आजच्या युगात भारताने आर्थिक विकासाची मोठी झेप घेतली आहे. मात्र, देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातील नागरिकांना प्रगतीच्या प्रवाहात सामील करून घेणे गरजेचे आहे. या उद्दिष्टासाठी सरकारने “स्टँड-अप इंडिया योजना” सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला उद्योजकांना व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. स्वप्नांमध्ये रंग भरून त्यांना हक्काचे वास्तव रूप देण्याची ही योजना म्हणजे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे.
भारतात उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या साधनांची कमतरता आणि आर्थिक अडथळ्यांचा विचार करता, स्टँड-अप इंडिया योजना लोकांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यासाठी प्रेरित करते. ही योजना फक्त कर्जपुरवठा करून थांबत नाही, तर उद्योजकांना मार्गदर्शन आणि सहाय्य पुरवते. त्यामुळे उद्योजकतेचे स्वप्न बाळगणाऱ्या लाखो नागरिकांसाठी ही योजना आशेचा किरण ठरली आहे.
स्टँड-अप इंडिया योजना म्हणजे काय?
स्टँड-अप इंडिया योजना ही भारत सरकारची योजना आहे, जी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. ही योजना देशातील उद्योजकतेला चालना देऊन सामाजिक आणि आर्थिक विषमता कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. 2016 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ही योजना, व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना बँक कर्ज मिळवून देण्यासाठी मार्गदर्शन करते. उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी भांडवल मिळणे ही अनेकांच्या मार्गातील मोठी अडचण होती. ही योजना त्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी मदत करते .
महिला सक्षमीकरण हे या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. पारंपरिक व्यवस्थेमुळे महिला आर्थिक स्वावलंबनाकडे फारसा कल दाखवत नसत. मात्र, या योजनेद्वारे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ आणि प्रेरणा दिली जाते.
योजना सुरू करण्यामागील उद्दिष्टे:
स्टँड-अप इंडिया योजना सुरू करण्यामागील उद्दिष्टे विविध सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांवर मात करून, देशातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक विषमता कमी करणे होती. यामध्ये मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
- अनुसूचित जाती आणि जमातींचे सक्षमीकरण: या समाजघटकांना व्यवसाय उभारणीसाठी आर्थिक पाठबळ देणे, जेणेकरून ते स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनतील.
- महिला सक्षमीकरण: महिलांना व्यवसाय क्षेत्रात उतरवून त्यांचे आर्थिक व सामाजिक स्थान उंचावणे. ही योजना महिलांना उद्योग जगतात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन देते.
- उद्योजकतेला चालना देणे: छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक विकासाला चालना देणे.
- रोजगार निर्मिती: व्यवसाय सुरू करण्याच्या प्रक्रियेतून नव्या रोजगार संधी निर्माण करून देशातील बेरोजगारीची समस्या कमी करणे.
- आर्थिक समानता प्रस्थापित करणे: सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना समान संधी उपलब्ध करून देणे.
स्टँड-अप इंडिया योजनेची वैशिष्ट्ये:
स्टँड-अप इंडिया योजनेची वैशिष्ट्ये ही तिला इतर योजनांपासून वेगळी आणि प्रभावी बनवतात. ही योजना लाभार्थ्यांसाठी सुलभ आणि सशक्त आर्थिक मदतीचा स्त्रोत ठरली आहे:
- ₹10 लाखांपासून ₹1 कोटीपर्यंत कर्ज दिले जाते.
- कर्ज व्यवसाय सुरू करण्यासाठीच उपयोग करता येते.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचे सदस्य आणि महिला उद्योजक पात्र आहेत.
- व्यवसायात किमान 51% भागीदारी महिला किंवा मागासवर्गीयांची असावी.
- कर्ज अर्जासाठी सोपी आणि सुलभ प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे.
- अर्जदारांना मार्गदर्शनासाठी “लिड बँक” ची मदत मिळते.
- प्रत्येक बँक किमान एक अनुसूचित जाती/जमाती आणि एक महिला उद्योजकासाठी कर्ज मंजूर करते.
- उत्पादन, सेवा, आणि व्यापार क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हे कर्ज उपलब्ध आहे.
- लाभार्थ्यांना व्यवसाय सुरू करताना आवश्यक असलेल्या गोष्टींसाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन पुरवले जाते.
स्टँड-अप इंडिया योजनेचे फायदे:
स्टँड-अप इंडिया योजना ही समाजातील मागासवर्गीय समुदाय आणि महिलांसाठी आर्थिक सक्षमीकरणाचे साधन ठरली आहे. या योजनेद्वारे अनेक उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळाली असून, देशाच्या आर्थिक विकासात मोठे योगदान झाले आहे.
1. महिला आणि मागासवर्गीयांसाठी विशेष प्रोत्साहन:अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिलांसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून त्यांना स्वावलंबी बनविणे. या घटकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुलभ कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
2. कर्जाचे सुलभ वितरण: ₹10 लाखांपासून ₹1 कोटीपर्यंत कर्ज दिले जाते. कर्ज प्रक्रियेसाठी कमी कागदपत्रे आणि पारदर्शक प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे.
3. रोजगार निर्मिती: या योजनेमुळे उद्योग उभारणीच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत. महिलांसाठी आणि मागासवर्गीयांसाठी नोकरीच्या नवीन वाटा उपलब्ध होतात.
4. उद्योजकतेला चालना: छोटे आणि मध्यम उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. योजनेद्वारे नवीन उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ दिले जाते.
5. महिला सक्षमीकरण: महिलांना उद्योगधंद्यात उतरवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवले जाते. महिलांना कुटुंबाचा आर्थिक भार उचलण्यास मदत होते.
6. मागासवर्गीयांसाठी समान संधी: अनुसूचित जाती व जमातींना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करून समाजातील विषमता कमी केली जाते. या घटकांना उद्योग क्षेत्रात समान स्थान मिळते.
7. व्यवसायासाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन: कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण आणि सल्ला दिला जातो. उद्योग उभारणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे पुरवली जातात.
8. विविध क्षेत्रांना चालना: उत्पादन, सेवा, आणि व्यापार क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ दिले जाते. विविध उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
9. आर्थिक समावेशकता: सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी समाजातील विविध घटकांना समान आर्थिक संधी दिल्या जातात. मागासवर्गीय आणि महिलांना मुख्य प्रवाहात आणले जाते.
10. आर्थिक स्थैर्य: नवीन उद्योगधंद्यांमुळे स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित होते. छोट्या व मध्यम उद्योगांना चालना मिळाल्यामुळे देशाचा जीडीपी वाढतो. स्टँड-अप इंडिया योजना ही उद्योजकांसाठी सुवर्णसंधी असून, त्यातून रोजगार निर्मिती, महिला सक्षमीकरण, आणि आर्थिक प्रगतीला चालना मिळते.
स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्ज कसे मिळवावे?
कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी आपल्याला कोणता व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यासाठी किती भांडवलाची गरज आहे, आणि त्या व्यवसायाचा दीर्घकालीन फायदा कसा होईल याचा अंदाज घ्यावा लागतो. आपली व्यवसाय कल्पना स्पष्ट असणे अत्यावश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिलांना कर्ज देण्यात येते.त्याच बरोबर कर्ज घेणाऱ्याचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे. व्यवसाय उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रातील असावा. जर तुमचा व्यवसाय भागेदारीमध्ये असेल तर, व्यवसायात किमान 51% भागीदारी लाभार्थीची असणे आवश्यक आहे.
आपल्या जवळच्या कोणत्याही राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकेतून स्टँड-अप इंडिया योजनेसाठी अर्ज करता येतो. लाभार्थीच्या निवड प्रक्रियेत बँक अधिकारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. लाभार्थीच्या व्यवसायाच्या गरजेनुसार बँक योग्य मार्गदर्शन करते.
स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?
- योजनेचे अधिकृत पोर्टल www.standupmitra.in वर जा.
- पोर्टलवर लाभार्थी म्हणून नोंदणी करा.
- आवश्यक माहिती जसे की व्यवसायाचे स्वरूप, व्यवसायाची ठिकाण, अपेक्षित भांडवल, आणि व्यवसायाचा प्रस्ताव या सर्व गोष्टी नमूद करा.
- अर्ज सबमिट केल्यानंतर लाभार्थीचा संपर्क स्थानिक बँकेशी जोडला जातो.
- कर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात:
- आधार कार्ड, पॅन कार्ड, आणि ओळखपत्र.
- व्यवसाय प्रस्ताव (बिझनेस प्लॅन) आणि अंदाजपत्रक.
- मागील उत्पन्नाची माहिती (आवश्यक असल्यास).
- व्यवसायाच्या ठिकाणासंबंधी मालमत्तेचे दस्तऐवज किंवा भाडे करार.
- अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर बँक अधिकारी व्यवसाय प्रस्ताव तपासतात.
- व्यवसायाची व्यवहार्यता, फायदे, आणि भविष्यातील उत्पन्नाची शक्यता यावर विचार केला जातो.
- आवश्यक असल्यास अर्जदाराला अधिक माहिती सादर करण्यास सांगितले जाते.
- बँक अधिकारी अर्जाची व कागदपत्रांची पडताळणी करून कर्ज मंजुरीचा निर्णय घेतात.
- मंजुरीनंतर अर्जदाराला कर्जाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात वितरित केली जाते.
- कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यात येते.
- कर्ज परतफेडीसाठी बँकेकडून सुलभ हप्ते (EMI) ठरवले जातात.
- कर्ज परतफेडीसाठी 7 वर्षांचा कालावधी उपलब्ध आहे.
- व्यवसायाच्या यशस्वितेनुसार हप्त्यांच्या रकमेचे नियोजन करता येते.
प्रशिक्षण व मार्गदर्शन: कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, लाभार्थ्याला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाते. उत्पादन, सेवा किंवा व्यापाराच्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करण्यासाठी बँक व इतर संस्था मार्गदर्शन पुरवतात. जर व्यवसायासाठी भांडवलाची अधिक गरज असेल, तर सहकार्य संस्थांचे देखील मार्गदर्शन मिळते. कर्ज मंजुरीसाठी कोणत्याही मध्यस्थाची गरज नसते, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सोपी होते. व्यवसाय सुरू झाल्यानंतरही बँक आणि मार्गदर्शक संस्था तांत्रिक व आर्थिक सहाय्य पुरवतात. स्टँड-अप इंडिया योजनेची कर्ज प्रक्रिया ही फक्त कर्ज मिळवण्यापुरती मर्यादित नसून, ती उद्योजकांना त्यांच्या स्वप्नांचा पाठिंबा देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. योग्य दिशेने प्रयत्न केल्यास, या योजनेचा लाभ घेत व्यवसाय यशस्वीपणे उभारता येऊ शकतो.
या लेखाच्या माध्यमातून Mahitia1.in टीमने ” स्टँड-अप इंडिया योजना देत आहे खास अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांना व्यवसायसाठी कर्ज!” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group – शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – ( लिंक वर क्लिक करून ) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.
हे हि वाचा !
- आज पर्यन्त झालेल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यादी pdf (1956 -2025)
- mpsc exam pattern in marathi एमपीएससी सुधारित नवीन पॅटर्न 2025
- “2025 मध्ये लागू होणाऱ्या नवीन कर सुधारणा कोणत्या, काय झालेत नवीन बदल?”
- शेतकरी असल्याचा दाखला तुमच्याकडे असल्यास तुम्हाला या 5 योजनाचा लाभ मिळेल farmer id card maharashtra
- बाल संगोपन योजना – गरजू मुलांसाठी आर्थिक मदत योजना मधून मिळत दरमहा आर्थिक लाभ फक्त हे 4 कागदपत्रे आवश्यक
