‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना’

आजच्या घाईगर्दीच्या जीवनशैलीत आरोग्य ही सर्वात मोठी गरज बनली आहे. पण औषधांचा वाढता खर्च हा सर्वसामान्य जनतेसाठी एक मोठा आर्थिक बोजा ठरत आहे. गरीब, मध्यमवर्गीय, ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येला परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार औषधे मिळावीत, यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना’ ही एक क्रांतिकारी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जनतेला कमी किमतीत उच्च प्रतीची जनरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही योजना केवळ औषधांच्या उपलब्धतेची नव्हे, तर आरोग्याच्या क्षेत्रात आर्थिक समतेची दिशा दाखवणारी एक महत्त्वाची योजना आहे.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजनेची सुरुवात आणि इतिहास:

आरोग्य सेवा ही प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असून, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या औषधांची किंमत सामान्य माणसाला परवडावी, हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. भारत सरकारने २००८ साली “जनऔषधी योजना” या नावाने या उपक्रमाची सुरुवात केली. सुरुवातीला काही ठिकाणी ही योजना प्रयोगात्मक स्वरूपात राबवण्यात आली, पण अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे आणि अंमलबजावणीत अडचणी आल्यामुळे योजनेचा विस्तार मर्यादित राहिला. नंतर २०१५ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या योजनेचे पुनरुज्जीवन करून तिचे नाव “प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना” असे ठेवले आणि देशभरात मोठ्या प्रमाणावर जनऔषधी केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत जनतेला दर्जेदार आणि स्वस्त जनरिक औषधे सहज उपलब्ध करून देणे, हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. ही औषधे सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी फार्मास्युटिकल्स अ‍ॅन्ड मेडिकल डिव्हाइसेस ब्युरो ऑफ इंडिया (PMBI) ही संस्था कार्यरत आहे. आज ही योजना भारतातील लाखो रुग्णांसाठी एक मोठा दिलासा ठरत असून, आरोग्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.

जनरिक औषधे म्हणजे काय?

जनरिक औषधे म्हणजे अशी औषधे जी एखाद्या ब्रँडेड औषधाच्या तुलनेत कमी किमतीत मिळतात, पण त्याच औषधी घटकांसह ती तितकीच परिणामकारक, सुरक्षित आणि प्रभावी असतात. या औषधांमध्ये मूळ ब्रँडच्या औषधासारखीच रासायनिक संरचना असते आणि त्यामुळे त्याच आजारावर तितक्याच परिणामकारकतेने काम करते.

ब्रँडेड औषध बनवल्यानंतर काही काळासाठी त्या औषधाचा पेटंट त्या कंपनीकडे असतो. त्या कालावधीत इतर कंपन्या तेच औषध तयार करू शकत नाहीत. पण एकदा का पेटंट कालबाह्य झाल्यावर, इतर कंपन्यांना त्या औषधाची जनरिक आवृत्ती तयार करण्याची परवानगी मिळते. ही औषधे सरकारमान्य औषध उत्पादक कंपन्यांद्वारे बनवली जातात आणि त्यांना अन्न व औषध प्रशासनाची (FDA) मान्यता देखील असते. त्यामुळे ती दर्जेदार आणि सुरक्षित असतात.

खाली ब्रँडेड आणि जनरिक औषधांमधील फरक:

योजनेचे लाभार्थी कोण?

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना (PMBJP) ही योजना सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा परवडणारी करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. खालील गट या योजनेचे मुख्य लाभार्थी आहेत:

• गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिक: महागड्या ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत स्वस्त जनरिक औषधांमुळे आर्थिक बचत होते.
• ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोक: देशभरातील जनऔषधी केंद्रांमुळे औषधांची सहज उपलब्धता झाली आहे.
• वृद्ध, महिला आणि रुग्ण: नियमित औषधोपचारांची गरज असलेल्या व्यक्तींना कमी किमतीत औषधे मिळतात.
• छोटे व्यावसायिक आणि उद्योजक: जनऔषधी केंद्रे उघडून रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात.

योजनेचे लाभार्थी कोण?

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना (PMBJP) ही योजना सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा परवडणारी करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. खालील गट या योजनेचे मुख्य लाभार्थी आहेत:

• गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिक: महागड्या ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत स्वस्त जनरिक औषधांमुळे आर्थिक बचत होते.
• ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोक: देशभरातील जनऔषधी केंद्रांमुळे औषधांची सहज उपलब्धता झाली आहे.
• वृद्ध, महिला आणि रुग्ण: नियमित औषधोपचारांची गरज असलेल्या व्यक्तींना कमी किमतीत औषधे मिळतात.
• छोटे व्यावसायिक आणि उद्योजक: जनऔषधी केंद्रे उघडून रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात.

योजनेचे फायदे:

• आर्थिक बचत: जनरिक औषधे ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत ५०% ते ९०% पर्यंत स्वस्त असतात, ज्यामुळे नागरिकांचा औषधांवरील खर्च कमी होतो.
• दर्जेदार औषधे: ही औषधे गुणवत्तेच्या दृष्टीने ब्रँडेड औषधांइतकीच प्रभावी आणि सुरक्षित असतात.
• आरोग्यसेवा सुलभता: देशभरातील जनऔषधी केंद्रांमुळे औषधांची उपलब्धता वाढली आहे.
• महिलांसाठी विशेष उपक्रम: “सुविधा” या नावाने सॅनिटरी नॅपकिन्स फक्त १ रुपयाला उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते.

आजपर्यंतची प्रगती आणि आकडेवारी

• जनऔषधी केंद्रांची वाढ: मे २०१४ पर्यंत फक्त ८० केंद्रे कार्यरत होती, परंतु जानेवारी २०२३ पर्यंत ही संख्या ९,०८२ वर पोहोचली आहे. देशातील ७४३ जिल्ह्यांमध्ये ही केंद्रे कार्यरत आहेत .
• औषध विक्रीत वाढ: २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत जनऔषधी औषधांची विक्री १,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत दोन महिने आधी गाठण्यात आली आहे .
• नागरिकांची बचत: गेल्या १० वर्षांत या योजनेमुळे नागरिकांनी सुमारे ₹३०,००० कोटींची बचत केली आहे .
• महिला उद्योजकता: देशभरातील जनऔषधी केंद्रांपैकी ३५% केंद्रे महिलांकडून चालवली जात आहेत, ज्यामुळे महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची संधी मिळाली आहे .

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना – अंमलबजावणी करणारी संस्था: PMBI

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना (PMBJP) याची अंमलबजावणी Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India (PMBI) या संस्थेच्या माध्यमातून केली जाते. PMBI ही भारत सरकारच्या रसायन आणि खत मंत्रालय अंतर्गत एक विशेष संस्था आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, जनरिक औषधांचे वितरण, गुणवत्ता नियंत्रण आणि नागरिकांना परवडणारी औषधे उपलब्ध करून देणे हे PMBI चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

PMBI चा कार्यक्षेत्र:

PMBI ही योजना अंमलात आणण्यासाठी विविध कार्यक्षेत्रात कार्यरत आहे. त्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

1. जनऔषधी केंद्रे उभारणे: PMBI देशभरात जनऔषधी केंद्रांची स्थापना करते, ज्याद्वारे जनरिक औषधे सामान्य लोकांना स्वस्त दरात उपलब्ध होतात. हे केंद्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहकार्याने कार्यरत असतात.
2. औषधांची खरेदी आणि वितरण: PMBI देशभरातील औषध निर्मिती कंपन्यांकडून औषधांची खरेदी करते, त्यांना साठवते आणि नंतर योग्य ठिकाणी वाटप करते. हे औषध वितरण जनऔषधी केंद्रांद्वारे केली जाते.
3. संपूर्ण प्रणालीचे निरीक्षण: योजनेची गुणवत्ता कायम ठेवण्यासाठी PMBI औषधांचे गुणवत्ता नियंत्रण करत असते. विविध तपासण्या करून औषधांच्या प्रभावीतेसाठी आवश्यक ती चाचणी केली जाते.
4. सामाजिक जबाबदारी: PMBI जनतेत जनरिक औषधांची महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करते. यामुळे नागरिक जनरिक औषधांच्या फायदे आणि विश्वासासंबंधी अधिक जागरूक होतात.
5. महिला सशक्तीकरण: PMBI च्या कार्यामध्ये महिलांसाठी विशेष महत्त्व दिले जाते. अनेक जनऔषधी केंद्रे महिलांकडून चालवली जातात, ज्यामुळे त्यांना रोजगार मिळतो आणि त्यांचा आर्थिक विकास होतो.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना आणि PMBI च्या कार्यामुळे, भारतातील नागरिकांना परवडणारी, सुरक्षित आणि दर्जेदार औषधे मिळवता येतात. यामुळे लोकांचे आरोग्य सुधारते आणि त्यांच्या औषधांच्या खर्चात लक्षणीय घट होते. हे अभियान सामान्य लोकांना औषधांच्या किमतीसाठी दिला जाणारा बोजा कमी करण्यास मदत करते. संपूर्ण देशभरातील ९,०८२ जनऔषधी केंद्रे (जानेवारी २०२३ पर्यंत) हे PMBI च्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत आहेत आणि लाखो लोकांना फायदा होतो आहे.

या लेखाच्या माध्यमातून  Mahitia1.in टीमने ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना’ व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता.  ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.