पंतप्रधान स्वनिधी योजना देत आहे ₹50,000 पर्यंतचे वाढीव कर्ज! PM Swanidhi Yojana!

भारतामध्ये लाखो लोक रस्त्यावर लहान व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतात – जसे की फेरीवाले, भाजीविक्रेते, चहा विक्रेते, कपडे विक्रेते इत्यादी. मात्र, कोविड-१९ च्या काळात या लहान उद्योजकांवर मोठा आर्थिक ताण आला. त्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज भासू लागली. ही गरज ओळखून केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आणि पंतप्रधान स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी योजना म्हणजेच PM Swanidhi Yojana सुरू केली. ही योजना फेरीवाल्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

Table of Contents

योजना म्हणजे काय?

PM Swanidhi Yojana म्हणजे केंद्र सरकारने सुरू केलेली अशी योजना आहे, जी रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आर्थिक मदत म्हणून ₹10,000 पर्यंतचे कर्ज देते. हे कर्ज बिनव्याजी किंवा कमी व्याजदराने दिले जाते आणि वेळेवर परतफेड केल्यास योजनेत 7% व्याज सवलत मिळते. या योजनेमुळे फेरीवाल्यांना त्यांचा व्यवसाय परत सुरू करता येतो आणि भविष्यात आणखी जास्त रक्कमेसाठी कर्ज घेण्याची संधीही मिळते.

योजनेचे मुख्य लाभ (Main Benefits):

या योजनेअंतर्गत पात्र विक्रेत्यांना ₹10,000 पर्यंतचे सुरुवातीचे कर्ज दिले जाते, जे एका वर्षाच्या कालावधीत परतफेड करावे लागते. यावर 7% व्याज अनुदान सरकारकडून दिले जाते, जे लाभार्थ्याच्या खात्यावर थेट जमा होते. वेळेवर परतफेड केल्यास पुढच्या टप्प्यात ₹20,000 आणि नंतर ₹50,000 पर्यंतचे वाढीव कर्ज मिळण्याची सुविधा आहे. याशिवाय, डिजिटल व्यवहारांसाठी दरमहा ₹50 ते ₹100 पर्यंत कॅशबॅकचा लाभ दिला जातो. या योजनेमुळे विक्रेत्यांना व्यवसाय टिकवून ठेवता येतो, बँकिंग क्षेत्राशी संबंध निर्माण होतो आणि त्यांचे क्रेडिट स्कोअर सुधारते. त्यामुळे भविष्यात मोठे कर्ज घेणे सुलभ होते.

योजनेचे मुख्य फायदे (Benefits of PM SVANidhi Yojana):

व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत –
या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना ₹10,000 पर्यंतचे कर्ज दिले जाते, जे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी उपयोगी ठरते.
कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज –
या योजनेत कोणतीही जामीनदार किंवा संपत्तीची हमी न घेता कर्ज मंजूर होते, त्यामुळे लघुउद्योजकांसाठी ही योजना सहज उपलब्ध आहे.
वेळेवर परतफेड केल्यास व्याज सवलत –
जर लाभार्थी कर्ज वेळेवर परतफेड करतो, तर त्याला वार्षिक 7% पर्यंत व्याज सवलतीचा लाभ मिळतो. ही रक्कम थेट खात्यात सबसिडी म्हणून जमा होते.
डिजिटल व्यवहारांसाठी कॅशबॅक –
जर लाभार्थी डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करतो (उदा. UPI, QR कोड), तर त्याला दरमहिन्याला ₹50 ते ₹100 पर्यंत कॅशबॅक दिला जातो.
उत्तम परतफेडीवर पुढील टप्प्यात जास्त कर्ज –
वेळेवर कर्ज फेडल्यास पुढील टप्प्यात ₹20,000 आणि नंतर ₹50,000 पर्यंत वाढीव कर्ज मिळू शकते.
क्रेडिट स्कोअर सुधारतो –
नियमित परतफेडीमुळे लाभार्थ्याचा क्रेडिट स्कोअर सुधारतो, ज्याचा फायदा भविष्यात मोठ्या कर्जासाठी होतो.
अधिकृत ओळख आणि सामाजिक सुरक्षा –
योजना बँकेशी जोडलेली असल्याने लघुविक्रेत्यांना अधिकृत ओळख मिळते आणि त्यांना अन्य शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होते.

पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

पंतप्रधान स्वनिधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट पात्रता अटी आहेत. या योजनेसाठी असे विक्रेते पात्र ठरतात जे 24 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी शहरी किंवा उपनगरांतील सार्वजनिक ठिकाणी विक्रीचा व्यवसाय करत होते. अशा विक्रेत्यांकडे शहरी स्थानिक संस्थांकडून जारी केलेले ओळखपत्र किंवा विक्री परवाना असणे आवश्यक आहे. काही विक्रेत्यांकडे परवाना नसल्यास, स्थानिक संस्था किंवा नगरपरिषदेच्या शिफारस पत्राच्या आधारेही ते अर्ज करू शकतात. फेरीवाले, हातगाडीवाले, भाजीविक्रेते, चहावाले, फळविक्रेते, पुस्तकविक्रेते यांसारख्या लहान व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेचा थेट लाभ होऊ शकतो.

पंतप्रधान स्वनिधी योजनेची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया:

1. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया (Online Application Process):
जर तुमच्याकडे स्मार्टफोन किंवा संगणकसह इंटरनेट सुविधा असेल, तर तुम्ही घरबसल्या या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकता. सर्वप्रथम https://pmsvanidhi.mohua.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर जा. त्यानंतर “Apply for Loan” या पर्यायावर क्लिक करा. तुमच्याकडे जर मोबाईल नंबर आणि आधार नंबर आहे, तर ओटीपीद्वारे तुमची ओळख पटवून अर्ज फॉर्म उघडता येतो. त्यामध्ये तुमची वैयक्तिक माहिती, व्यवसायाची माहिती, बँक खात्याचा तपशील, विक्रेता परवाना (असल्यास), किंवा स्थानिक संस्थेचे शिफारस पत्र अपलोड करावे लागते. संपूर्ण अर्ज भरल्यानंतर तो सबमिट करा. बँकेकडून तपासणी झाल्यावर कर्ज तुमच्या खात्यावर जमा होतो.

2. ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया (Offline Application Process):
ज्यांना ऑनलाइन अर्ज करता येत नाही किंवा ज्यांच्याकडे इंटरनेट सुविधा नाही, अशा व्यक्तींनी जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा बँकेच्या शाखेत जाऊन ऑफलाइन अर्ज करू शकतात. त्या ठिकाणी CSC ऑपरेटर किंवा बँक कर्मचारी तुमचा अर्ज ऑनलाइन प्रणालीद्वारे भरून देतील. तुम्हाला तुमच्यासोबत आधार कार्ड, विक्रेत्याचा फोटो, विक्रीचा पुरावा किंवा शिफारस पत्र घेऊन जायचे असते. अर्ज भरून झाल्यावर त्याला एक संदर्भ क्रमांक दिला जातो, ज्याद्वारे पुढील स्थिती तपासता येते. मंजुरीनंतर संबंधित बँक कर्जरक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात वर्ग करते.

कर्ज परतफेड व प्रगती टप्पे (Loan Repayment and Progressive Stages):

पंतप्रधान स्वनिधी योजना ही टप्प्याटप्प्याने वाढणाऱ्या कर्जावर आधारित आहे. या योजनेत सुरुवातीस लाभार्थ्याला ₹10,000 पर्यंतचे कर्ज मिळते, जे एका वर्षात परतफेड करावे लागते. जर लाभार्थी हे कर्ज नियमित वेळेत परतफेड करतो, तर त्याला दुसऱ्या टप्प्यात ₹20,000 पर्यंतचे वाढीव कर्ज मिळते. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात, वेळेवर परतफेड आणि चांगल्या व्यवहाराच्या आधारे ₹50,000 पर्यंतचे कर्ज मंजूर होऊ शकते. हे टप्पे व्यवसायातील वाढ आणि विश्वासार्हतेवर आधारलेले आहेत. वेळेवर कर्ज परतफेड केल्याने फक्त कर्जाची मर्यादा वाढत नाही, तर लाभार्थ्याचा क्रेडिट स्कोअर देखील सुधारतो, जो भविष्यात मोठ्या कर्जासाठी उपयोगी ठरतो.

डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहन (Promotion of Digital Transactions):

ही योजना केवळ कर्जपुरवठ्यावर आधारित नसून, विक्रेत्यांना डिजिटल व्यवहाराकडे वळवण्यावरही भर देते. लाभार्थी जर UPI, QR कोड किंवा इतर डिजिटल पेमेंट पद्धती वापरून व्यवहार करतो, तर त्याला महिन्याला ₹50 ते ₹100 पर्यंत कॅशबॅक दिला जातो. यामुळे फेरीवाल्यांचा व्यवहार अधिक पारदर्शक होतो आणि त्यांना औपचारिक बँकिंग यंत्रणेशी जोडले जाते. सरकार यामुळे विक्रेत्यांचे डिजिटल फायनान्शियल व्यवहारातील सहभाग वाढवू पाहते. यामुळे विक्रेत्याला भविष्यातील योजनांमध्ये सहजपणे सहभागी होता येते.

नवीन अपडेट्स आणि सुधारणा :

2025 पर्यंत पंतप्रधान स्वनिधी योजनेत काही सकारात्मक बदल व सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कर्ज मर्यादेत वाढ करण्यात आली असून, काही भागांमध्ये ₹1 लाख पर्यंतचे प्रगत कर्ज टप्प्याटप्प्याने देण्यात येऊ शकते. याशिवाय, डिजिटली व्यवहार करणाऱ्या विक्रेत्यांना स्वयंचलित क्रेडिट लाइन (Automatic Credit Line) उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, नवीन लाभार्थ्यांसाठी मोबाईल अ‍ॅप आधारित अर्ज प्रणाली सुलभ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व जलद झाली आहे. काही राज्यांमध्ये स्थानिक संस्थांमार्फत विक्रेत्यांचे डिजिटल व्यवहारांचे प्रशिक्षण सत्रेही सुरू करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक विक्रेते डिजिटल प्रणालीचा लाभ घेऊ शकतील.

या लेखाच्या माध्यमातून Mahitia1.in टीमने ” पंतप्रधान स्वनिधी योजना देत आहे ₹50,000 पर्यंतचे वाढीव कर्ज! PM Swanidhi Yojana!” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.

हे हि वाचा !