गावठाण जमिनधारकांसाठी असलेल्या शासकीय योजना|जाणून घ्या गावठाण जमिनधारक कोणाला म्हणतात|

आपल्या गावातील जमीन म्हणजे आपली खरी ओळख, पण बऱ्याचदा गावठाणातील जमिनीबाबत शासकीय योजनांची माहिती आपल्याला मिळत नाही. गावठाण जमिनधारकांसाठी सरकार वेळोवेळी वेगवेगळ्या योजना आणत असते. जसे की घरकुल बांधकाम परवानगी, मालमत्ता हक्काचा दाखला, नवीन 7/12 मिळवण्यासाठी मोहीम, तसेच डिजिटल रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदणी इत्यादी. या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत, गावठाण जमिनधारकांसाठी असलेल्या शासकीय योजना’, त्यांची पात्रता, लाभ, आणि अर्ज प्रक्रिया.

गावठाण जमीन म्हणजे काय?

गावठाण जमीन म्हणजे गावातील मूळ वस्तीचा भाग, जिथे अनेक पिढ्यांपासून गावकरी राहत आलेले असतात. या भागात बहुतेक घरं, वाडे, गल्ल्या, मंदिरं, शाळा, पाणवठे आणि इतर सार्वजनिक सुविधा असतात. ही जमीन गावाच्या सीमा किंवा हद्दीत येते आणि ती गावाच्या मुख्य वसाहतीला व्यापलेली असते.

या जमिनीची नोंदणी पूर्वी महसूल खात्याकडे फारशी व्यवस्थित नव्हती. पण आता सरकारने गावठाण जमिनीची मोजणी करून, ती डिजिटल रेकॉर्डमध्ये आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मालकी हक्क स्पष्ट होतो आणि लोकांना मालमत्ता हक्काचं प्रमाणपत्र (Property Card) मिळू शकतं. जर एखाद्या गावात एक कुटुंब 40-50 वर्षांपासून एक घर बांधून राहत असेल, तर ती जागा गावठाण जमिनीचा भाग असतो. ही जमीन बहुतेक वेळा वडिलोपार्जित असते.

गावठाण जमिनधारक कोणाला म्हणतात?

गावठाण जमिनधारक म्हणजे तो व्यक्ती ज्याचं गावठाण वस्तीतील जमिनीवर मालकी हक्क आहे किंवा जी व्यक्ती त्या जमिनीवर कायदेशीरपणे राहते/राहात आली आहे.

हे लोक प्रामुख्याने: गावठाण जमिनधारकांसाठी असलेल्या शासकीय योजना

• वडिलोपार्जित मालक असतात
• घरकुल बांधलेले असते
• नगरपंचायत किंवा ग्रामपंचायतीकडे मालमत्ता कर भरत असतात
• अनेक वर्षांपासून तिथे वास्तव्य करत असतात

अशी व्यक्ती गावठाण जमिनधारक म्हणून ओळखली जाते जर:

1. ती व्यक्ती गावात जन्मलेली किंवा राहणारी असेल.
2. तिने गावठाणात स्वतःचे घर किंवा जागा बांधलेली असेल.
3. त्या घराचा कोणताही कायदेशीर पुरावा (दाखला, घरपट्टी, पाणी कनेक्शन वगैरे) असेल.
4. वारसा हक्काने जागा मिळालेली असेल.

गावठाण जमिनधारकांसाठी असलेल्या प्रमुख योजना :

भारतातील बहुतांश लोकसंख्या अजूनही ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. गावांमध्ये अनेक कुटुंबं अशा मालमत्तांमध्ये राहत आहेत ज्या त्यांच्या आजोबा-परतजोबांपासून त्यांच्याकडे आहेत, परंतु त्या मालमत्तेची कोणतीही अधिकृत नोंद सरकारी कागदांमध्ये नाही. याच पार्श्वभूमीवर, गावठाण जमिनधारकांना अधिकृत मालकी मिळावी, त्यांच्यावर हक्क सांगता यावा, आणि बँकेकडून कर्ज मिळण्यास मदत व्हावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने काही महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या आहेत.

१. स्वामित्व योजना (SVAMITVA Yojana)

स्वामित्व योजना ही केंद्र सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयामार्फत २०२० साली सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे गावठाण हद्दीत असलेल्या मालमत्तांची ड्रोनच्या साहाय्याने मोजणी करणे, आणि त्या मोजणीच्या आधारे गावातील नागरिकांना डिजिटल मालकी पत्रक (Property Card) उपलब्ध करून देणे. यामुळे संबंधित व्यक्तीला आपल्या घरावर किंवा जागेवर अधिकृत हक्क प्राप्त होतो. एकदा मालकी पत्रक मिळाल्यावर त्या व्यक्तीला बँकेतून कर्ज घेणे, मालमत्तेची विक्री/खरेदी करणे हे अधिक सोपं व कायदेशीर दृष्टिकोनातून सुरक्षित होतं.

ही योजना विशेषतः अशा नागरिकांसाठी उपयुक्त आहे, जे अनेक वर्षांपासून गावात राहत असले तरी त्यांच्याकडे मालकीचे कागदपत्र उपलब्ध नाहीत. अनेक ठिकाणी गावठाण मालमत्ता ही पिढीजात चालत आलेली असल्याने कोणत्याही रेकॉर्डमध्ये ती नोंदलेली नसते. SVAMITVA योजनेच्या माध्यमातून ही पोकळी भरून काढली जाते.

२. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY – Gramin)

गावठाण जमिनधारकांसाठी आणखी एक उपयुक्त योजना म्हणजे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना. ही योजना गरीब व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी आहे. जर एखाद्या कुटुंबाकडे गावठाणात स्वतःची जागा असेल, परंतु ती जागा खूपच जुन्या स्वरूपाची किंवा कच्च्या बांधकामाची असेल, तर त्या कुटुंबाला या योजनेअंतर्गत ₹1.20 लाख पर्यंतचं अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान त्या व्यक्तीला पक्कं घर बांधण्यासाठी वापरता येतं.

या योजनेंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी गावठाणातील जागेवर मालकी हक्क असणे गरजेचे आहे. म्हणजेच, गावठाण जमिनधारक हा पात्र लाभार्थी ठरतो. स्वच्छतागृहासाठी स्वतंत्र अनुदान दिलं जातं आणि घरकुल पूर्ण झाल्यावर मालकी हक्काचं प्रमाणपत्र दिलं जातं.

३. गावठाण मोजणी व डिजिटल सीमांकन योजना

महाराष्ट्र सरकारने काही जिल्ह्यांमध्ये “गावठाण मोजणी व डिजिटल सीमांकन” योजना राबवली आहे. यामध्ये ड्रोनच्या साहाय्याने संपूर्ण गावठाण क्षेत्राची मोजणी केली जाते. प्रत्येक घर, दुकान, गोठा किंवा मालमत्ता यांची सीमारेषा ठरवून डिजिटल नकाशा तयार केला जातो. नंतर या माहितीच्या आधारावर मालमत्ताधारकाला मालकी हक्काचे कागद दिले जातात.

योजनेचा उद्देश म्हणजे गावात कायम वाद निर्माण करणाऱ्या सीमारेषेच्या मुद्द्यांवर स्पष्टता आणणे आणि मालमत्तेचा हक्क कायदेशीररित्या निश्चित करणे. ही मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडे मिळकत कराची नोंद सुद्धा अचूक केली जाते.

४. मालमत्ता कार्ड योजना (Property Card under MahaBhumi Abhiyan)

महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्र सरकारच्या स्वामित्व योजनेच्या धर्तीवर “मालमत्ता कार्ड” देण्याची मोहिम राबवली आहे. राज्यातील अनेक गावांमध्ये जमिनीचा प्रकार ‘गावठाण’ म्हणून वर्गीकृत आहे. या जमिनीवर वसलेल्या घरे, वाडे, दुकाने यांचे मालकी हक्क निश्चित करून त्यासाठी मालमत्ता कार्ड (Property Card) दिलं जातं.

हे कार्ड म्हणजे मालकाचा मालमत्तेवरील कायदेशीर हक्क सिद्ध करणारा दस्तऐवज आहे. यामध्ये मालमत्तेचा नकाशा, क्षेत्रफळ, सीमारेषा, मालकाचे नाव आणि मालमत्तेचा क्रमांक दिलेला असतो. हे कार्ड मिळाल्यास संबंधित व्यक्तीला बँकेकडून गृहकर्ज मिळवणे, सरकारी योजनांचा लाभ घेणे आणि मालमत्ता व्यवहार करणे अत्यंत सोपं होतं.

५. गावठाणातील भूमिहीनांना घरकुलासाठी भूखंड वाटप योजना

गावठाणात असे अनेक नागरिक आहेत जे स्थलांतरित आहेत, किंवा ज्यांच्याकडे स्वतःचं कोणतंही घर नाही. अशा व्यक्तींना सरकार गावठाण हद्दीत लहान भूखंड वाटून देते, ज्यावर ते आपलं घर उभारू शकतात. नंतर या व्यक्तींना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेचा उद्देश म्हणजे सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट पूर्ण करणं आणि गरीबांना गावाच्या मुख्य हद्दीत राहण्याचा अधिकार प्राप्त करून देणं.

गावठाण मालमत्ता हक्क मिळवण्यासाठी काय करावे?

गावठाण भागातील अनेक रहिवासी आपल्या पूर्वजांच्या काळापासून त्या जागेवर राहात असले तरी त्यांच्या मालकी हक्काचे कोणतेही अधिकृत कागद नसतात. त्यामुळे सरकारने सुरू केलेल्या स्वामित्व योजना (SVAMITVA Yojana) किंवा राज्य पातळीवरील मालमत्ता कार्ड योजना यांचा लाभ घ्यावा लागतो. या योजनेंतर्गत गावठाणातील मालमत्तेची ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मोजणी केली जाते. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर, ग्रामपंचायत व महसूल विभागाच्या सहकार्याने मालमत्ता धारकाची ओळख व मालकी निश्चित केली जाते. त्यानंतर मालमत्ता धारकाला मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र (Property Card) दिले जाते. या प्रमाणपत्रावरून ती मालमत्ता त्याच्या नावावर अधिकृतपणे नोंदवली जाते.

यासाठी लाभार्थीने गावपातळीवरील सर्वेक्षणात सहकार्य करणे, मालमत्तेची मूळ माहिती (वारसाहक्क, बांधकामाचा प्रकार, रहिवासाचा पुरावा इ.) सादर करणे, आणि आवश्यक ते अर्ज वेळेत भरून देणे आवश्यक असते.

गावठाण मालमत्ता हक्क योजना अंतर्गत मिळणारे फायदे:

1. मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे कोणतीही मालमत्ता वादावादीपासून सुरक्षित राहते.
2. मालकी दस्तऐवजाच्या आधारे गृहकर्ज, व्यवसाय कर्ज इ. मिळवणे शक्य होते.
3. मालमत्तेची विक्री, गहाण, आणि वारसाहक्क स्थानांतरण कायदेशीररित्या शक्य होते.
4. प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री घरकुल योजना यांचा लाभ घेता येतो.
5. त्यामुळे मिळकत कर भरता येतो आणि पायाभूत सुविधांमध्ये प्राथमिकता दिली जाते.
6. मोजणीमुळे मालमत्तेच्या सीमारेषा स्पष्ट होतात, जे भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

या लेखाच्या माध्यमातून  Mahitia1.in टीमने ” गावठाण जमिनधारकांसाठी असलेल्या शासकीय योजना|जाणून घ्या गावठाण जमिनधारक कोणाला म्हणतात|” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता.  ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.

हे हि वाचा !