ कायदा कलम 43 म्हणजे काय?

कूळ कायदा हा शेतकऱ्यांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या कलम 43 अंतर्गत, शेतकऱ्यांना दिलेल्या जमिनीच्या विक्री, तारण, हस्तांतरण आणि बिगर-कृषी उपयोगास मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. हे कलम विशेषतः शेतकऱ्यांना मिळालेल्या किंवा सुधारित जमिनीच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे आहे.

कलम 43 ची व्याख्या आणि उद्देश:

कलम 43 ची व्याख्या:

कलम 43 हे भाडेकरू (कूळ) शेतकऱ्यांना मिळालेल्या जमिनींच्या हस्तांतरणावर निर्बंध घालते, ज्यामुळे ही जमीन केवळ शेतीसाठीच वापरणे बंधनकारक होते.
यामुळे शेतजमिनींचे बेकायदेशीर विक्री व्यवहार रोखले जातात आणि शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे संरक्षण होते.

कलम 43 चा उद्देश:

• गरीब आणि लहान शेतकऱ्यांना जमीन विक्रीस किंवा तारणास प्रतिबंध घालून त्यांचे संरक्षण करणे.
• कृषी उत्पादन आणि शेतजमिनींची सातत्य टिकवून ठेवणे.
• भांडवलदार आणि उद्योगपतींनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करून त्यांचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी नियंत्रण ठेवणे.
• शेतकऱ्यांना जमीन विक्रीसाठी सरकारची परवानगी घेणे अनिवार्य करून त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे.

शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या जमिनीच्या विक्री, तारण आणि हस्तांतरणासंबंधी निर्बंध:

1. शेतजमिनीच्या विक्रीवरील निर्बंध:

कूळ कायद्याच्या कलम 43 अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळालेल्या जमिनीच्या विक्रीवर विशिष्ट निर्बंध घालण्यात आले आहेत. शेतकरी ही जमीन थेट कोणालाही विकू शकत नाही. जर शेतकऱ्याला जमीन विकायची असेल, तर त्याला स्थानिक प्रशासन किंवा शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. शिवाय, ही जमीन केवळ इतर पात्र शेतकऱ्यालाच विकता येते, जेणेकरून शेतीयोग्य जमीन शेतीसाठीच वापरली जाईल आणि बिगर-कृषी उद्देशांसाठी विकली जाणार नाही.

2. जमिनीच्या तारणासंबंधी नियम:

शेतकऱ्यांना मिळालेली जमीन बँकेत तारण ठेवण्यासाठी किंवा कर्ज घेण्यासाठी वापरण्यासाठी काही विशिष्ट अटी आहेत. सरकारच्या परवानगीशिवाय जमीन तारण ठेवता येत नाही. तसेच, जर शेतकऱ्याने कर्ज घेतले आणि ते परतफेड करू शकला नाही, तर ती जमीन थेट वित्तीय संस्थेला हस्तांतरित करता येत नाही. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा गैरवापर होऊ नये आणि शेतीसाठीच तिचा उपयोग व्हावा, यासाठी हे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

3. जमिनीच्या हस्तांतरणावर असलेली बंधने:

शेतकरी ही जमीन आपल्या वारसांना हस्तांतरित करू शकतो. मात्र, इतर कोणालाही हस्तांतर करण्यासाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक असते. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतजमिनीची मालकी शेतकरी कुटुंबातच राहावी आणि ती अन्य कारणांसाठी हस्तांतरित होऊ नये. जर या नियमांचे उल्लंघन झाले, तर सरकारला ती जमीन जप्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे शेतजमिनीचे अयोग्य हस्तांतरण टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे निर्बंध महत्त्वाचे ठरतात.

शेतकऱ्यांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या:

शेतकऱ्यांचे हक्क:

शेतकऱ्यांना कूळ कायद्यांतर्गत काही महत्त्वाचे हक्क प्रदान केले जातात. त्यांना सरकारकडून जमीन मिळाल्यास ती त्यांच्या नावे नोंदवली जावी, याची खात्री केली जाते. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या जमिनीचा गैरवापर होणार नाही, याची जबाबदारी शासन घेते. जर जमीन जबरदस्तीने हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न झाला, तर शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकते. तसेच, कृषी क्षेत्रातील सुधारणा, सरकारी अनुदान, कर्ज सवलती आणि विविध शेतकरी कल्याण योजनांचा लाभ या जमिनीच्या मालकास मिळतो.

शेतकऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या:

शेतकऱ्यांना मिळालेली जमीन केवळ शेतीसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. जर ती बिगर-कृषी कामांसाठी वापरण्याची गरज भासली, तर त्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी शासनाने ठरवलेल्या नियमांचे पालन करणे आणि शेतजमिनीचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. जमिनीचे हस्तांतरण करण्यापूर्वी संबंधित सरकारी कार्यालयात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच, जमिनीच्या मालकीचे हक्क कायम राहावेत आणि कोणत्याही बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा बसावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

कलम 43 चे प्रमुख नियम आणि अटी:

कूळ कायद्याच्या कलम 43 अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळालेल्या जमिनीच्या विक्री, तारण आणि हस्तांतरणावर विशिष्ट नियम आणि अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांकडे असलेल्या जमिनीचे संरक्षण करणे आणि ती बिगर-कृषी कामांसाठी वापरण्यास प्रतिबंध घालणे.

1. जमिनीच्या विक्रीसाठी शासनाची परवानगी आवश्यक: शेतकरी त्याला मिळालेली जमीन थेट विकू शकत नाही. जर त्याने ती विकण्याचा विचार केला, तर त्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. तसेच, ही जमीन केवळ पात्र शेतकऱ्यालाच विकता येते.

2. जमिनीच्या तारणावर निर्बंध: शेतकऱ्याने जर जमीन बँकेत तारण ठेवायची असेल, तर त्याला सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. तसेच, जर शेतकऱ्याने कर्ज घेतले आणि ते परतफेड करू शकला नाही, तर ही जमीन थेट वित्तीय संस्थांना हस्तांतरित करता येत नाही.

3. बिगर-कृषी कामांसाठी वापरास मनाई: मिळालेली जमीन फक्त शेतीसाठीच वापरणे बंधनकारक आहे. जर ती बिगर-कृषी कामांसाठी वापरायची असेल, तर त्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.

4. जमिनीचे हस्तांतरण फक्त वारसांना शक्य: शेतकरी त्याच्या वारसास जमीन हस्तांतर करू शकतो, मात्र इतर कोणत्याही व्यक्तीला जमीन हस्तांतरित करताना शासनाची परवानगी घ्यावी लागते.

5. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास जमीन जप्तीची तरतूद: जर शेतकरी कलम 43 मधील नियमांचे उल्लंघन करतो, तर शासनाला ती जमीन जप्त करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, कोणत्याही बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. हे सर्व नियम आणि अटी शेतजमिनीच्या योग्य वापरासाठी आणि शेतकऱ्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

कलम 43 चे फायदे आणि तोटे:

कलम 43 चे फायदे:

1. शेतकऱ्यांचे संरक्षण:
   कूळ कायद्याच्या कलम 43 अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिलेल्या जमिनीचे पूर्ण संरक्षण होते. जमीनदार अथवा इतर कोणीही त्यांच्या जमिनीवर दावा करू शकत नाही, त्यामुळे बळजबरीने जमिनीचे हस्तांतरण होण्याची शक्यता कमी होते.
2. कृषी क्षेत्राचे संरक्षण:
   हे कलम शेतीयोग्य जमिनीचा गैरवापर रोखते. कोणत्याही परिस्थितीत ही जमीन बिगर-कृषी कारणांसाठी सहजपणे हस्तांतरित करता येत नाही, ज्यामुळे कृषी क्षेत्र सुरक्षित राहते आणि अन्नधान्य उत्पादनावर परिणाम होत नाही.
3. गुंतवणुकीचा विचार:
   सरकारी परवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित करता येत नसल्यामुळे जमिनीच्या विक्रीसंदर्भात बाजारातील अस्थिरता कमी होते. यामुळे जमिनीचे अवाजवी खाजगीकरण आणि जमिनीच्या किमतींमध्ये होणारी अनावश्यक चढ-उतार रोखले जातात.

कलम 43 चे तोटे आणि मर्यादा:

1. शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण:
   जर शेतकऱ्याला आर्थिक गरज भासली, तर त्याला आपली जमीन सहज विकता येत नाही. सरकारची परवानगी घेण्याची गरज असल्यामुळे तातडीच्या आर्थिक मदतीसाठी शेतकरी अडचणीत येऊ शकतो.
2. प्रक्रियेत विलंब:
   जमीन विक्री, तारण किंवा हस्तांतरण करताना शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याने ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची ठरते. अनेक वेळा भ्रष्टाचार किंवा प्रशासनातील विलंबामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित निर्णय मिळत नाहीत.
3. नवी औद्योगिक गुंतवणूक अडथळलेली:
   अनेक वेळा मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमिनीची गरज असते, मात्र कलम 43 अंतर्गत जमीन हस्तांतरण कठीण असल्याने औद्योगिक विकासात मर्यादा येतात. त्यामुळे शेतजमिनीचा उपयोग आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर गुंतवणुकीसाठी करणे कठीण होते.

सध्याच्या काळातील कलम 43 ची स्थिती:

1. शासनाने वेळोवेळी केलेले बदल आणि सुधारणा:
   काही राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी या कायद्यात काही सुधारणा केल्या आहेत. विशेषतः, हस्तांतरणाच्या अटी शिथिल करण्याचा विचार केला जात आहे.
2. डिजिटल भू-संपत्ती व्यवस्थापन आणि नोंदणी प्रक्रिया:
   सध्याच्या काळात जमिनीच्या नोंदणीसाठी डिजिटल प्रणालीचा अवलंब केला जात आहे. त्यामुळे जमिनीशी संबंधित व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सोपे होण्यास मदत होते.
3. काही राज्यांमध्ये शिथिलीकरण आणि नवीन कायदे:
   महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये या कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे शेतकरी स्वतःच्या जमिनीवर अधिक हक्क सांगू शकतील आणि तिचा योग्य वापर करू शकतील.

कलम 43 च्या सध्याच्या स्थितीबाबत अजूनही विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे धोरणे अवलंबली जात असून, त्यात सातत्याने बदल घडत आहेत.

या लेखाच्या माध्यमातून  Mahitia1.in टीमने “कूळ कायदा कलम 43 काय आहे? जाणून घ्या, कलम 43 चे प्रमुख नियम आणि अटी!” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता.  ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.

हे हि वाचा !

शेतकरी बांधवानो आजच करा अर्ज मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेला आणि मिळवा ९५ टक्के अनुदान आणि इतर हि अनेक फायदे…

प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना: JSY मातृत्व सशक्त करणे आणि सुरक्षित प्रसूती सुनिश्चित करणे

1 रुपयात करा अर्ज प्रधानमंत्री पीक विमा योजना साठी

माझी लाडकी बहिण योजनेत मोठे बदल. वाचा पूर्ण लेख