आत्मनिर्भर भारताच्या योजना कोणत्या आहेत। AatmNirbhar Bharat Yojana। संपूर्ण माहिती मराठीत।
आत्मनिर्भर भारत ही केवळ एक घोषणा नसून भारत सरकारने स्वदेशी उत्पादन, स्थानिक उद्योग, आणि आर्थिक स्वावलंबन यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू […]
आत्मनिर्भर भारत ही केवळ एक घोषणा नसून भारत सरकारने स्वदेशी उत्पादन, स्थानिक उद्योग, आणि आर्थिक स्वावलंबन यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू […]
महाराष्ट्र राज्यात राज्य आणि केद्र शासनामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या विविध योजना आहेत ज्या योजनामधून प्रत्यक्ष लाभ मिळतो तर काही योजना अप्रत्यक्ष
आजच्या काळात स्वतःचं घर असणं हे प्रत्येक मध्यमवर्गीय आणि सामान्य कुटुंबाचं स्वप्न बनलं आहे. वाढत्या घरांच्या किमती, कर्जाचे ओझं आणि
म्हाडा लॉटरी योजना २०२५ । अर्ज प्रक्रिया व पात्रता। संपूर्ण माहिती मराठीत। Read Post »
देशसेवा हे अनेक तरुणांचं स्वप्न असतं. सैन्यदलात भरती होऊन देशाच्या सुरक्षेसाठी काम करण्याची प्रेरणा भारतीय युवकांमध्ये सदैव प्रबळ असते. २०२२
अग्निपथ योजना अंतर्गत भरतीसाठी तयारी कशी करावी। संपूर्ण माहिती मराठीत । Read Post »
“शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क आहे” – हे वाक्य केवळ घोषवाक्य नसून, भारतात 2009 पासून ते एक कायदेशीर वास्तव
महाराष्ट्रात आरटीईचा नवीन नियम काय आहे। संपूर्ण माहिती मराठीत । Read Post »
सरकारी किंवा खासगी नोकरी करताना, पगारासोबत मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांचा उल्लेख महत्त्वाचा असतो. त्यातले काही भत्ते कर्मचारी सुखसोयीसाठी असतात, तर काही
“महागाई वाढलीय!” ही एक सर्वसामान्य घराघरात ऐकू येणारी ओरड. पेट्रोलचे दर, भाजीपाला, किराणा माल – सगळंच दिवसेंदिवस महाग होतंय. अशा
आपल्या रोजच्या जीवनात स्वयंपाक घरात गॅस सिलिंडर हा एक अत्यावश्यक भाग झाला आहे. स्वयंपाक करताना वेळ आणि श्रम वाचवणारे हे
केंद्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजनेपैकी एक योजना ज्या मधून पात्र शेतकरी लाभार्थ्याला वार्षिक ६ हजार रुपये आर्थिक लाभ प्रत्यक्ष बँक खात्यात
PM किसान योजनेचा 20 वा हफ्ता लवकरच बँकमध्ये जमा होणार pm kisan 20th installment date Read Post »
घरभाडं म्हणजे प्रत्येक कामगाराच्या जीवनातील एक मोठा खर्च. विशेषतः सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, जे आपल्या शहरापासून दूर नोकरी करतात, त्यांच्यासाठी भाड्याने राहणं
HRA (घरभाडे भत्ता) वाढ कशी होते? घरभाडे भत्ता शासन निर्णय। संपूर्ण माहिती मराठीत । Read Post »
महागाई वाढत आहे, गरजा वाढत आहेत – पण वेतन मात्र तसंच आहे.हे वाक्य आज हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात घर करून
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक व नोकरीच्या संधींमध्ये मागासवर्गीय घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारने SEBC (Socially and Educationally Backward Class – सामाजिक