आजच्या काळात प्रत्येकजण आपापल्या कामात व्यस्त असतो. अनेकदा सरकारी, बँकिंग किंवा कायदेशीर कामांसाठी स्वतः हजर राहणे शक्य होत नाही. अशावेळी “पॉवर ऑफ अॅटर्नी” (Power of Attorney) हे एक महत्त्वाचे कायदेशीर साधन ठरते. पण सर्वसामान्य लोकांच्या मनात एक प्रश्न नेहमी पडतो – “महाराष्ट्रात नोटरीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी वैध आहे का?”
या लेखात आपण सोप्या भाषेत नोटरीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नीची वैधता, त्याचा वापर, आणि कोणत्या परिस्थितीत नोंदणी आवश्यक असते हे जाणून घेणार आहोत.
पॉवर ऑफ अॅटर्नी म्हणजे काय?
पॉवर ऑफ अॅटर्नी म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला आपल्यावतीने कामकाज करण्याचा कायदेशीर अधिकार देणे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीला बँकेची कामे, न्यायालयीन प्रकरणे किंवा शासकीय कार्यालयातील व्यवहार स्वतः करणे शक्य नसेल, तर तो हा अधिकार दुसऱ्या विश्वासू व्यक्तीला देऊ शकतो. अशा वेळी अधिकृत केलेली व्यक्ती त्या व्यक्तीच्या जागी सर्व कामे करू शकते. यामुळे मूळ व्यक्तीची अनुपस्थिती अडथळा ठरत नाही आणि कामकाज सुरळीत सुरू राहते.
नोटरीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी म्हणजे काय?
नोटरीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी म्हणजे ज्यावर नोटरी पब्लिकने अधिकृत शिक्का व स्वाक्षरी करून प्रमाणित केलेले कागदपत्र. साध्या भाषेत सांगायचे झाले तर नोटरीकडून पडताळणी करून घेतलेली पॉवर ऑफ अॅटर्नी म्हणजे नोटरीकृत POA. अशा प्रकारचे कागदपत्र वापरल्यास त्याला सरकारी व कायदेशीर पातळीवर अधिक विश्वासार्हता मिळते. उदाहरणार्थ, बँकिंग कामकाज, शासकीय अर्ज, कोर्ट केसांमध्ये वकील नेमणे इत्यादी बाबींमध्ये नोटरीकृत POA पुरेशी मान्य केली जाते.
महाराष्ट्रात नोटरीकृत POA कधी वैध असते?
महाराष्ट्रात नोटरीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी बहुतांश सर्वसाधारण कामांसाठी वैध मानली जाते. यामध्ये बँकेशी संबंधित व्यवहार, शासकीय कागदपत्रे सादर करणे, न्यायालयात प्रतिनिधीत्व करणे, करारनाम्यावर स्वाक्षरी करणे अशी कामे येतात. मात्र, स्थावर मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार जसे की जमिन-विक्री, खरेदी, ताबा, गहाण ठेवणे या बाबतीत केवळ नोटरीकृत POA पुरेशी नसते. अशा वेळी Registration Act, 1908 अंतर्गत सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करणे अनिवार्य असते. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की फक्त POA द्वारे मालमत्तेचा हक्क हस्तांतरित करता येत नाही. त्यामुळे साध्या व्यवहारांसाठी नोटरीकृत POA वैध असली तरी मालमत्ता व्यवहारांसाठी नोंदणीकृत POA आवश्यक आहे.
मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांसाठी नोंदणी का आवश्यक आहे?
मालमत्ता व्यवहार ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे कारण यात मोठ्या किंमतीचा पैसा, जमिन किंवा घर यासारख्या स्थावर संपत्तीचा प्रश्न येतो. जर कोणी फक्त नोटरीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी करून एखाद्याला मालमत्ता विक्री अथवा खरेदीचा अधिकार दिला, तर भविष्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. अशा वेळी मालमत्तेच्या मालकीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहते. म्हणूनच महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात मालमत्तेशी संबंधित पॉवर ऑफ अॅटर्नीची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणीकृत दस्तऐवज सब-रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात नोंदवला जातो आणि त्याचा कायदेशीर पुरावा म्हणून सरकारी नोंदीत उल्लेख राहतो. त्यामुळे मालमत्तेच्या मालकीवर कोणताही संशय राहत नाही आणि भविष्यात होणारे खटले किंवा फसवणूक टाळली जाते.
नोटरीकृत व नोंदणीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी मधील फरक:
नोटरीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी ही तुलनेने सोपी प्रक्रिया आहे. नोटरी पब्लिककडून शिक्का व स्वाक्षरी घेतली की ती वैध ठरते. याचा उपयोग दैनंदिन कामांसाठी केला जातो जसे की बँक व्यवहार, शासकीय कागदपत्रे सादर करणे, न्यायालयात हजर राहणे किंवा करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. परंतु नोंदणीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी हा त्यापेक्षा अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह पुरावा मानला जातो. नोंदणी प्रक्रियेत संबंधित व्यक्तींना प्रत्यक्ष सब-रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात जाऊन दस्तऐवजाची नोंद करावी लागते. यामुळे दस्तऐवज सरकारी नोंदीत कायमचा समाविष्ट होतो. मालमत्ता व्यवहारांसाठी नोंदणीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी शिवाय कोणतीही खरेदी-विक्री पूर्ण होत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय:
सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मधील Suraj Lamp & Industries Pvt. Ltd. vs State of Haryana या खटल्यात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले की फक्त पॉवर ऑफ अॅटर्नी करून मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित करता येणार नाही. याचा अर्थ असा की जर एखाद्याने POA च्या आधारे जमीन विकत घेतली किंवा विकली, तर ती विक्री वैध ठरत नाही. खरी मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी नोंदणीकृत विक्री करार (Sale Deed) करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय दिल्यानंतर देशभरातील अनेक राज्यांनी मालमत्ता व्यवहारासाठी नोंदणीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी अनिवार्य केली. महाराष्ट्रातसुद्धा हा नियम काटेकोरपणे पाळला जातो.
महाराष्ट्रातील सध्याचे कायदेशीर नियम आणि अंमलबजावणी:
महाराष्ट्रात पॉवर ऑफ अॅटर्नी संदर्भातील नियम मुख्यत्वे Indian Registration Act 1908, Indian Stamp Act आणि Power of Attorney Act 1882 यांच्या आधारे ठरतात. या कायद्यांनुसार साध्या कामांसाठी फक्त नोटरीकृत POA पुरेशी मानली जाते. उदाहरणार्थ बँकिंग व्यवहार, न्यायालयात प्रतिनिधीत्व करणे किंवा शासकीय कागदपत्रे सादर करणे या सर्व गोष्टींसाठी केवळ नोटरी पब्लिककडून प्रमाणित केलेले कागदपत्र चालते.
पण महाराष्ट्र सरकारने स्थावर मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांसाठी कठोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. म्हणजे जर एखाद्याला घर, जमीन, फ्लॅट विक्री-विकत अथवा गहाण ठेवण्यासाठी अधिकार द्यायचा असेल तर केवळ नोटरीकृत POA वैध धरली जात नाही. यासाठी नोंदणीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी करणे अनिवार्य आहे. सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात हा दस्तऐवज नोंदवला जातो आणि सरकारी नोंदीत त्याची नोंद कायमची राहते. यामुळे मालमत्तेशी संबंधित फसवणूक कमी होईल, मालकीबाबत वाद निर्माण होणार नाहीत आणि व्यवहार पारदर्शक राहतील.
नोटरीकृत POA वापरताना घ्यावयाची काळजी:
नोटरीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी वापरताना काही गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, ज्या व्यक्तीला अधिकार देत आहात ती पूर्ण विश्वासार्ह आणि जवळची व्यक्ती असावी. कारण एकदा अधिकार दिल्यानंतर ती व्यक्ती तुमच्या वतीने महत्वाची कामे करू शकते. दुसरे म्हणजे, दस्तऐवजामध्ये अधिकारांची मर्यादा स्पष्ट नमूद केलेली असावी. उदाहरणार्थ, केवळ बँकिंग कामकाजापुरती परवानगी देत आहात का, की न्यायालयीन प्रकरणापुरती हे स्पष्ट असावे. तिसरे म्हणजे, नोटरी पब्लिकची शिक्कामोर्तब, स्वाक्षरी आणि तारीख नीट तपासावी, कारण त्याशिवाय कागदपत्राला कायदेशीर स्वरूप मिळणार नाही.
याशिवाय, जर POA विशिष्ट कालावधीसाठी देत असाल तर तो कालावधी दस्तऐवजात लिहून घ्यावा. तसेच आवश्यक असल्यास कधीही ते रद्द करता येईल, याची तरतूदही नमूद करावी. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे, जरी नोटरीकृत POA दैनंदिन कामांसाठी वैध असली तरी मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारासाठी नेहमीच नोंदणीकृत POA करावी, अन्यथा भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
या लेखाच्या माध्यमातून Mahitia1.in टीमने पंतप्रधान मोफत शिलाई मशीन योजनेसाठी कोण पात्र आहे? व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.
