सध्याच्या रासायनिक खतांवर आधारित शेतीमुळे जमिनीचा पोत खराब होतोय, पाण्याचे प्रदूषण वाढतंय आणि पिकांमध्ये हानिकारक अवशेष सापडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शाश्वत व पर्यावरणपूरक शेतीकडे वळण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठीच केंद्र व राज्य सरकारांनी “सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन योजना” सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना रासायनिक मुक्त, नैसर्गिक पद्धतीने शेती करण्यासाठी प्रेरित करणे व त्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे. यामध्ये गांडूळ खत, जैविक कीटकनाशके, सेंद्रिय बियाणे यांसारख्या घटकांवर अनुदान दिले जाते, जे पर्यावरणाचे संरक्षण करताना जमिनीची सुपीकता आणि पिकांची गुणवत्ता वाढवतात. ही योजना सेंद्रिय अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवण्याबरोबरच निर्यातीस चालना देण्याचे महत्त्वाचे माध्यम ठरत आहे.
सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन योजना म्हणजे काय?
सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन योजना ही भारत सरकार किंवा राज्य सरकारांकडून राबवली जाणारी एक योजना आहे, ज्याचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या वापराशिवाय नैसर्गिक व पर्यावरणपूरक पद्धतीने शेती करण्यासाठी प्रेरित करणे. या योजनेत शेतकऱ्यांना गांडूळ खत, कंपोस्ट, जैविक कीटकनाशके, सेंद्रिय बियाणे, इत्यादींच्या खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. याशिवाय सेंद्रिय शेतीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व प्रमाणीकरणासाठी (Organic Certification) देखील मदत केली जाते.
सेंद्रिय शेतीमुळे जमिनीचा पोत सुधारतो, पिकांची गुणवत्ता वाढते आणि आरोग्यासाठी सुरक्षित अन्नधान्य मिळते. तसेच सेंद्रिय उत्पादनांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये अधिक मागणी असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.
सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन योजनेचे उद्दिष्टे:
- रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर टाळून नैसर्गिक पद्धतीने शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रेरित करणे.
- सेंद्रिय घटकांचा वापर करून जमिनीतील पोषक तत्त्वांचा संतुलन राखणे आणि मातीचा पोत सुधारणे.
- सुरक्षित, निरविष अन्नधान्य तयार करून जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणे आणि निर्यातक्षम उत्पादन तयार करणे.
- सेंद्रिय उत्पादनांना मिळणारा अधिक दर आणि विक्रीसाठी मदतीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देणे.
- नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करून दीर्घकाळ टिकणारी शेतीप्रणाली विकसित करणे.
- पारंपरिक बी-बियाणे, स्थानिक खतांचे जतन करून शेतीत जैवविविधतेला चालना देणे.
- गांडूळखत युनिट्स, जैविक उत्पादने प्रक्रिया केंद्रे यांसारख्या सेंद्रिय शेतीशी संबंधित उपउद्योगांना चालना देणे.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणत्या योजना आहेत?
1. परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY – Paramparagat Krishi Vikas Yojana):
परंपरागत कृषि विकास योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्वाची योजना आहे, जी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळवण्यासाठी राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे 50 जणांचे गट तयार केले जातात, आणि एकूण 50 एकर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती केली जाते. प्रत्येक शेतकऱ्याला 3 वर्षांच्या कालावधीत एकूण ₹50,000 पर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या रकमेचा वापर बियाणे, सेंद्रिय खते, जैविक कीडनाशके, कंपोस्ट खत तयार करणे, प्रशिक्षण, शेत भेटी, आणि विपणनासाठी केला जातो. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय उत्पादन करणे सोपे होते आणि बाजारपेठेत त्यांच्या उत्पादनांना अधिक मागणीही असते.
2. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY – Rashtriya Krishi Vikas Yojana):
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत विविध प्रकारच्या शेतीविषयक प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यामध्ये सेंद्रिय शेतीसाठी आवश्यक त्या घटकांना देखील प्रोत्साहन दिले जाते. ही योजना राज्य सरकाराच्या मार्फत राबवली जाते. शेतकरी या योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीसाठी लागणारे प्रशिक्षण, सेंद्रिय उत्पादन तंत्रज्ञान, आणि आवश्यक संसाधनांची खरेदी करण्यासाठी अनुदान घेऊ शकतात. सेंद्रिय शेतीत रुची असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक चांगला पर्याय आहे.
3. मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रिजन (MOVCDNER):
ही योजना खास उत्तरपूर्व भारतातील राज्यांसाठी राबवली जाते. MOVCDNER अंतर्गत शेतकऱ्यांना सेंद्रिय उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टींची साखळी तयार करण्यात येते, ज्यामध्ये सेंद्रिय शेती, त्याचे साठवण व प्रक्रिया केंद्र, आणि विक्रीपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास सामील आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, सेंद्रिय प्रमाणपत्र, विपणन मदत, आणि आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही योजना इतर राज्यांमध्ये लागू नसली, तरी तिचा मॉडेल म्हणून अभ्यास करता येतो.
4. सेंद्रिय प्रमाणपत्र योजना – PGS India (Participatory Guarantee System):
सेंद्रिय शेतीसाठी प्रमाणपत्र मिळवणे गरजेचे असते, जेणेकरून ग्राहकांना खात्री मिळेल की उत्पादन पूर्णतः सेंद्रिय आहे. PGS India प्रणालीत शेतकरी एकत्र येऊन एकमेकांचे शेत पाहणी करतात आणि एकमेकांच्या सेंद्रिय उत्पादन पद्धतींची शिफारस करतात. या पद्धतीने कमी खर्चात, सोप्या पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळवता येते. यासाठी कोणतेही खास मोठे खर्च नसतात. अनेक राज्यांमध्ये कृषी विज्ञान केंद्र किंवा तालुका कृषी कार्यालयाच्या मदतीने ही प्रक्रिया पार पडते.
5. ई-नाम (e-NAM) वर सेंद्रिय उत्पादने विक्री:
ई-नाम ही एक ऑनलाईन शेती उत्पादन बाजारपेठ आहे, जी देशभरातील कृषी बाजारपेठांना एकत्र आणते. या प्लॅटफॉर्मवर सेंद्रिय उत्पादनांसाठी वेगळा टॅग दिला जातो. त्यामुळे सेंद्रिय उत्पादने खरेदी करणारे व्यापारी थेट शेतकऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात. यामुळे सेंद्रिय शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यास मदत होते आणि उत्पादन विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत नाही.
6. राज्य सरकारांच्या विशेष योजना:
बऱ्याच राज्यांनी स्वतंत्रपणे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आखल्या आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारकडून ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ राबवला जातो, ज्यामध्ये हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला चालना दिली जाते. तसेच, काही राज्यांमध्ये स्थानिक स्तरावर बायोफर्टिलायझर प्लांट, कंपोस्ट युनिट्स, आणि प्रशिक्षण शिबिरांसाठी अनुदान दिले जाते.
7. सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण व मार्गदर्शन:
कृषी विज्ञान केंद्र (KVK), कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था (ATMA), आणि कृषी विद्यापीठांद्वारे सेंद्रिय शेतीवरील प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये जमिनीची सुपीकता वाढवण्याचे उपाय, कंपोस्ट खत निर्मिती, गांडूळ खत तयार करणे, जैविक कीडनाशक वापरण्याचे तंत्र, आणि सेंद्रिय उत्पादनांचे बाजार व्यवस्थापन शिकवले जाते. प्रशिक्षण घेतल्यावर शेतकऱ्यांना त्या-त्या योजनांत अर्ज करताना प्राधान्य दिले जाते.
सेंद्रिय शेतीचे तीन प्रकार कोणते?
१ .शुद्ध सेंद्रिय शेती (Pure Organic Farming):
या प्रकारात शेतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक खते, कीडनाशके किंवा संकरित बियाणांचा वापर केला जात नाही.
यामध्ये केवळ नैसर्गिक स्त्रोतांद्वारेच शेती केली जाते, जसे की:
- गांडूळ खत (Vermicompost)
- शेणखत (Farm Yard Manure)
- हिरवळीचे खत (Green Manure)
- जैविक कीटकनाशके (Neem oil, Dashparni ark इत्यादी)
शुद्ध सेंद्रिय शेतीमध्ये जमिनीची सुपीकता टिकवण्यावर आणि आरोग्यदायी उत्पादनावर भर असतो.
२. समाकलित सेंद्रिय शेती (Integrated Organic Farming):
या प्रकारात शेतीसह इतर पूरक घटकांचा समावेश केला जातो. उदाहरणार्थ:
- शेती + दुग्धव्यवसाय
- शेती + कोंबडी पालन
- शेती + शेळीपालन
- गांडूळखत निर्मिती + सेंद्रिय उत्पादन
यामध्ये सेंद्रिय शेतीबरोबर पशुपालन, मत्स्यपालन, कंपोस्ट युनिट्स इत्यादी एकत्रित करून आर्थिक उत्पन्नात वाढ केली जाते आणि शेतीला आवश्यक अन्नद्रव्ये स्वयंपूर्णपणे मिळवली जातात. ही पद्धत शाश्वत शेतीसाठी उत्तम मानली जाते.
३. नैसर्गिक सेंद्रिय शेती (Natural Organic Farming):
या पद्धतीत शेती पूर्णतः नैसर्गिक तत्त्वांवर आधारित असते. कोणतीही बाह्य गोष्ट वापरण्याचे टाळले जाते.
भारतामध्ये पद्मश्री सुभाष पाळेकर यांच्या झीरो बजेट नैसर्गिक शेती (ZBNF) या तत्त्वावर आधारित शेती प्रसिद्ध आहे. यामध्ये वापरले जाणारे प्रमुख घटक:
- जीवामृत
- बीजामृत
- अग्निस्राव
- वाफसा
- नैसर्गिक कीड नियंत्रण उपाय
या प्रकारात जमीन, पाणी, हवा आणि सूक्ष्मजीवांच्या संतुलनावर भर दिला जातो.
सेंद्रिय शेतीचे फायदे काय आहेत?
- नैसर्गिक खते व जैविक पदार्थ वापरल्यामुळे जमिनीत सूक्ष्मजीवांची वाढ होते आणि सुपीकता दीर्घकाळ टिकते.
- कोणतेही रासायनिक खते वा कीटकनाशके न वापरल्यामुळे उत्पादन शुद्ध आणि शरीरासाठी सुरक्षित असते.
- पाणी, हवा, माती यांचे प्रदूषण न होता पर्यावरणाचे संतुलन राखले जाते.
- घरच्या घरी खत, औषधे तयार केल्यामुळे रासायनिक गोष्टींवर होणारा खर्च टाळता येतो.
- सेंद्रिय उत्पादनांना शहरी भागात व परदेशी बाजारात चांगली मागणी आणि अधिक दर मिळतो.
- जमीन दीर्घकाळ सुपीक राहते व पुढच्या पिढ्यांसाठीही उपयोगी ठरते.
- स्वतः खत, बियाणे तयार करू शकतो, त्यामुळे बाजारावर अवलंबून राहण्याची गरज राहत नाही.
- सेंद्रिय शेतीमुळे मधमाश्या, पक्षी, गांडूळ, फायदेशीर कीटक यांचे अस्तित्व टिकून राहते.
या लेखाच्या माध्यमातून Mahitia1.in टीमने “सेंद्रिय शेती करा आणि मिळवा सरकारी अनुदान। Organic Farming Schemes।” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.
हे हि वाचा !
